सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फटका; ५० हजार कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर पाणी मुंबईसह काही महानगरांलगतचे राज्य व राष्ट्रीय महामार्ग स्थानिक प्राधीकरणांकडे सोपविण्यात आले असले तरी अन्यत्र तशी स्थिती नसल्याने महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरातील सर्व प्रकारची दारूची दुकाने किंवा परमिट रूम बंद करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा महाराष्ट्रातील १५ हजार दारू दुकानांना फटका बसला आहे. परिणामी या दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे ५० हजार कर्मचाऱ्यांच्या रोजगार बुडाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी राज्यात दारू दुकाने, परमिट रूम, बिअर किंवा वाइन, तसेच देशी दारूची एकूण २५ हजार ५१३ दुकाने किंवा परवानाधारक होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व प्रकारची दारुची १५ हजार ३३ दुकाने बंद झाली आहेत किंवा त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही. यामुळे राज्यात दारूची सर्व प्रकारची १० हजार दुकाने सध्या सुरू आहेत. विक्रीकर आणि मुद्रांकापाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकाचा महसूल दारू दुकानांच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत जमा होतो. गेल्या आर्थिक वर्षांत १३,५०० कोटींचे महसुली उत्पन्न दारूच्या दुकानांच्या माध्यमातून मिळाले होते. चालू आर्थिक वर्षांत १४ हजार कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. पण राज्यातील १५ हजार परवाने आपोआपच रद्द झाल्याने अपेक्षेपेक्षा निम्मा महसूल मिळणे कठीण असल्याचे बोलले जाते. परमिट रूम किंवा हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर लगेचच तेवढा परिणाम झालेला नाही; कारण बार बंद झाले असले तरी तेथील हॉटेले सुरू आहेत. मात्र महामार्गावरील बारउण्या हॉटेलांच्या व्यवसायाला फटका बसणार आहे. यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांचा रोजगार कायम राहीलच, अशी शाश्वती नाही. मात्र, देशी दारूची दुकाने, बियर शॉपी, दारूची दुकाने बंद पडल्याने त्यांतील कर्मचाऱ्यांचा रोजगार पूर्णत बुडाला आहे. ८७२२ बार बंद राज्य वा राष्ट्रीय महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरात असलेल्या दारू दुकानांसाठी किंवा २० हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये २२० मीटरचा आदेश लागू झाल्याने राज्यातील ८७२२ परमिट रूम किंवा बार बंद पडले आहेत. अनेक ठिकाणी हॉटेल आणि बार या नावावर बारवर पट्टी लावण्यात आली आहे. मुंबई उपनगरातील ३०० परमिट रूम्स वाचल्या मुंबई उपनगरांतील राज्य वा राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याने ३०० परमिट रूम किंवा दारू दुकाने वाचली आहेत. तसेच २० हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये २२० मीटरची हद्द सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केल्याने ३५० दुकाने सुरू राहिली आहेत. यांना टाळे.. २३०४ देशीची दुकाने ७१० वाइन शॉप्स २० क्लब परवाने ३२६५ बियर शॉपी एका बारमध्ये सरासरी ३० ते ४० कर्मचारी काम करतात. सध्या लाखो कर्मचारी बेकार झाले आहेत, किंवा त्यांचा रोजगार बुडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. - आदर्श शेट्टी, अध्यक्ष ‘आहार’ हॉटेल मालकांची संघटना
