15 January 2021

News Flash

कर्जमाफीसाठी ४० हजार कोटींची गरज

राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या फक्त सहा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन आतापर्यंत झाले असून यंदाच्या हंगामासाठी राज्यात सुमारे १७ हजार कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले आहे.

| July 19, 2015 05:48 am

राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या फक्त सहा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन आतापर्यंत झाले असून यंदाच्या हंगामासाठी राज्यात सुमारे १७ हजार कोटी रुपयांचे कर्जवाटप झाले आहे. विरोधकांच्या आणि शिवसेनेच्या दबावापुढे झुकल्यास शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफीसाठी ४० हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी लागेल आणि हे सर्वथा अशक्य असल्याने कर्जाचे पुनर्गठन झालेल्या शेतकऱ्यांसाठीच केवळ व्याजमाफी देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. कर्जाच्या पुनर्गठनाचा आणि नवीन पतपुरवठय़ाचा वेग मात्र मंद आहे.
शेतकऱ्यांना गेली काही वर्षे दुष्काळ, गारपीट, अवेळी पाऊस यांना तोंड द्यावे लागले असून अनेक शेतकऱ्यांना कर्जफेड करणे अशक्य आहे. त्यामुळे त्यांना चालू हंगामासाठी नवीन कर्ज मिळणे कठीण असल्याने संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची विरोधकांची मागणी आहे. शेतकऱ्यांना मदत केलीच पाहिजे, असा शिवसेनेचाही आग्रह आहे. पण राज्य सरकारची नाजूक आर्थिक परिस्थिती पाहता कर्जमाफी देणे अशक्यच आहे.
काही शेतकऱ्यांकडे गेल्या तीन-चार वर्षांतील काही कर्ज थकलेले असून त्यावरील व्याज व दंडाची रक्कम मोठी आहे. साधारणपणे ३२ हजार कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले जाते. या कर्जाची परतफेड काही शेतकऱ्यांनी केली आहे. तर ज्यांना कर्ज फेडणे शक्य नाही, त्यांच्या कर्जाचे पाच वर्षांसाठी पुनर्गठन करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत. त्याची मुदत ऑगस्टपर्यंत असून आतापर्यंत सहा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
नवीन पतपुरवठय़ाचा वेग मात्र खूप कमी असून बँकांच्या असहकारामुळे १७ हजार कोटी रुपयांचेच कर्जवाटप होऊ शकले आहे. शेतकऱ्यांच्या पुनर्गठन झालेल्या कर्जाच्या पहिल्या वर्षीचे व्याज राज्य सरकार भरणार असून पुढील चार वर्षांच्या व्याजापैकी १२ टक्क्यांच्या निम्मे म्हणजे सहा टक्के व्याज राज्य सरकार भरणार आहे. पण विरोधकांच्या कर्जमाफीच्या मागणीच्या दबावामुळे सर्व १२ टक्के व्याज भरण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून विधिमंडळात केली जाण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे दरवर्षी किमान एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक भार पाच वर्षांसाठी राज्य सरकारला उचलावा लागणार आहे.

कर्जमाफी का नाही?
अनेक शेतकरी कर्जाची परतफेड करीत असून त्यांची आर्थिक ताकदही आहे. त्यामुळे ज्यांना कर्ज फेडणे अशक्य आहे, त्यांच्याच कर्जाचे पुनर्गठन होत असून त्यावरील व्याजाचाच भार राज्य सरकार भरणार आहे. पण सरसकट कर्जमाफी केल्यास कर्जाची परतफेड करणाऱ्या व ऐपत असलेल्या शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ निष्कारण द्यावा लागेल. त्याचबरोबर चालू हंगामात वितरित होत असलेले कर्जही माफ करावे लागेल. त्याचबरोबर चालू हंगामासाठी दुबार पेरणीची वेळ आल्यास तेथे बियाणे, खते व अन्य मदतही द्यावीच लागणार आहे. यंदा पाऊस पुरेसा न झाल्यास गुरांना चारा, पिण्याचे पाणी व अन्य मदतीची तरतूदही करावी लागणार आहे. आगामी काळातील संकट व निधीची गरज लक्षात घेता संपूर्ण कर्जमाफी करणे शक्यच नसल्याचे संबंधितांनी स्पष्ट केले. त्याऐवजी दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार आवश्यक बाबींचा सवलतीच्या दराने पुरवठा करणारे मदतीचे ‘पॅकेज’ जाहीर होणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 19, 2015 5:48 am

Web Title: loan exemption need forty thousand crore
टॅग Money
Next Stories
1 व्यायामशाळेवरून राजकीय आखाडा
2 किफायतशीर दरातील व्यक्तिचित्रांसाठी बोरिवलीत गर्दी
3 मेट्रो आणि रेल्वेला सांधण्यासाठी स्कायवॉक
Just Now!
X