अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या राजकीय आरक्षणाला मुदतवाढ देण्याच्या घटना दुरुस्तीला मान्यता देण्याकरिता येत्या बुधवारी आयोजित करण्यात आलेल्या विधिमंडळाच्या एक दिवसाच्या विशेष अधिवेशनात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत. शिवसेनेची अडचण करण्याच्या उद्देशानेच भाजपकडून कायद्याच्या अंमलबजावणीची मागणी केली जाणार असतानाच काँग्रेसकडून या कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेतली जाईल. अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये आरक्षण लागू करण्यात आले. दर दहा वर्षांने या आरक्षणाला मुदतवाढ दिली जाते. सध्याच्या आरक्षणाची मुदत २५ जानेवारीला संपुष्टात येत असल्याने लोकसभा आणि विधानसभांमधील राजकीय आरक्षणाला दहा वर्षे मुदतवाढ देण्याची १२६वी घटना दुरुस्ती नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात करण्यात आली. या घटना दुरुस्तीला राज्य विधिमंडळांची मान्यता आवश्यक असेल. राजकीय आरक्षणाला कोणत्याच मुख्य राजकीय पक्षांचा विरोध नसल्याने घटना दुरुस्तीला मान्यता देण्याची औपचारिकता पार पाडली जाईल. अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या राजकीय आरक्षणाला मुदतवाढ देण्याच्या घटना दुरुस्तीला मान्यता किंवा अनुमोदन देण्याकरिता विधिमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन येत्या बुधवारी होणार आहे. सोमवारी होणाऱ्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत कामकाजाची रूपरेषा निश्चित केली जाईल. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला काँग्रेस, राष्ट्रवादीने विरोध दर्शविला होता. केरळ विधानसभेने अलीकडेच नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात ठराव केला. यानंतर केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करावा, अशी भूमिका मांडली. राज्यातील काँग्रेस नेत्यांचा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध आहे. हा कायदा आणि नागरिकत्व पडताळणीच्या विरोधात गेल्याच महिन्यात काँग्रेस पक्षाने नवी दिल्लीत आयोजित केलेल्या सभेत राज्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी राज्यात नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि पडताळणीस विरोध केला जाईल, असे जाहीर केले होते. या आधारेच शिवसेनेला अडचणीत आणण्याकरिता विशेष अधिवेशनात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात येईल, असे भाजपच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आले. भाजपकडून मागणी झाल्यास या कायद्याच्या विरोधात भूमिका मांडण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे.
