राज्यातील खासगी तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांनी पायाभूत सुविधा व अन्य सामग्रीवर जास्तीत जास्त ४५ टक्क्य़ांपर्यंत खर्च करण्याचे आदेश शुल्क नियंत्रण समितीने दिले आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या सुविधा दिल्याचे दाखवून व त्यांची फुगविलेली बिले देऊन शुल्क वाढवून घेणाऱ्या महाविद्यालयांना चाप बसणार आहे. या खर्चाला ४५ टक्क्य़ांची मर्यादा घालून किमान ५५ टक्के खर्च शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर करण्याच्या सूचना समितीने दिल्या आहेत.अभियांत्रिकी, फार्मसी, आर्किटेक्चर आदी अभ्यासक्रमांची काही महाविद्यालये साधनसामग्रीच्या नावे बराच खर्च करीत होती. प्रयोगशाळा, ग्रंथालये यांच्यासाठी खरेदी, इमारतीचे नूतनीकरण, बैठका, कार्यक्रम अशा अनेक बाबींवर भरमसाट खर्च करून त्याचे ताळेबंद समितीपुढे सादर केले जात होते. खर्च दाखविल्यावर तेवढी रक्कम शुल्काच्या माध्यमातून मंजूर करण्याचे बंधन समितीवर होते. पण काही महाविद्यालये अशी बदमाशी करीत असल्याचे दिसून आल्याने वेतनेतर बाबींवर जास्तीत जास्त ४५ टक्के खर्च करण्याची मर्यादा आता घालण्यात आली आहे. माजी न्यायमूर्ती पी.एस. पाटणकर यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.ही महाविद्यालये बिले फुगवून का होईना, पण प्रयोगशाळा, ग्रंथालये यांच्यासाठी खरेदी केली जात होती. पण मर्यादेमुळे आता ही खरेदी कमी होऊन त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. ज्या महाविद्यालयांना खोटय़ा बिलांच्या आधारे शुल्क वाढवून घ्यायचे असते, त्यांचे उद्योग या मर्यादेमुळे थांबण्याची शक्यता नाही.शुल्काचे प्रस्ताव ऑनलाइनयंदापासून खासगी महाविद्यालयाच्या शुल्काचे प्रस्ताव ऑनलाइनच सादर करण्याचे बंधन समितीने घातले आहे. आतापर्यंत समितीच्या मुंबई कार्यालयात येऊन राज्यभरातील महाविद्यालयांना शुल्काचे प्रस्ताव सादर करावे लागत होते. ऑनलाइनमुळे निर्णयप्रक्रियेचा वेगही वाढणे अपेक्षित असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
