राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत असणारा ग्रंथपाल हा फक्त त्या शाळांमधील पुस्तकाचा कस्टोडिअन न राहता त्याने विद्यार्थ्यांमध्ये पुस्तकाची आवड निर्माण करणे अपेक्षित आहे, तरच सर्वांना अपेक्षित असणारी वाचन संस्कृती वाढेल त्यादृष्टीने ग्रंथपालाच्या भूमिकेतही बदल करण्याचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे आश्वानस शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिले. तसेच शासनाने नेमलेल्या चिपळुणकर समितीच्या शिफारशी आणि २३ ऑक्टोबर २००६ चे परिपत्रक या दोघांमधून व्यवहार्य तोडगा काढण्याच्यादृष्टीने सरकारने एक समिती नेमली असून, या समितीचा अहवाल दोन महिन्यात येईल आणि त्यानंतरच योग्य कार्यवाही करण्यात येईल असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील अर्धवेळ ग्रंथपालांना पूर्णवेळ ग्रंथपाल करण्याबाबतचा प्रश्न अब्दुल सत्तार, भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड आदी सदस्यांनी उपस्थित केला होता. एक हजारपेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असेलेल्या शाळांतील अर्धवेळ ग्रंथपालांना पुरेसा कार्यभार नसल्याने पूर्णवेळ पदात रुपांतरित करण्यात येऊ नये, असा सरकारने निर्णय घेतला असल्याचे स्पष्ट करताना तावडे यांनी सांगितले की, ग्रंथपालाची भूमिका ही केवळ पुस्तके देवाण घेवाण पद्धतीची नसावी तर त्या ग्रंथपालाने विद्यार्थ्यांमध्ये पुस्तकाची वाचनसंस्कृती वाढविली पाहिजे. त्यादृष्टीने ग्रंथपालाची नियुक्ती करण्यात येईल तसेच त्यांच्या निवडीचे नवीन निकष ठरविण्याचा विचार करण्यात येईल.