News Flash

महिलांना आरक्षण नको, श्रमाचे मूल्य हवे!

‘बदलता महाराष्ट्र’च्या समारोपात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांचे प्रतिपादन

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांच्या प्रेरक विचारांनिशी ‘लोकसत्ता’ आयोजित ‘बदलता महाराष्ट्र’ उपक्रमाच्या दोन दिवसांच्या परिषदेचा गुरुवारी समारोप झाला.

‘बदलता महाराष्ट्र’च्या समारोपात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांचे प्रतिपादन
संसद आणि विधिमंडळात महिलांना आरक्षण देण्यासंदर्भात राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा नव्याने चर्चा सुरू झाली असतानाच, महिलांना आरक्षण कशाला, असा प्रश्न ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांनी उपस्थित केला आहे. आरक्षणापेक्षा, रोजगाराचा हक्क ही स्त्रियांची गरज असून तो हक्क आणि त्यांच्या श्रमाला मूल्य मिळाले पाहिजे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
‘लोकसत्ता’ आयोजित ‘बदलता महाराष्ट्र’ उपक्रमाच्या दोन दिवसांच्या परिषदेचा समारोप करताना मेधा पाटकर यांनी विविध सामाजिक प्रश्नांचा महिलांवर होणाऱ्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणामांचा ऊहापोह केला.
आरक्षणामुळे महिलांचा राजकीय सहभाग वाढूनही निर्णयप्रक्रियेत त्याचे प्रतिबिंब दिसत नाही. विचारांशी तडजोड केल्याशिवाय सत्ताभिलाषी राजकारणात स्त्रियांचा टिकाव लागू शकत नाही, असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले. दलित, आदिवासी समाजाला आरक्षणाची गरज आहे, परंतु स्त्रियांनीही आरक्षण मागावे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आरक्षणाऐवजी स्त्रियांना रोजगाराचा हक्क हवा, त्यांच्या श्रमाला मूल्य मिळाले पाहिजे. नांगर चालवणाऱ्या पुरुषाला शेतकरी म्हटले जाते, परंतु त्याच्यामागे उभे राहून बिया पेरणाऱ्या स्त्रीला शेतकरी म्हटले जात नाही. कौटुंबिकच नव्हे तर सर्वच प्रकारच्या िंहसेला स्त्रियांनी आव्हान दिले पाहिजे. खून हा खूनच असतो, मग फाशी हा सुद्धा शासनाने जाणीवपूर्वक केलेला खूनच आहे. अनेक देशांनी फाशीचे कायदे रद्द केले, परंतु भारताला मानवतावादाकडे जाण्याची संधी अजून का मिळाली नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
समतावादी विचार सार्वजनिक धोरणात नाहीत, त्याचे परिणाम स्त्रियांना भोगावे लागतात. जमीन, पाणी यांसारख्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे वाटपही लिंगभेदावर झाले आहे. इतकेच नव्हे तर धर्माच्या, जातीच्या नावावरही विषम वाटप झाले आहे. १३ टक्के लोकांना पाणी मिळत नाही, ३० टक्के लोकांच्या घरात वीज नाही, मुंबईसारख्या महानगरांत ५२ टक्के लोक झोपडपट्टय़ांमध्ये राहतात, या विषम वाटपावरच देशातील ४६७ अब्जाधिशांनी धनिकत्व मिळविले आहे. या आर्थिक विषमतेविरुद्धही महिलांनी आवाज उठवला पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. आर्थिक अतिरेकी धोरणाचीही स्त्री बळी ठरत आहे. बाजार वखवखले आहेत. यांत्रिकीकरण आणि व्यापारीकरणात मनुष्यशक्तीला स्थान कमी मिळत आहे, त्यात स्त्रीशक्ती दुर्लक्षिली जात आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
धर्म नाकारण्याची गरज नाही, परंतु आदिवासींच्या हातात त्रिशूळ देऊन त्यांना ‘मी हिंदू आहे’, असे म्हणायला लावणे किंवा एखाद्या ओवेसीने तेथे जाऊन आदिवासींकडून मुस्लिम असल्याचे वदवून घेणे, ही दुसऱ्यावर धर्म लादण्याची अत्याचारी प्रवृत्ती असून ती अमान्य आहे, असे परखड भाष्य त्यांनी केले. स्त्री देव नाही, दासी नाही तर ती एक माणूस आहे, या विचाराचे बी समाजात पेरले तरच, काही परिवर्तन घडू शकेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 11, 2016 2:48 am

Web Title: loksatta badalta maharashtra 12
Next Stories
1 मुख्यमंत्र्यांकडून तावडे यांची पाठराखण
2 राज्यात नवी कचराभूमी नाही!
3 हेच का ‘मेक इन महाराष्ट्र’?
Just Now!
X