आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) केंद्र सरकारने गुजरातमधील गांधीनगरमध्ये हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना केंद्र सरकारने नुकतीच जारी केली. त्यानंतर आयएफएससी प्रकरणावरुन राज्यातील राजकारण तापल्याचे चित्र दिसत आहे. भाजपा विरुद्ध महाविकास आघाडी असे आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. त्यातच आता भाजपाचे आमदार आशीष शेलार यांनी हा निर्णय काँग्रेस सरकारच्या काळातील असल्याचे ट्विटरवरुन म्हटलं आहे. तसेच उगच बोंबा मारत बसण्याऐवजी आता महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांनी एकत्रितपणे केंद्राकडे जाऊन आयएफएससी केंद्र मुंबईत झाले पाहिजे अशी मागणी करण्याची गरज असल्याचेही शेलार यांनी म्हटलं आहे.

शेलार यांनी अर्थमंत्री निर्माला सितारमन यांच्या भाषणाचा एक व्हिडिओ ट्विट केला आहे. “पुन्हा एकदा हे संसदेतील तत्कालीन अर्थमंत्री निर्मला सितारामन् यांचे भाषण स्पष्ट करते आहे की,आयएफएससी गांधीनगरला करण्याचा निर्णय तत्कालीन काँग्रेस सरकारने घेतला. ते मुंबईला व्हावे म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेच प्रस्ताव पाठवून पाठपुरावा केला होता,” असं हा व्हिडिओ पोस्ट करताना शेलार यांनी म्हटलं आहे.

तर दुसऱ्या ट्विटमध्ये त्यांनी सर्वांनी एकत्र येऊन केंद्रकडे जाण्याची गरज असल्याचे मत नोंदवले आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी फडणवीस सरकारने हे केंद्र मुंबईत राहू देण्यासंदर्भात पाठवलेला प्रस्तावर केंद्राकडे प्रलंबित असल्याचे म्हटलं आहे. “आयएफएससी मुंबईला व्हावे म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेच एकमेव प्रस्ताव पाठवला, तो आजही केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे नुसत्या बोंबा मारण्यापेक्षा चला आता महाराष्ट्राने एकत्रपणे केंद्राकडे आयएफएससी मुंबईत झाले पाहिजे म्हणून सांगू या!”, असं आवाहन शेलार यांनी दुसऱ्या ट्विटमध्ये केलं आहे.

मागील आठवडाभरापासून राज्यातील राजकारण आयएफएससी मुद्द्यावरुन चांगलेच तापल्याचे चित्र दिसत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही केंद्र सरकारला पत्र लिहून हे केंद्र गांधीनगरला हलवण्यासंदर्भात पुनर्विचार करण्याची  मागणी केली आहे. आयएफएससी सेंटर मुंबईलाच ठेवा. हे सेंटर गुजरातला हलविल्यास देशाचं मोठं आर्थिक नुकसान होईल आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुंबईची पतही घसरेल, असा इशारा पवारांनी आपल्या पत्रामधून केंद्राला दिला आहे. ” सरकारी सिक्युरिटीमध्ये महाराष्ट्राचे अपार योगदान असूनही गुजरातमध्ये IFSC स्थापन करण्याचा निर्णय अत्यंत वाईट व अयोग्य आणि अनावश्यक आहे. आर्थिक संस्था आणि व्यावसायिक घराण्यांना महाराष्ट्रातून दूर करण्याच्या दृष्टीने हे प्रयत्न असल्याचे संकेत यामुळे जातील व त्यातून अनावश्यक राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल,” असं पवारांनी आपल्या पत्रामध्ये नमूद केलं आहे.

राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी आयएफएससी केंद्र मुंबईतच ठेवण्यासंदर्भात सकारात्मक मत नोंदवल्यामुळे आता शेलारांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत महाविकास आघाडीतील पक्ष समोर येऊन यासंदर्भात भाजपाच्या सोबतीने केंद्र सरकारकडे काही मागणी करणार का किंवा येत्या काळात यासंदर्भात काय भूमिका घेणार हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.