‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रमात नव्या करपद्धतीपुढील आव्हानांवर प्रकाश लवकरच लागू होत असलेली वस्तू व सेवा करप्रणाली (जीएसटी) जरी जगभरात १४२ देशांमध्ये लागू असली तरी भारतात या करप्रणालीचे स्वरूप अद्वितीय असेच आहे. ‘एक देश, एक कर’ अशा या करप्रणालीच्या मूळ गाभ्याशीच तडजोड करून होत असलेली तिची अंमलबजावणी प्रचंड गोंधळ उडवून देणारी बनेल आणि या आदर्श करव्यवस्थेच्याच वाताहतीला ते कारण ठरेल, असा इशारा ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रमांत तज्ज्ञ वक्त्यांनी मंगळवारी दिला. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वात मोठी कर सुधारणा असलेल्या वस्तू व सेवा कराच्या विविध पैलूंची माहिती देणारा ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रम मंगळवारी दादर येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता. ज्येष्ठ अर्थविश्लेषक डॉ. अजित रानडे आणि ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी या करप्रणालीच्या विविध बाजूंचा आढावा घेत त्यातून निर्माण होणाऱ्या आव्हाने आणि संधींची या निमित्ताने मांडणी केली. ‘टीजेएसबी सहकारी बँक लिमिटेड’ या कार्यक्रमाची सहप्रायोजक होती. भारतात प्रत्यक्ष कर भरणारे अवघे तीन टक्केच आहेत, तर सरकारच्या एकूण कर महसुलात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचे प्रमाण सध्या ३५:६५ असे आहे. पंचवीस वर्षांपूर्वीच्या १५:८५ अशा पातळीवरून खूपच थोडकी सुधारणा सरकारला शक्य झाली आहे. हेच या करप्रणालीपुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे, असे प्रतिपादन डॉ. अजित रानडे यांनी केले. ‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी करणाऱ्या कोणत्याही देशात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर महसुलाचे इतके व्यस्त प्रमाण नाही. त्यामुळे भारतात प्रत्यक्ष करांच्या मात्रेत लक्षणीय सुधारणेशिवाय कर-समानतेचे जीएसटीचे तत्त्व पूर्ण होणे अवघडच आहे, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. व्यवसायाचे स्वरूप व उलाढालीच्या प्रमाणाशी हा कर संलग्न नसावा, असे जीएसटीचे तत्त्व सांगते. प्रत्यक्षात वार्षिक २० लाखांपुढे उलाढाल असणाऱ्यांनाच तो लागू होईल. करचोरीला पायबंदाच्या उद्दिष्टाला हरताळ फासला जाईलच शिवाय लबाडीची अंतर्भूत व्यवस्था यातून वाट दिली गेली आहे, अशी कठोर टिप्पणी कुबेर यांनी केली.
