लोकसभेबरोबरच विधानसभांच्या निवडणुका घेण्याची भाजपची योजना असली तरी राज्यात एकत्रित निवडणूक घेण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच नकारात्मक भूमिका घेतली होती. दुष्काळामुळे लोकांमधील संतप्त भावना लक्षात घेता, एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभेबरोबरच विधानसभेची निवडणूक घेण्याचे धाडस भाजपचे नेते करणार नाहीत, अशी चिन्हे आहेत. कायदा झाला तरच एकत्रित निवडणुका अपरिहार्य आहेत. अन्यथा विधानसभेची निवडणूक नियोजित वेळेत ऑक्टोबर महिन्यातच व्हावी, अशी मुख्यमंत्र्यांची योजना आहे. महाराष्ट्राबरोबरच हरयाणा राज्याची विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी गेल्याच आठवडय़ात लोकसभेबरोबरच राज्य विधानसभेची निवडणूक घेण्याची तयारी दर्शविली. भाजपशासित एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने तयारी दर्शविल्याने अर्थातच फडणवीस यांच्यावर दबाव वाढू शकतो. या संदर्भात भाजपमधील धुरिणांचे मत वेगळे आहे. खट्टर यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीबाबत फारशी चांगली प्रतिक्रिया नाही. चांगला कारभार करण्यात खट्टर यांना यश आले नाही. सामान्य जनतेत खट्टर यांच्याबद्दल फार काही चांगली प्रतिमा नाही. यामुळेच लोकसभेबरोबरच हरयाणा विधानसभेची निवडणूक घेऊन मोदी यांच्या करिष्म्याचा फायदा उठविण्याचा खट्टर यांचा प्रयत्न दिसतो. फडणवीस हे पूर्णत: मोदी यांच्या करिष्म्यावर अवलंबून नाहीत, असा भाजपमध्ये मतप्रवाह आहे. यंदा कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि खान्देशमध्ये हळूहळू दुष्काळाचे चटके बसू लागतील. मार्च, एप्रिलनंतर पिण्याच्या पाण्याची समस्या तीव्र होऊ शकते. दुष्काळी परिस्थिती उद्भवते तेव्हा शेतकरी वर्ग आणि सामान्य जनतेत सरकारबद्दल चीड निर्माण होते. याच काळात मतदान झाल्यास त्याचा सत्ताधारी पक्षावर राग निघतो. लोकसभेची निवडणूक एप्रिल-मे महिन्यातच होणार आहे. याच वेळी विधानसभेची निवडणूक ठेवल्यास त्याचा फडणवीस यांना मोठा फटका बसू शकतो. दुष्काळात सरकारने कितीही उपाय योजले तरीही ते अपुरेच असतात. यातच कर्जमाफीचा सर्व शेतकऱ्यांना अद्याप पूर्ण लाभ मिळालेला नाही. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेता, एकत्रित निवडणूक घेण्याची घाई मुख्यमंत्री अजिबात करणार नाहीत. मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक घेतल्यास त्याचा फटका बसतो, असे मुख्यमंत्र्यांचे मत आहे. २००३ मध्ये वाजपेयी सरकार तर १९९९ मध्ये नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारचा मुदतीपूर्वी निवडणुका घेण्याचा निर्णय अंगलट आला होता. पुन्हा मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यास त्याचा विधानसभा निवडणुकीत फायदा होईल, असेही फडणवीस यांचे गणित आहे. दुष्काळामुळे भाजप नेते एकत्रित निवडणुकांचा विचार करतील, असे वाटत नाही. दुष्काळ जाहीर केला असला तरी केंद्राकडून किती निधी मिळतो हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दुष्काळ हाताळण्यात सरकार गंभीर वाटत नाही. -पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री
