News Flash

राज्याची केंद्राकडे ३३०० कोटींची मागणी

‘एलबीटी’ रद्द केल्याने राज्याचे कंबरडे मोडले

‘एलबीटी’ रद्द केल्याने राज्याचे कंबरडे मोडले

राज्यातील महापालिकांमधील स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करून सरकारने व्यापाऱ्यांना खूश केले असले तरी एलबीटीच्या बदल्यात महापालिकांना द्याव्या लागणाऱ्या अनुदानामुळे मात्र सरकारचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर पडलेला हा भार केंद्राने उचलावा आणि त्यापोटी ३२९० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करावे, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे. तसेच या मागणीच्या पूर्ततेसाठी राज्यातील खासदारांनी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक बोलाविली आहे.

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनात राज्यातील महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लागावेत, त्यासाठी खासदारांनी आवाज उठवावा आणि पाठपुरावा करावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील खासदारांच्या बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीत केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या अनेक महत्त्वाच्या विषयांकडे खासदारांचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सध्या नाजूक असल्याने केंद्राकडून जास्तीत जास्त निधी मिळावा यासाठी खासदारांनी पाठपुरावा करावा यासाठी या बैठकीत भर दिला जाणार असून सर्व प्रलंबित प्रश्नांबाबत या वेळी चर्चा होणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.

सत्तेवर आलो तर एलबीटी राज्यातून हद्दपार करू, असे आश्वासन भाजपने निवडणुकीपूर्वी व्यापाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार सत्तेवर आल्यावर राज्यातील २५ महापालिकांमधील ५० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांची १ ऑगस्ट २०१६ पासून एलबीटीतून सुटका करीत सरकारने व्यापाऱ्यांची वाहवा मिळविली. मात्र शिवसेनेच्या विरोधामुळे मुंबईत अजूनही जकात सुरू आहे. एलबीटी रद्द केल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या महापालिकांना दिलासा देण्यासाठी अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने केली. त्यानुसार आतापर्यंत या महापालिकांना ३२९० कोटींचे अर्थसाहाय्य देण्यात आले आहे. मात्र त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडत आहे. त्यामुळे एलबीटीचा भार केंद्राने उचलावा, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यासाठी नव्याने लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीचा (जीएसटी) आधार घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने केलेला जीएसटी कायदा सप्टेंबर २०१६ पासून अमलात आला आहे. या कायद्यानुसार जीएसटीची अंमलबजावणी करताना राज्याचे होणारे नुकसान केंद्राने भरून देण्याची तरतूद आहे. जीएसटीमुळे राज्यातील जे कर रद्द होणार त्यामध्ये एलबीटीचाही समावेश असून सरकारने हा कर अगोदरच रद्द केला आहे. त्यामुळे होणारे महापालिकांचे नुकसान सरकारने भरून दिले आहे. त्यामुळे सरकारवर पडलेला ३२९० कोटींचा आर्थिक भार केंद्र सरकारने उचलावा आणि जीएसटी अंमलबजावणीपोटी राज्याला मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईत याही रकमेचा समावेश करावा, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्रास पाठविला आहे. त्याबाबत केंद्रावर दबाव आणणे महत्त्वाचे असून त्यासाठी खासदारांनी संसदेत आवाज उठवावा, अशी विनंती या बैठकीत केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सीमाभाग केंद्रशासित करावा

गेल्या कित्येक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असतानाही कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागातील जनतेवर अत्याचार केले जात आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत हा भाग केंद्रशासित करावा, अशी विनंती राज्य सरकारने केंद्राला केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सीमावासीयांवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली आहे. त्यामुळे राज्यातील खासदारांनीही या प्रश्नावर आवाज उठवून केंद्रावर दबाव आणावा, अशी विनंती या बैठकीत केली जाणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 26, 2017 12:48 am

Web Title: local body tax
Next Stories
1 तोकडय़ा मनुष्यबळामुळे जीएसटी अंमलबजावणीचे आव्हान
2 पंतप्रधान आवास योजनेतील ३०० कोटी वापराविना!
3 निवडणुकीआधी लक्ष्मीदर्शन घ्या असा सल्ला देणारे दानवे हे ‘सज्जनच’, शिवसेनेची बोचरी टीका
Just Now!
X