सुहास जोशी निरीक्षकांची संख्या अपुरी निवासी, व्यावसायिक इमारतीतील उद्वाहन, सरकते जिने यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना त्यांची तपासणी करणाऱ्या निरीक्षकांची संख्या मात्र ‘जैसे थे’च आहे. ‘महाराष्ट्र उद्वाहन, सरकते जिने, मुिव्हग वॉक कायदा २०१७’ नियमावलीअभावी अधांतरीच आहे. त्यात अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे उद्वाहन, सरकत्या जिन्यांच्या तपासणीला मर्यादा आल्या आहेत. राज्यात उद्वाहन, सरकत्या जिन्यांची संख्या सुमारे १ लाख ४० हजारांवर गेली आहे. त्यांची तपासणी करण्यासाठी केवळ ८६ कर्मचारी असून त्यापैकी १८ कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत. राज्यातील उद्वाहनांच्या संख्येत दरवर्षी सुमारे सहा ते सात हजारांची भर पडत असते. परंतु, २०१२ नंतर नवीन भरती न झाल्याने उद्वाहन निरीक्षकांच्या पदांमध्ये वाढ झालेली नाही, अशी माहिती उद्वाहन निरीक्षक कार्यालयाने दिली. नवीन उद्वाहनांना परवानगी देणे, कार्यरत उद्वाहनांची वार्षिक तपासणी करणे यासाठी उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाच्या अंतर्गत उद्वाहन निरीक्षक (उद्वाहन) हे कार्यालय कार्यरत आहे. उद्वाहन निरीक्षकांच्या कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार या कामासाठी कायमस्वरूपी, स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग मर्यादित असून प्रतिनियुक्ती कर्मचारी, विद्युत निरीक्षक यांची मदत घ्यावी लागते. राज्यातील एकूण उद्वाहनांपैकी सुमारे एक लाख दहा हजार उद्वाहनने ही मुंबई, पुणे, ठाणे, पालघर आणि नवी मुंबई या मुंबई विभागाकडे आहेत. या विभागात केवळ ५४ कर्मचारी कार्यरत असल्याचे विद्युत निरीक्षक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जुन्या मुंबई उद्वाहन कायद्यानुसार उद्वाहन वापरण्यासाठी द्यावयाचा परवाना हा केवळ विद्युत निरीक्षक आणि सहाय्यक विद्युत निरीक्षकांकडून दिला जातो. सध्या राज्यात या पदावर केवळ १४ अधिकारी असून वर्षांला सहा ते सात हजार या संख्येने वाढणाऱ्या नवीन उद्वाहनांची जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे. सध्याच्या मुंबई उद्वाहन कायद्यात सरकते जिने आणि मूाव्हिंग वॉकच्या तपासणीची तरतूद नाही. मात्र नवीन कायदा व नियम लागू झाल्यानंतर यांचा समावेश होणार असून निरीक्षकांच्या कामात आणखीन वाढ होईल. ऊर्जा विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी कर्मचारी संख्येच्या कमतरतेला दुजोरा दिला असून, पुढील वर्षभरात ही कमतरता दूर करण्याचे प्रयत्न केले जातील, असे सांगितले. उद्वाहनांच्या तपासणीसाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग उपलब्ध नसणे, त्यांची योग्य तपासणी न होणे या मुद्दय़ांवर मोहम्मद अफझल यांनी २०१० साली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी राज्यातील उद्वाहनांची संख्या ८६ हजार १५४ इतकी होती आणि केवळ १६ विद्युत निरीक्षक कार्यरत होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर २०१२ नंतर मोठी भरती करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर नवीन नेमणुका झाल्या नाहीत, असे उद्वाहन निरीक्षक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सद्यस्थितीत उपलब्ध मनुष्यबळ आणि उद्वाहनांची संख्या हे प्रमाण पाहता वार्षिक तपासणीचे काम सरळपणे होत नसावे, अशी शंका मोहम्मद अफझल यांनी व्यक्त केली. अहवाल गुलदस्त्यात अधिकाऱ्यांच्या मते उद्वाहनांची नियमित वार्षिक तपासणी केली जाते. उद्वाहन निरीक्षकांच्या कार्यालयातील प्रत्येक निरीक्षकाला, कनिष्ठ अभियंत्यांना दरवर्षी १५०० उद्वाहनांची तपासणी करण्याचे लक्ष्य दिले जाते. उच्च न्यायालयाने २०१२ साली दिलेल्या आदेशानुसार वार्षिक तपासणीचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाच्या संकेतस्थळावर देणे बंधनकारक आहे. मात्र सध्या असा कोणताही अहवाल या कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर नाही. हे काम पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होते. त्यांचा २०१५ पर्यंतचा अहवाल उपलब्ध आहे. मात्र नंतरचा अहवाल उपलब्ध नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार उद्वाहनांच्या वार्षिक तपासणीची यादीच सर्व शाखांकडून उपलब्ध नाही.
