मंत्र्यांकडून आशा, प्रत्यक्षात निराशाच : रस्तेमार्ग खडतर, कार्यालयात पोहोचण्यास विलंब मुंबई : करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या नियंत्रणाचे निमित्त होऊन महाविकास आघाडी सरकारने सर्वसामान्यांबरोबरच काही अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचाऱ्यांनाही उपनगरी रेल्वेतून प्रवासावर बंदी घातली. ही बंदी उठविण्याचे संकेत मंत्र्यांकडून दर आठवड्याला दिले जातात. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बुधवारीही संकेत-परंपरा कायम राखली. मात्र, प्रत्यक्षात निर्णयच होत नसल्याने सामान्य नोकरदारांमध्ये संतापाची भावना आहे. राज्य शासनाच्या १३ एप्रिलच्या आदेशात अत्यावश्यक सेवेत अनेक सेवांचा समावेश केला असला तरी त्या सर्वांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आलेली नाही. फक्त राज्य व केंद्र सरकारी कर्मचारी, आरोग्य सेवा, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह मुंबई महानगर क्षेत्रातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, सिडको, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, विविध आयोगांच्या कर्मचाऱ्यांनाच उपनगरी रेल्वेसेवेचा वापर करता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर वेळोवेळी अत्यावश्यक सेवेतील विविध गटातील कर्मचारी संघटनांनी राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही त्यांना नकारच मिळत आहे. एप्रिल व मे महिन्यात वाढलेली करोना रुग्णांची संख्या जूनपासून हळूहळू कमी झाली. त्यामुळे कधी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे तर कधी आपत्ती निवारणमंत्री विजय वडेट्टीवार हे आणखी काही क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत असल्याचे संकेत देतात. लोकांनी बस-रिक्षा, टॅक्सी, खासगी वाहनांद्वारे कार्यालयांपर्यंतचा प्रवास सुरू के ला. पण, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे प्रवास खर्च वाढू लागला. तशात आता पावसाळ्यामुळे वाहतूूक कोंडी, खड्डे, जलमय रस्ते यामुळे या प्रवास खर्चात महिनाभरात दीडपट वाढ झाली. ठाणे ते मुंबई प्रवास सुमारे ५०० ते ५५० रुपयांमध्ये होत होता. त्याच प्रवासासाठी आता ८०० ते एक हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ-बदलापूर, पनवेल, वसई-विरार भागात राहणाऱ्यांची तर त्यामुळे बिकट अवस्था झाली आहे. अनेकांच्या वेतनात आधीच कपात झालेली असताना दरमहा हजारो रुपयांचा प्रवास खर्च आवाक्याबाहेर चालला आहे. शिवाय वाहतूक कोंडी व जलमय रस्त्यांमुळे रस्ते प्रवासाला तासनतास लागत आहेत. लसीकरण पूर्ण झालेले, अत्यावश्यक सेवेतील विविध कर्मचारी अशांना तरी रेल्वे प्रवासाला मुभा मिळावी ही मागणीही आता जोर धरू लागली आहे. सामान्यांचा रोष वाढू लागल्यानेच सर्वांना रेल्वे प्रवासास मुभा द्या, असे आवाहन करण्याची वेळ सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्ष तसेच विरोधी पक्षांवरही आली. दुसरीकडे, रेल्वे प्रवासाला परवानगी देण्याची योजना आहे, पण मुख्यमंत्रीच अंतिम निर्णय घेतील, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासह काही अतिउत्साही मंत्री सातत्याने सांगत असताना काही निर्णयच होत नसल्याने प्रवाशांमध्ये संताप आहे. भाजपचा आंदोलनाचा इशारा. करोना लशीच्या दोन मात्रा घेतलेल्यांना राज्य सरकारने रेल्वे प्रवासाची परवानगी द्यावी. आठवडाभरात परवानगी न दिल्यास भाजपकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी बुधवारी दिला. आश्वासनानंतरही. दर आठवड्याला राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीच्या एक-दोन दिवस आधी रेल्वे प्रवासाबाबत सामान्यांना आशा दाखविली जाते. लशींच्या दोन मात्रा घेतलेल्यांना रेल्वे प्रवासाला परवानगी देण्याचे संकेत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बुधवारी दिले. मात्र, प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेता याबाबत तपासणी करण्यात व्यावहारिक अडचणी आहेत. किमान ७० टक्के लसीकरण झाले आणि करोना रुग्णसंख्या आणखी घटली, तर निर्बंध शिथिलीकरण करता येईल, असे मत टोपे यांनी व्यक्त केले. परंतु, याबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्रीच घेतील, हे सांगण्यास ते विसरले नाहीत. राजेश टोपे, विजय वडेट्टीवार, आस्लम शेख आदी अतिउत्साही मंत्र्यांच्या या वक्तव्यांनी सामान्यांची पार निराशा केली आहे. निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी अनेक घटकांकडून होत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे कृतिदलाशी लवकरच चर्चा करतील. निर्बंध शिथिलीकरण आणि रेल्वेप्रवासाच्या परवानगीबाबत मुख्यमंत्रीच उचित निर्णय घेतील. - राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री
