३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ : निर्बंधांचे अधिकार पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्यात सहाव्या पर्वात ३१ जुलैपर्यंत टाळेबंदी वाढवतानाच जास्त रुग्ण असलेल्या शहरांमध्ये पुन्हा निर्बंध लागू करण्याचे अधिकार पालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे टाळेबंदीत आता गोंधळाची भर पडणार असल्याचे चित्र असून, मुंबईत दोन किलोमीटरच्या परिघाबाहेर न फिरण्याच्या आदेशातून त्याची प्रचीती आली आहे. राज्याचे अर्थचक्र पुन्हा गतिमान करण्यासाठी ५ जूनपासून ‘पुन्हा सुरुवात’ अभियान (मिशन बिगीन अगेन) सुरू करण्यात आले. त्यास मुदतवाढ देताना काही सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत. मात्र, जुलैअखेपर्यंत राज्यात निर्बंध कायम राहणार असल्याचे राज्याच्या नव्या अधिसूचनेमुळे स्पष्ट झाले. करोनाचे रुग्ण जास्त असलेल्या शहरांमध्ये यापुढेही निर्बंध कायम राहतील. तसेच या निर्बंधांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार हे महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. म्हणजेच एखाद्या शहरात जास्त रुग्ण आढळल्यास संबंधित महापालिका आयुक्त व्यवहार बंद करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. फक्त मुख्य सचिवांच्या पूर्वपरवानगीने त्याची अंमलबजावणी करता येईल. खरेदी किंवा मोकळ्या जागेतील व्यायाम, फिरणे या अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट नसलेल्या बाबींसाठी निर्बंध लागू होतील. यानुसार खरेदी किं वा बाहेर फिरण्यासाठी घरापासून किती अंतरापर्यंत जाता येईल याचे निकष स्थानिक प्रशासन निश्चित करू शकेल. सध्या मुंबईत खरेदी किंवा फिरण्याकरिता दोन किलोमीटर परिघातच ये-जा करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच अन्य शहरांमध्ये निर्बंध लागू करता येतील. कार्यालयात जाण्यासाठी हे अंतराचे बंधन लागू करता येणार नाही, असे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आलेल्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच वैद्यकीय सेवा किंवा आणीबाणीकालीन परिस्थितीसाठी ही बंधने लागू राहणार नाहीत. करोनाचे जास्त रुग्ण असलेल्या १८ महानगरपालिका हद्दींमध्ये हे निर्बंध कायम राहणार आहेत. मुखपट्टी आणि अंतरनियम पाळण्याचे बंधन कायम आहे. महापालिका क्षेत्रात मॉल आणि व्यापारी संकु ले वगळता सर्व दुकाने सकाळी नऊ ते पाच वाजेपर्यंत सम-विषम पद्धतीने सुरू ठेवण्यात येतील. उपाहारगृहे आणि दारूची दुकाने येथून केवळ घरपोच सेवा देता येईल. सर्व शासकीय कार्यालये १५ टक्के किंवा १५ कर्मचारी तर खासगी कार्यालयात १० टक्के किंवा १० कर्मचारी ठेवून सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. खासगी कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती वाढविण्याची मागणी उद्योजकांकडून करण्यात येत होती, पण सरकारने ती मान्य केलेली नाही. तसेच मॉल्स, व्यायामशाळा आणि जिम तसेच उपाहारगृहे सुरू करण्याची मागणीही मान्य झालेली नाही. या १८ महानगरपालिकांमध्ये निर्बंध कायम मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, उल्हासनगर, मीरा-भाईंदर, भिवंडी-निजामपूर, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, मालेगाव, नाशिक, धुळे, जळगाव, अमरावती, अकोला आणि नागपूर महानगरपालिका. कुळगाव-बदलापूर, अंबरनाथ नगरपालिका हद्द. या शहरांमध्ये निर्बंध कायम आहेत. दुसऱ्या जिल्ह्य़ात जाण्यासाठी परवानगी आवश्यक जिल्हाअंतर्गत किंवा मुंबई महानगर प्रदेशातील महानगरपालिकांच्या हद्दीत प्रवास करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही. परंतु एका जिल्ह्य़ातून दुसऱ्या जिल्ह्य़ात जाण्याकरिता पूर्वीप्रमाणेच परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. म्हणजेच मुंबईतून पुण्याला जाण्यासाठी वाहनचालकांना ई-पास काढावा लागेल. चारचाकीमध्ये तीनच प्रवाशांना परवानगी चार चाकी वाहनात चालक अधिक दोन अशा तिघांनाच प्रवास करण्यास परवानगी असेल. दुचाकीवर फक्त चालक तर तीन चाकींमध्ये चालक अधिक दोन प्रवाशांना परवानगी कायम ठेवण्यात आली आहे. हा आदेश राज्यभर लागू असेल. म्हणजेच करोनाचे रुग्ण नसलेल्या जिल्ह्य़ांमध्येही एवढेच प्रवासी वाहनातून प्रवास करू शकतात. वृत्तपत्रांच्या घरोघरी वितरणाला परवानगी वृत्तपत्रांची छपाई, वितरण आणि घरोघरी वितरण करण्यास असलेली परवानगी कायम ठेवण्यात आली आहे. यासंदर्भातील सध्याच्या आदेशात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे वृत्तपत्र वितरणात गृहनिर्माण संस्थांना आडकाठी आणता येणार नाही. एसटी वाहतूक जिल्ह्यांतर्गतच आंतरजिल्हा प्रवासी वाहतुकीला परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मुंबईहून पुणे किं वा पुण्याहून कोल्हापूरला एसटी किं वा खासगी प्रवासी बसने प्रवास करणे शक्य होणार नाही. जिल्हाअंतर्गत बससेवा सुरू राहील. पण फक्त एकूण क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांची वाहतूक करता येईल. घराच्या जवळच खरेदी करा खरेदीसाठी दूर अंतरावर जाण्यासाठी सरकारने प्रथमच बंदी घातली आहे. घराजवळील दुकानांमधून खरेदी करावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईत दोन किलोमीटर परिघाचे बंधन घालण्यात आले. हेच निर्बंध अन्य शहरांमध्ये लागू होऊ शकतात. अत्यावश्यक नसलेल्या बाबींसाठी दूर प्रवास करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. - जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने यापूर्वीच्या आदेशाप्रमाणे आणि वेळेत खुली राहतील - ई-कॉमर्स सेवेला परवानगी - उपाहारगृहांमधून फक्त घरपोच सेवेला परवानगी - प्लंबर, वीजतंत्री यांना परवानगी - केशकर्तनालये, ब्युटीपार्लर आणि स्पा खुली राहतील करोनापासून लोकांचा जीव वाचवण्याच्या हेतूनेच राज्यात व नंतर देशात टाळेबंदी सुरू झाली. नाईलाजाने लोकांना घरात थांबण्यास सांगावे लागले. त्याचा कसलाही आनंद कोणत्याही सरकारला नाही. जूनमध्ये देशात टाळेबंदी शिथिल करण्याच्यादृष्टीने पावले टाकली गेली. महाराष्ट्र सरकारने उद्योग-व्यवसाय, जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी ‘पुनश्च हरी ओम’ असे धोरण ठेवले आणि शिथिलता दिली. ही शिथिलता देताना लोकांनी मुखपट्टी वापरणे, गर्दी न करणे, विनाकारण बाहेर न फिरणे, स्थलांतर न करणे असे वैयक्तिक सुरक्षेचे नियम पाळावेत ही अपेक्षा होती. तशी स्पष्ट सूचना राज्य सरकारने दिली होती. मात्र, मुंबईतील काही भाग, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, राज्यातील काही भागांत लोकांनी नियम पाळले नाहीत व गर्दी के ली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी करोनाचे रुग्ण वाढले. आता रुग्णसंख्या वाढत असलेल्या भागांत पुन्हा काही दिवस नाईलाजाने टाळेबंदी करण्यात येत आहे. लोकांनी शिस्त व सुरक्षेचे नियम पाळून गर्दी करणे टाळल्यास करोनाची साखळी तोडण्यास मदत होईल आणि उद्योग-व्यवसाय, जनजीवन सुरळीत होण्यास गती येऊ शके ल. - सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री राज्यात रुग्णांची संख्या वाढणे ही चिंतेची बाब आहे. या पाश्र्वभूमीवर काही कठोर उपाय योजणे आवश्यकच आहे. कारण लोक शिस्त पाळत नाहीत हे सार्वत्रिक चित्र दिसते. करोनाचे वाढते संकट लक्षात घेता सामान्य नागरिकांनी अधिक सावध होणे आवश्यक असले तरी काही ठिकाणी स्वयंशिस्त पाळली जात नाही. सरकारकडे काही अधिक माहिती असल्याने कठोर उपाय योजले असावेत. परंतु हे कठोर उपाय योजताना मुंबई किंवा आसपासच्या परिसरातील लोकांना नाहक त्रास होऊ नये याचीही खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्था कोलमडत असताना अर्थचक्र पुन्हा रुतणे योग्य ठरणार नाही. - पृथ्वीराज चव्हाण, काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री सरसकट टाळेबंदी व्यवहार्य नाही आणि सरसकट उठवल्यास करोनाचा मोठा धोका असल्याने आपण टप्प्याटप्प्याने टाळेबंदी शिथिल करत आहोत. आता करोनाबरोबरच पावसाळी आजारांचाही मोठा धोका आहे. जूनमध्ये मुंबईतील काही भाग, ठाण्यातील काही भागासह राज्यातील काही भागांत करोनाचे रुग्ण मोठय़ाप्रमाणात वाढल्याने त्या विशिष्ट तात्पुरती टाळेबंदी पुन्हा लागू केली. करोना व पावसाळी आजार या दुहेरी संकटापासून लोकांचे आरोग्य सुरक्षित राहावे यादृष्टीने निर्णय घेण्यात येत आहेत. - अनिल परब, परिवहन मंत्री टाळेबंदी योग्यच : नवाब मलिक राज्यात करोना रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. पाच हजाराच्या वर रोज रुग्ण सापडताहेत. एकदम आणखी शिथिल केले तर रुग्णांची संख्या जास्त वाढेल, मग अडचणीचे होईल, त्यामुळे टाळेबंदीची मुदत ३१ जुलैपर्यंत वाढविण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्यच आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते व राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले. मुंबईकर वेठीस; २३ हजार वाहने जप्त मुंबई : अंतरनियमासह इतर नियमांची अंमलबजावणी करीत पोलिसांनी सोमवारी हजारो वाहनांवर कारवाई केली. यामुळे ठाणे, वाशी, एरोली, मीरा रोड येथे प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. वाहन जप्त झाल्याने अनेकांना घर गाठताना अडचणींचा सामना करावा लागला. गेल्या दोन दिवसांत मुंबई पोलिसांनी २३ हजारांहून अधिक वाहने जप्त केली. ‘मुक्तसंचार’ रोखण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांचा ‘मुक्तसंचार’ रोखण्याचे आदेश सोमवारी पोलिसांना दिले. कामाशिवाय फिरणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मुभाही मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना दिली. स्थानिक प्रशासनाला अधिकार दिल्याने गोंधळात वाढ : फडणवीस अमरावती : राज्य सरकार करोनाची परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरले आहे. टाळेबंदीतून १ जुलैपासून आणखी सूट मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी टाळेबंदी कायम ठेवतानाच परिस्थितीनुसार निर्बंधांचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे गोंधळ वाढला आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केली. करोना स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी फडणवीस हे अमरावती शहरात आले होते. त्यावेळी अभियंता भवनात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ‘याआधीही टाळेबंदीच्या काळात राज्य सरकारने प्रतिबंधित क्षेत्र व इतर काही गोष्टींचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला दिले होते. त्यातून गोंधळ निर्माण झाल्याने अखेर मुख्य सचिवांनी सर्व अधिकार आपल्या हातात घेतले होते. हा अनुभव ताजा असतानाही सरकारने पुन्हा तीच घोडचूक केली. सारे काही प्रशासनावर सोपवून चालणार नाही,’ असे मत फडणवीस यांनी व्यक्त केले. मुंबईत चाचण्या वाढविण्याची गरज आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
