मुंबईत पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांकरिता केवळ ३४ टक्के शौचकूप महाराष्ट्राचा ग्रामीण भाग ‘हागणदारीमुक्त’ झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले असले तरी देशाच्या आर्थिक राजधानीत स्त्री-पुरुषांकरिता उपलब्ध असलेल्या शौचकुपांच्या संख्येवरून असमानतेचा वेगळाच मुद्दा समोर आला आहे. समाजाच्या विविध सामाजिक पातळ्यांवर दिसणारी स्त्री-पुरुष असमानता सार्वजनिक शौचालयांमध्येही दिसत असून शहरातील दर सहा शौचकुपांमागे स्त्रियांच्या वाटेला केवळ एक शौचकूप आले आहे. हागणदारीमुक्तीसाठी महानगरपालिकेने गेल्या वर्षभरात अनेक शौचालये बांधल्याचा दावा केला जात असला तरी वास्तवात स्त्रियांना मोकळे होण्यासाठी घराचाच आसरा घ्यावा लागत आहे. शहरातील ५७ लाख स्त्रियांसाठी अवघी ३९०९ शौचालये असून १५०० स्त्रियांसाठी केवळ एक शौचकूप किंवा मुतारी उपलब्ध आहे. प्रजा फाऊंडेशनने नागरी सेवासुविधांबाबत जाहीर केलेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. एकीकडे संपूर्ण राज्य हागणदारीमुक्त झाल्याचा दावा केला गेला असतानाच शहरातील सार्वजनिक शौचालयांची संख्या मात्र फारशी वाढलेली नाही. त्यातही पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांच्या शौचालयांची स्थिती अगदीच शोचनीय आहे. संपूर्ण शहरात पुरुषांसाठी १०,७७८ शौचकूप/ मुतारी असून स्त्रियांसाठी मात्र केवळ ३,९०९ शौचकूप आहेत. याचाच अर्थ पुरुषांच्या १०० शौचकुपांच्या तुलनेत स्त्रियांची केवळ ३४ शौचकूप आहेत. हे प्रमाणही सरासरी असून प्रत्येक वॉर्डनुसार परिस्थिती बदलताना दिसते. गिरगाव परिसर असलेल्या सी वॉर्डमध्ये स्त्रियांच्या शौचकुपांचे प्रमाणे अवघे १५ टक्के असून दहिसर परिसरातील आर उत्तर प्रभागात स्त्रियांच्या शौचकुपांचे सर्वाधिक म्हणजे केवळ ५० टक्के प्रमाण आहे. जनगणनेनुसार शहरात स्त्रियांची संख्या ५७ लाख २६ हजार आहे. याशिवाय नवी मुंबई, ठाणे, विरार परिसरांतून दररोज मुंबईत काही लाख स्त्रिया येतात. त्यांची संख्या गृहीत धरता दोन हजारांहून अधिक स्त्रियांसाठी केवळ एक शौचकूप उपलब्ध आहे. सार्वजनिक शौचालये ही आवश्यक बाब असतानाही शौचालयांबाबत स्त्री-पुरुष असमानता स्पष्ट दिसत आहे. याशिवाय एकंदर लोकसंख्येच्या तुलनेतही शौचकुपांची संख्या अगदीच कमी आहे, असे प्रजा फाऊंडेशनचे प्रकल्प संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी सांगितले. एकूण शौचकूप, मुताऱ्या अपुऱ्या पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची शौचालये आणि मुताऱ्या यांचे प्रमाण अवघे ३४ टक्के असले तरी एकूण शौचालयांची संख्याही फारशी उत्साहवर्धक नाही. १ कोटी २४ लाख लोकसंख्या तसेच विरार, ठाणे, नवी मुंबई परिसरांतून येणाऱ्या किमान ५० लाख अतिरिक्त नागरिकांसाठी केवळ १४,६८७ सार्वजनिक शौचकूप आहेत. म्हणजेच तब्बल १ हजार १८७ लोकसंख्येमागे एक शौचकूप किंवा मुतारी आहे. त्यातही स्त्रियांची स्थिती आणखीच भयावह आहे. स्त्रियांचा सार्वजनिक वावर वाढावा यासाठी सार्वजनिक मुताऱ्या, शौचालये ही अत्यंत आवश्यक बाब आहे. मात्र राइट टू पीचे आंदोलन सुरू झाल्यावर गेल्या २०१२ पासून स्त्रियांच्या मुतारींची संख्या ४१३ने वाढली. प्रत्यक्षात कितीतरी अधिक मुताऱ्यांची गरज आहे. मात्र स्त्री-पुरुष समानतेबाबत जयघोष देऊन ती संख्या वाढणार नाही. हागणदारीमुक्ती हे केवळ कागदी वाघ असून प्रत्यक्षात स्थिती काय आहे, हे आपण सर्वानीच जाणून घेतली पाहिजे. स्वत:च संस्था नेमून हागणदारीमुक्तीचे प्रमाणपत्र स्वत:ला घेणे हे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. - सुप्रिया सोनार, राइट टू पी
