राज्यात जागोजागी उभारल्या जाणाऱ्या बऱ्याच पवनचक्क्या नियमबाह्य़ पध्दतीने उभारल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे अशा पवनचक्क्यांनाही अधिकाऱ्यांच्या मर्जीखातर शासकीय अनुदानाचे फायदे दिले जात आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाने अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रासाठी बनविलेली नियमावली हा नुसता फार्स तरी नाही ना, असा सवाल आता लोक विचारू लागले आहेत. खासगी कंपनीकडून उभारल्या जाणाऱ्या पवनचक्क्य़ांच्या बाबतीत ‘महाऊर्जा’च्या नियमांनुसार पवनचक्की रस्त्यापासून किमान पावणेदोनशे मीटर अंतरावर असणे बंधनकारक आहे. परंतु माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार खासकरून राज्य महामार्ग क्र. ७८(विटा), ७६(खटाव),११(जत), १४०(जत) आणि १८२(जत) या महामार्गालगत बसविण्यात आलेल्या पवनचक्क्य़ांचे रस्त्यापासूनचे सरासरी अंतर अवघे ८५ ते ११५ मीटर आहे. त्यामुळे कधी अपघात घडला आणि एखादी पवनचक्की महामार्गावर पडली तर मोठा अपघात होऊ शकतो. नियमबाह्य़ पध्दतीने रस्त्याच्या लगत या पवनचक्क्य़ा कुणाच्या आदेशाने उभारण्यात आल्या आहेत, असा सवाल आरटीआय कार्यकर्ते अरविंद साबळे यांनी केला आहे. अशा पवनचक्क्य़ांवर काय कारवाई करण्यात आली, असे महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरणच्या (मेढा) अधिकाऱ्यांना विचारले असता ज्या विकासकांनी या पवनचक्क्य़ा उभारल्या आहेत त्यांनाच दक्षता घेण्याबाबत सूचना देण्यात आल्याचे सरकारी खाक्यातले उत्तर मिळाले.
