27 September 2020

News Flash

राज्य सहकारी बँकेला गृहनिर्माण कर्जाची मर्यादा वाढविणे शक्य!

बँकेवरील र्निबध तब्बल दोन दशकांनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने उठविले

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

महाराष्ट्र राज्य सहकारी या सहकार क्षेत्रातील प्रमुख मानल्या जाणाऱ्या बँकेवरील र्निबध तब्बल दोन दशकांनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने उठविले आहेत. राजकारण्यांच्या मनमानीमुळे सहकार क्षेत्रातील अग्रणी समजली जाणारी ही बँक मधल्या काळात पार गाळात गेली होती. बँकिंग परवाना नसणे, वारेमाप कर्जाचे वाटप व कर्जाची वसुली न होणे यातून बँक जास्तीत जास्त अडचणीत आली. शेवटी रिझव्‍‌र्ह बँकेने संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकांची नेमणूक केली. गेल्या सहा वर्षांत प्रशासकांच्या आधिपत्याखाली बँकेने प्रगती केली. तोटय़ातील बँक फायद्यात आली. बँकेच्या ठेवी वाढल्या. बुडीत कर्जाचे प्रमाण ३१ टक्क्यांवरून नऊ टक्क्यांवर आणण्यात प्रशासक मंडळाला यश आले.

बँकेवर र्निबध का आले होते ?

  • १९९५ मध्ये ‘नाबार्ड’ने केलेल्या पाहणीत अनियमितता आढळली होती. ११ प्रकरणांमध्ये र्निबध लादण्यात आले होते.
  • बँकेची सूत्रे हाती असलेल्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी आपापले साखर कारखाने, सूतगिरण्यांना झुकते माप दिले.
  • कर्जाचे वाटप होऊनही त्याची परतफेड झाली नव्हती. अनेक पातळ्यांवर अनियमितता आढळल्याने हे र्निबध आले होते.

र्निबध हटल्याने सुस्कारा

अंतरिम कर्ज (ब्रिजलोन)देणे, रोख्यांमध्ये पैसे गुंतविणे, शासकीय हमीशिवाय कर्जपुरवठा करणे आदी र्निबध घालण्यात आले होते. याशिवाय गृहनिर्माण कर्जावर बंधने आली होती. विकासकाला १२०० कोटींपर्यंत कर्ज देण्याची मुभा होती, पण वैयक्तिक पातळीवर फक्त ३० लाखांचीच मर्यादा होती. यातून बँकेच्या कारभारावर र्निबध येत होते. ११ पैकी सात आक्षेप दूर झाले होते. चार आक्षेप दूर करण्यास विलंब लागला.

र्निबध उठल्याने बँकेचा कोणता फायदा होणार ?

कोणत्याही रोख्यांमध्ये (बॉण्ड्स) गुंतवणूक करण्याकरिता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. बँकेच्या शाखांची संख्या वाढविणे शक्य होणार आहे. कारण र्निबधांमुळे नव्या शाखांना मान्यता मिळत नव्हती. पुणे, नाशिक, नांदेड, कोल्हापूर, सोलापूर, बीड या शहरांमध्ये शाखा सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रमोद कर्नाड यांनी दिली. गृहनिर्माण प्रकल्पांकरिता वैयक्तिक ग्राहकांना फक्त ३० लाखांचे कर्ज देणे शक्य व्हायचे. घरांच्या किमती वाढल्याच्या पाश्र्वभूमीवर ही रक्कम फारच अपुरी होती. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे या शहरांमधील घरांच्या किमती लक्षात घेता ही रक्कम फारच अपुरी होती. खासगी किंवा व्यावसायिक बँकांकडून मोठय़ा रकमेची कर्जे दिली जातात. र्निबध दूर झाल्याने ७५ लाख ते एक कोटींपर्यंत गृहनिर्माण कर्ज देणे आता शक्य होणार आहे.

बँकेची सध्या आर्थिक परिस्थिती कशी आहे?

३१ मार्च २०११ ला राज्य सहकारी बँकेचे बुडीत कर्ज हे २७०० कोटी होते. पाच वर्षांनी म्हणजेच ३१ मार्च २०१६ रोजी बुडीत कर्जाची रक्कम ही १३०० कोटींवर आली आहे. म्हणजेच पाच वर्षांत प्रशासक मंडळाच्या काळात तब्बल १४०० कोटींचे बुडीत कर्ज वसूल झाले आहे. बँकेचा वित्तीय कारभार सुधारला असून, लागोपाठ तिसऱ्या वर्षी लाभांश देणे शक्य झाल्याचे कर्नाड यांनी सांगितले.

– संकलन : संतोष प्रधान

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 29, 2016 1:54 am

Web Title: limit of housing loan increase in state co operative bank
Next Stories
1 लोकसत्ता  वृत्तवेध : ‘शिमगा’ टाळण्यासाठी युतीचा तोडगा
2 तुकाराम मुंढेंच्या बदलीसाठी उद्धव ठाकरे इरेला पेटले
3 पराभवाच्या भीतीनेच सेना-भाजप एकत्र
Just Now!
X