वेतनश्रेणीची मागणी दुर्लक्षित, वर्षांनुवर्षे तुटपुंजे मानधन नमिता धुरी, लोकसत्ता मुंबई : ग्रंथालय हे माणसांची जडणघडण करणारे के ंद्र आहे. तिथे वाचक म्हणून आपला आणि आपल्या हातून समाजाचा विकास घडेल, या दृष्टीने काही वाचनप्रेमी ग्रंथालयांमध्ये कर्मचारी म्हणून रुजू झाले. मानधन काय आज ना उद्या वाढेल; पण वाचन चळवळ रुजली पाहिजे, या उद्देशाने हे कर्मचारी वर्षांनुवर्षे झटत आहेत. मात्र, त्यांना तुटपुंजा मानधनावर समाधान मानावे लागत आहे. त्यांची वेतनश्रेणीची मागणी अद्याप दुर्लक्षित आहे. राज्यभरातील १२ हजार १४९ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये २१ हजार ६१३ कर्मचारी कार्यरत आहेत. सरकारी अनास्थेमुळे ग्रंथालयांची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाल्याने तेथील कर्मचारीही उपेक्षित आहेत. या क र्मचाऱ्यांना वेतन नाही तर मानधन मिळत असल्याने इतर क्षेत्रांत नियमितपणे मिळणारी वार्षिक वेतनवाढ, भविष्य निर्वाह निधी, भरपगारी मातृत्व रजा, दिवाळीचा बोनस अशा सुविधा मिळत नाहीत. कामाचा अनुभव कितीही वर्षांनी वाढला तरी मानधनाची रक्कम तीच राहते. त्यामुळे माथाडी कामगारांपेक्षाही वाईट अवस्था असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. इतर कोणत्याही क्षेत्रासाठी आवश्यक असणारी शैक्षणिक पात्रता नसल्याने कार्यक्षेत्र बदलता येत नाही. वेतनश्रेणी लागू झाल्यास कालानुरूप वेतन आणि इतर सुविधा मिळू शकतील, पण वेतनश्रेणीची मागणी कायम दुर्लक्षिली जाते. आष्टीच्या तालुका ब दर्जाच्या ‘श्री समर्थ वाचनालय’ येथे २५ वर्षे काम करूनही ग्रंथपाल मोहन निंभोरकर यांना प्रतिमहा के वळ ७ हजार ३०० रुपये पगार मिळतो. पगाराची रक्कम ३०-३५ हजार असावी अशी त्यांची अपेक्षा आहे. लिपिकाचा पगार ३८०० वरून १५ हजार रुपये आणि शिपायाचा पगार २ हजार २३४ वरून १० हजार रुपयांपर्यंत वाढवावा, असे निंभोरकर यांचे म्हणणे आहे. कर्जत येथील तालुका अ दर्जाच्या ‘श्री लक्ष्मीकांत सार्वजनिक वाचनालय व ग्रंथसंग्रहालया’च्या साहाय्यक ग्रंथपाल योगिता साखरे यांना दहा वर्षे काम करूनही प्रतिमहा के वळ ४ हजार ४०० रुपये पगार मिळतो. येथील ग्रंथपालांना ७५०० रुपये, लिपिकाला ३८०० रुपये आणि शिपायाला २९०० रुपये पगार आहे. ग्रंथपाल निवृत्त झाल्यावर योगिता यांना त्या पदावर बढती हवी असेल तर ५० हजार रुपये खर्च करून आवश्यक ते शिक्षण घ्यावे लागेल. ‘तुटपुंजा पगारात आपल्या मुलांचे भविष्य कसे घडवावे, या विवंचनेत कर्मचारी आहेत. आर्थिक विवंचनेतून कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या के ल्याच्या घटना काही ठिकाणी घडल्या आहेत. ग्रंथालय सात तास सुरू असल्याने मधल्या वेळात इतर कु ठे काम करून पैसे कमावणेही शक्य नाही. आईवडिलांनी ग्रंथालयांची इतकी वर्षे सेवा करून हाती काहीच लागले नाही तर पुढची पिढी या क्षेत्राकडे पाठ फिरवेल’, अशी चिंता योगिता व्यक्त करतात. कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी क आणि ड दर्जाच्या सार्वजनिक ग्रंथालयांतील कर्मचाऱ्यांची अवस्था याहून वाईट आहे. मुलांचे शालेय खर्च, प्रवासखर्च, जीवनावश्यक वस्तूंचे दर, इत्यादी खर्च वाढत असताना मानधन किमान दहा हजार रुपयेही असू नये, याबद्दल कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. पण त्यांना कोणीही वाली नाही. ग्रंथालय संचालनालय ‘उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालया’कडून काढून ‘सांस्कृ तिक मंत्रालया’कडे देण्याची गरज ‘राजगुरूनगर सार्वजनिक वाचनालया’चे मानद सचिव राजेंद्र सुतार यांनी व्यक्त के ली.
