करोनामुळे उद्योग-व्यवसाय संकटात आल्याने राज्यातील औद्योगिक विकासाला पुन्हा गती देण्यासाठी ५० कोटी रुपये व त्यापेक्षा अधिक गुंतवणुकीच्या पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना ४८ तासांत महापरवाना देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे मालकी वा भाडेपट्टय़ाने जागा देण्यासाठी ४० हजार एकर जमीन उपलब्ध करणे आणि कामगार मिळवून देण्यासाठी विशेष कामगार पोर्टलची सोयही करण्यात येणार आहे. राज्यात उद्योग उभारण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी अनेक परवानग्या घ्याव्या लागतात. मात्र आता ५० कोटी व त्यापेक्षा अधिक गुंतवणुकीच्या पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी उद्योग उभारणीपूर्व परवानग्यांच्या पूर्तता नंतर करता येतील. बांधकाम व उत्पादन सुरू करण्यासाठी सरकारचे आश्वासनपत्र म्हणून महापरवाना घेऊन उद्योग उभारण्यास सुरुवात करता येईल. त्यासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करणाऱ्यांना ४८ तासांत महापरवाना देण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. पात्र घटकांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कार्यक्षेत्रात भूखंड असलेल्या घटकांसाठी महापरवाना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्यामार्फत प्राधिकृत अधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी असतील व एम.आय.डी.सी. क्षेत्राबाहेरील पात्र घटक उद्योगांकरिता विकास आयुक्त, उद्योग यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी असतील. राज्यामध्ये नवीन व विद्यमान औद्योगिक गुंतवणूकदारांना प्रगत तंत्रज्ञान, वाजवी किमतीत उद्योग सुरू करता यावा यासाठी ‘जोडा आणि वापरा’ तत्त्वावर औद्योगिक क्षेत्रे विकसित करण्यात येतील. एमआयडीसीने नवीन गुंतवणूकदारांकरिता खास आराखडा तयार केलेल्या जमिनी, प्रगत सुविधांसह स्वस्त किंमतीतील तयार गाळे यांची निवड करता येईल. हे भूखंड-गाळे दीर्घ व अल्प कालावधीच्या भाडेपट्टी करारावर उपलब्ध होतील. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ एकूण ४० हजार एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. भूमिपुत्रांना रोजगारसंधीसाठी संके तस्थळ : करोनामुळे कामगारांचे स्थलांतर झाल्याने उद्योग घटकांना आवश्यक मनुष्यबळ प्राप्त करणे तसेच राज्यातील स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी शिवसेना आग्रही आहे. शिवसेनेचे नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी त्यासाठी कामगार मंडळ स्थापन करण्याचीही घोषणा केली होती. आता उद्योगांमधील रोजगारसंधी व कामगारांच्या उपलब्धतेच्या एकत्रित माहितीचा समन्वय होण्यासाठी औद्योगिक कामगार सुविधा पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. उद्योगांना ४४० कोटींची वीज शुल्क सवलत * औद्योगिक मंदी आणि त्यात आता करोनामुळे पडलेली भर लक्षात घेऊन राज्यातील उद्योग क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी औद्योगिक वीजग्राहकांवर आकारल्या जाणाऱ्या विजेच्या विक्रीवरील करात म्हणजेच विद्युत शुल्कात १.८ टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला. त्यामुळे राज्यातील उद्योगांना वर्षांला ४४० कोटी रुपयांची वीज शुल्क सवलत मिळणार आहे. * करोनामुळे देशभरात उद्योगधंदे अडचणीत आले आहेत. राज्यात सुमारे चार लाख लघुदाब, तर १५ हजार उच्चदाब औद्योगिक वीजग्राहक आहेत. एप्रिल २०२० पासून लागू झालेल्या वीज दरवाढीमुळे उद्योगांसमोर आणखी अडचणी वाढल्या असून इतर राज्यांच्या उद्योगांशी स्पर्धा करण्यात त्यामुळे अडचण येत होती. * राज्य सरकारने गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील उद्योगधंद्याना वीज शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. सध्या औद्योगिक वीजग्राहकांवरील विद्युत शुल्काचा दर ९.३ टक्के असून तो आता ७.५ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील चार लाख १५ हजार औद्योगिक वीजग्राहकांना दरवर्षी ४४० कोटी ४६ लाख रुपयांची सवलत वीज देयकात मिळेल. * व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टीने राज्यातील गुंतवणूक सोपी व्हावी यासाठी कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणी करणाऱ्या कंपन्यांना व्यवसाय कर कायद्यांतर्गत आपोआपच नोंदणी दाखला देण्यासाठी नियमांत तरतूद करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला.
