मुंबई : ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील जी खासगी रुग्णालये आणि नर्सिग होम अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राशिवाय कार्यान्वित आहेत, त्यांना टाळे ठोकण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पालिकेला दिले. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सध्या ७० खासगी रुग्णालये आणि नर्सिग होमवर कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता आहे. पालिका व अग्निशमन दलाकडून बजावूनही संबंधित रुग्णालये-नर्सिग होम अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्राबाबत गंभीर नसतील तर त्यांच्यावर टाळे ठोकण्याची कारवाई करायलाच हवी, असे परखड मतही मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना व्यक्त केले. सपन श्रीवास्तव यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या माहितीच्या आधारे अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राशिवाय कार्यान्वित असलेल्या खासगी रुग्णालये, नर्सिग होमचा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे निदर्शनास आणला होता. जानेवारीत याचिका दाखल करण्यात आली, त्या वेळी ठाण्यातील ४५२ पैकी ४०५ रुग्णालये, नर्सिग होमकडे अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र नसल्याचे सांगण्यात आले होते. ठाणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने केलेल्या पाहणीतही ५० टक्क्यांहून अधिक खासगी रुग्णालये-नर्सिग होम प्रमाणपत्राशिवाय सुरू असल्याचे उघड झाले. पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्.अरविंद असवानी यांनी गुरुवारी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानुसार, पालिकेच्या आरोग्य विभागाने ३७५ रुग्णालये-नर्सिग होमच्या नोंदणीचे नूतनीकरण केले होते. त्यातील १८१ रुग्णालयांनाच अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र मिळाले. ७० खासगी रुग्णालये-नर्सिग होम या प्रमाणपत्राशिवायच कार्यान्वित आहेत.
