मुंबई उपनगरीय लोकलमधून सरसकट सर्वच महिलांना प्रवासाची परवानगी व त्याची नियमावली ठरवण्यावरून सध्या रेल्वे प्रशासन व राज्य सरकारमध्ये जुंपली आहे. सोमवारी पश्चिम रेल्वेने प्रसिद्धीपत्रक काढून वाढीव प्रवाशांना लोकल प्रवास देण्यासाठी रेल्वे प्रशासन सज्ज असल्याचे स्पष्ट केले, परंतु करोनाकाळात प्रवासाबाबत कार्यपद्धती, रूपरेखा निश्चित होणे गरजेचे असून हे राज्य सरकार ठरवणार आहे आणि त्याची प्रतीक्षा असल्याचेही म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वच महिलांचा लोकल प्रवास लांबलाच आहे. सर्व महिलांना लोकल प्रवासाविषयीचे पत्र १६ ऑक्टोबरला राज्य सरकारकडून प्राप्त झाले आणि त्याच दिवशी रेल्वेकडूनही राज्य सरकारला उत्तर देण्यात आले. हा प्रवास देण्यासाठी रेल्वे पूर्णपणे तयार आहे. सध्या पश्चिम रेल्वे ७०० लोकल फेऱ्या चालवत असून गर्दीच्या वेळी दोन महिला विशेष फेऱ्यादेखील आहेत. तर मध्य रेल्वेवरही ७०६ फे ऱ्या धावत आहेत. यासंदर्भात १८ ऑक्टोबरला राज्य सरकारसोबत पुन्हा चर्चाही करण्यात आली. तर गृह मंत्रालयानेही याविषयी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना करोनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकल प्रवासाची अंतिम रूपरेखा ठरवा आणि याची माहिती रेल्वे प्रशासनालाही देण्याची सूचना केली आहे. लोकलमध्ये, फलाटावर गर्दी होऊ नये, शारीरिक अंतराच्या नियमांचे पालन व्हावे इत्यादी नियम राज्य सरकारकडून ठरवणे गरजेचे असल्याचेही पश्चिम रेल्वेकडून सांगण्यात आले. राज्य सरकारने केलेल्या मागणी किंवा सूचनानंतरच रेल्वेने विविध श्रेणींतील अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यास सुरुवात केली व त्यानुसार लोकल फेऱ्याही वाढवल्याचेही स्पष्ट केले. या पत्रानंतर राज्य सरकारकडून मात्र अधिकृत भूमिका जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे सर्वच महिलांना लोकल प्रवास कधी मिळणार असा प्रश्न आहे. टाळेबंदी सूट आणि वाहतूक सेवेत समतोल साधा - उच्च न्यायालय मुंबई : लोकांची गैरसोय टाळायची असेल आणि करोनाच्या पार्श्वभूमीवर नियमांची अंमलबजावणी व्हावी असे वाटत असेल, तर टाळेबंदी शिथिलतेची टक्केवारी वाढवताना वाहतूक सेवेची टक्केवारीही त्याच प्रमाणात वाढविण्याचा प्रयत्न करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. टाळेबंदीचे नियम शिथिल करताना जी जी क्षेत्रे खुली करण्यास परवानगी दिली जात आहेत, त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनाही लोकल प्रवासाची मुभा मिळालीच पाहिजे, असेही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. कार्यालयीन वेळा बदलण्याबाबत अद्याप निर्णय नाही सध्या केवळ रेल्वे प्रशासनासोबत बैठक झालेली आहे. अन्य क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासासाठी परवानगी देण्याबाबत तसेच कार्यालयांच्या वेळा बदलण्याबाबत संबंधित क्षेत्रातील लोक, मंत्री यांची बैठक अद्याप घेण्यात आलेली नाही, परंतु ती लवकरत घेण्यात येईल आणि त्याबाबत चर्चा केली जाईल, असेही सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. वकिलांच्या लोकल प्रवासाबाबत आज निर्णय अपेक्षित व्यावसायिक काम आणि गैरवापर करणार नाही या अटीवर वकिलांना लोकल प्रवासास मुभा देण्यास तयार असल्याचे राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याबाबत मंगळवारी वकिलांच्या संघटनेसोबत बैठक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय सगळ्या महिलांनाही सकाळी ११ ते ३ या वेळेत लोकल प्रवासासाठी मुभा देण्यास तयार आहोत. त्याबाबतची विनंती रेल्वे प्रशासनाला करण्यात आल्याची माहिती सरकारतर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर महिलांप्रमाणे वकिलांनाही गर्दी नसलेल्या वेळी प्रवासासाठी परवानगी देण्याचे न्यायालयाने म्हटले.
