या महामार्गात ज्यांची शेतजमीन जाणार आहे, त्या शेतकऱ्यांना भूसंपादनासोबतच भूसंचयाचा (लँड पुलिंग) नवा पर्याय राज्यात प्रथमच देण्यात आला आहे. शेजारच्या आंध्रप्रदेशने अमरावती येथे नवी राजधानी उभारताना भूसंचय योजनेचा वापर देशात प्रथम केला. या योजनेंतर्गत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट विकास प्रकल्पात भागीदार करून घेण्यात येते. नागपूर ते मुंबई या महत्त्वाकांक्षी समृद्धी प्रकल्पातील सर्व अडथळे तातडीने दूर व्हावे म्हणून शासकीय यंत्रणा कार्यांन्वित झाली आहे. शेतकऱ्यांशी थेट बोलणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या महामार्गात ज्यांची शेतजमीन जाणार आहे, त्या शेतकऱ्यांना भूसंपादनासोबतच भूसंचयाचा (लँड पुलिंग) नवा पर्याय राज्यात प्रथमच देण्यात आला आहे. शेजारच्या आंध्रप्रदेशने अमरावती येथे नवी राजधानी उभारताना भूसंचय योजनेचा वापर देशात प्रथम केला. या योजनेंतर्गत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट विकास प्रकल्पात भागीदार करून घेण्यात येते. शेतकऱ्यांनी स्वत:ची जमीन सरकारला द्यायची, सरकार त्यातील उत्पन्नाचा आकडा बघून संबंधित शेतकऱ्याला वर्षांला ठरावीक रक्कम देईल व मार्ग पूर्ण झाल्यावर त्यालगत उभारण्यात येणारे कृषी समृद्धी केंद्र म्हणजेच, विकसित शहरात एक भूखंड देईल. शेतकऱ्याला हा भूखंड विकण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या मार्गासोबतच राज्यभरात एकूण २४ समृद्धी केंद्रे उभारण्यात येणार असून त्यात बाजारपेठ, शेतमालासाठी साठवणगृह, शीतगृह, हॉटेल्स, निवासी गाळे, व्यापारी गाळे राहणार आहेत. हे शहर विकसित करण्याची जबाबदारी सरकारची राहणार असून त्यासाठी नुकताच कोरियासोबत करार करण्यात आला आहे. ठाणे जिल्ह्यात विरोध ठाणे जिल्ह्य़ातील शहापूरमधून जाणाऱ्या या योजनेला तेथील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला असून याचे प्रमुख कारण या योजनेविषयी असलेला संभ्रम हा आहे. या बाधित गावांमधील सरपंच, उपसरपंच आणि तलाठय़ांची बैठक घेण्यात आली होती. मात्र, त्याची माहिती शेतकऱ्यांना दिली गेली नसल्याने शेतकऱ्यांचा विरोध अधिक वाढला आहे. शहापूरसारख्या दुर्गम आणि आदिवासीबहुल तालुक्यात यापूर्वीच सरकारने तानसा, भातसा, वैतरणा अशा मोठय़ा धरणांसाठी, तसेच मुंबरी, शाही नामपाडा या प्रस्तावित धरणांसाठी मोठय़ा प्रमाणात शेतकऱ्यांची हजारो हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. त्यामुळे पुन्हा बाधित होत असल्याने शेतकरी हवालदिल आहेत. शेतकऱ्यांची १०० टक्के जमीन घेऊन त्याला ३० टक्के अकृषिक भूखंड देणार. मग उर्वरित जमीन उद्योजकांच्या घशात घालणार का? शेतकऱ्यांना दिलेल्या भूखंडातही स्मार्ट सिटीत विकसित करण्यात आलेले रस्ते, उद्याने इतर सुखसोयी व सुविधांवर कर आकारण्यात येईल. आधीच या प्रकल्पामुळे शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. बाधित शेतकऱ्यांना १० वर्षांसाठी प्रतिहेक्टरी वर्षांला ५० हजार ते १ लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे, पण ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर एकापेक्षा जास्त नावे असतील तर त्यांना सामायिक धोरणानुसार मोबदला मिळणार आहे. म्हणजे, एका जमिनीचे सहा मालक असतील तर त्यांना मिळालेला एक वाटा सहा जणांमध्ये वाटण्यात येईल का? यामुळे शेतकऱ्यांना कुटुंबात कलह निर्माण होणार असून वाद होण्याची शक्यता येथील शेतकरी व्यक्त करत आहेत. औरंगाबादमध्येही विरोध या महामार्गाचा सर्वात मोठा हिस्सा औरंगाबाद विभागातून जातो. १५५ कि.मी. रस्त्याचे संपादन करताना औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील ६० गावांमध्ये, तर जालना जिल्ह्य़ातील २५ गावांमध्ये सरकारची भूसंपादनाची प्रक्रिया कशी चांगली आहे, हे सांगण्यासाठी समुपदेशक फिरत आहेत. औरंगाबाद आणि जालना या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये ५ ठिकाणी ‘नोड’ तयार केले जाणार आहेत. नोड म्हणजे कृषी समृद्धी केंद्र. एका ‘नोड’साठी ७०० ते १ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्याने जमीन दिली, त्याला विकसित भूखंडाच्या ३० टक्के जागा परत दिली जाणार आहे. म्हणजे, १ हेक्टरची १३ गुंठे जागा परत दिली जाऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा अधिक लाभ होत असल्याचा दावा सरकार करत असले तरी या योजनेला अजूनही प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. नाशिकचाही लाल बावटा या समृद्धी मार्गातील ९७ कि.मी.चा मार्ग नाशिक जिल्ह्य़ातून जाणार असून त्यावर चार समृद्धी विकास केंद्रे प्रस्तावित आहेत. महामार्ग आणि समृद्धी केंद्र या दोन्हीसाठी इगतपुरी व सिन्नर तालुक्यातील ४६ गावांत भूसंपादन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पास जमीन देण्यास काही गावांमध्ये कमालीचा विरोध असून प्रशासकीय यंत्रणा दाद देत नसल्याने अखेरीस शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यात आजवर धरण, लष्कराची फायरिंग रेंज, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) आदींसाठी हजारो हेक्टर जमीन संपादित झाली आहे. त्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न आजतागायत प्रलंबित आहेत. त्यामुळे नव्याने जागा देण्यास कोणी धजावत नाही. जमीन देण्यावरून उफाळलेल्या वादाची धग सत्ताधारी शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींना बसत असल्याने त्यांनी शेतकऱ्यांसोबत राहण्याची खबरदारी घेत भाजपला कोंडीत पकडले आहे. हा मार्ग ज्या तालुक्यांमधून जाणार आहे, त्या भागाचे प्रतिनिधित्व शिवसेनेचे खासदार व आमदार करतात. इगतपुरीत काँग्रेसच्या आमदार आहेत. जनक्षोभाचा थेट सामना भाजपला करावा लागत नसल्याने शिवसेनेची अडचण झाली आहे. त्यामुळे सेनेच्या लोकप्रतिनिधींनी हा मार्ग जुन्या मार्गावरून नेला जावा आणि समृद्धी विकास केंद्राची गरज नसल्याने त्यासाठी जमीन संपादित करू नये, अशी सावध भूमिका घेतली आहे. शासनाने जिरायती व बागायती जमिनींच्या भरपाईसाठी सरसकट निश्चित केलेल्या एकाच दरावर अनेकांचा आक्षेप आहे. नगरमध्ये बागायती जमिनींचा प्रश्न समृद्धी महामार्गात कोपरगाव तालुक्यातील ११ गावांचा समावेश आहे. येथून पुढे नाशिक-ठाणे अशी या महामार्गाची रचना आहे. मात्र, ही बारमाही बागायती गावे असल्याने या सर्वच गावांनी या महामार्गाचे भूसंपादन व अन्य सर्वच प्रस्तावांना विरोध केला आहे. या सर्व गावांच्या ग्रामसभेतच भूसंपादनास विरोध दर्शवणारे ठराव झाले आहेत. या महामार्गात कोपरगाव तालुक्यातील चांदेकसारे हे गाव पूर्णपणे विस्थापित होणार आहे. त्यासह सोनेवाडी, देर्डे, घारी, डाऊच, जेऊरकुंभारी, पोहेगाव, कोकमठाण, कान्हेगाव, भोजडे, धोत्रे, संवत्सर या ११ गावांमधून हा महामार्ग जातो. यातील पोहेगाव येथे या महामार्गातील ‘स्मार्ट सिटी’चाही प्रस्ताव होता. (माहिती संकलन- देवेंद्र गावंडे, जयेश सामंत, अनिकेत साठे, सुहास सरदेशमुख, महेंद्र कुलकर्णी)
