रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या र्निबधांमुळे सहकारी बँकांपुढे सहकारी बँकांची कोंडी होत असून करोना प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीच्या काळात व्यापारी बँकांशी स्पर्धा करणे अवघड होऊ लागले आहे. भागधारकांना भागभांडवल परत करण्यास व लाभांश देण्यास मनाईमुळे सभासद नाराज होत आहेत. मुदत ठेवींचे दर घसरल्याने ठेवीदार गुंतवणुकीच्या अन्य पर्यायांचा विचार करीत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने बँकिंग विनियमन कायद्यात केलेल्या नवीन तरतुदी आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे र्निबध या कारणास्तव सहकारी बँकांना भेडसावत असलेल्या समस्यांवर व आनुषंगिक अनेक मुद्दय़ांवर ‘लोकसत्ता’ आयोजित सहकारी बँकिंग परिषदेत गुरुवारी विचारमंथन होणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी या दूरचित्रसंवाद माध्यमातून होणाऱ्या परिषदेस प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांच्यासह सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. करोनाकाळात बँकांची आर्थिक परिस्थिती बिघडल्याने चालू आर्थिक वर्षांत सहकारी बँकांसह सर्वच बँकांना लाभांश वितरित करण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने मनाई केली आहे. नवीन कर्ज देताना तारण असल्यास अडीच टक्के आणि तारण नसल्यास बँकेचे पाच टक्के समभाग कर्जदारांना खरेदी करावे लागतात. त्याचबरोबर काही चांगली कामगिरी असलेल्या सहकारी बँकांच्या लाभांशाचा दर गेल्या काही वर्षांत मुदत ठेवींपेक्षाही अधिक राहिल्याने आणि बँकांशी जिव्हाळ्याचे संबंध असल्याने अनेकांनी भागभांडवलात गुंतवणूक केली. करोनाकाळात उद्भवलेल्या अडचणींमुळे व ज्येष्ठ नागरिकांना गरज भासत असल्याने, यंदा लाभांश मिळत नसल्याने आणि कर्ज फिटल्याने अशा विविध कारणांसाठी काही भागधारकांना आपली गुंतवणूक परत हवी आहे; पण रिझव्‍‌र्ह बँकेने घातलेल्या र्निबधांमुळे बँकांना सभासदांना भागभांडवल परत करता येत नाही व लाभांशही देता येत नाही, असा पेच असून भागधारकांशी वादाचे प्रसंगही काही वेळा निर्माण होत आहेत. आर्थिक परिस्थितीत तीव्र होत असताना ठेवीदार खासगी बँकांकडे वळण्याचा धोकाही काही बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटत आहे. त्यामुळे भागभांडवलदारांना एक वर्षांच्या मुदत ठेवीच्या दराने संबंधित बँकेने व्याज द्यावे, असे निर्देश रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिल्यास बँक सभासदांना दिलासा मिळू शकतो. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने बँकिंग विनियमन कायद्यात केलेल्या नवीन तरतुदींनंतर नियमावली मात्र अजून लागू करण्यात आलेली नाही. त्यात तरतुदी सुस्पष्ट होऊन सहकारी बँकांचे प्रश्न सुटतील, अशा पद्धतीने मार्ग काढला जाऊ शकतो. सहकारी बँकांना भेडसावणाऱ्या या विविध प्रश्नांवर व मुद्दय़ांवर कसा मार्ग काढता येईल, याविषयी सहकारी बँकिंग परिषदेत विस्तृत ऊहापोह होणार आहे. या मुद्दय़ांवर विचारमंथन - सहकारी बँकांपुढे निर्माण झालेल्या समस्यांमुळे खासगी बँकांचे आव्हान - भागधारकांना लाभांश किंवा भागभांडवलही परत करता येणार नसेल, तर किमान मुदत ठेवीच्या दरानुसार व्याज देता येईल का? - समभाग हस्तांतरणातील व्यवहार्य अडचणी दूर करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने कोणते निर्देश द्यावेत. - बँकांना दैनंदिन कामकाज सुरळीत करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अपेक्षित दिशानिर्देश. प्रस्तुती : वर्ल्ड वेब सोल्युशन्स: कार्यक्रम साहाय्यक : - सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. ल्ल उस्मानाबाद जनता सहकारी बँक लि. ल्ल अभ्युदय को-ऑप बँक लि. ल्ल दि कॉसमॉस को-ऑप बँक लि. - ठाणे भारत सहकारी बँक लि. ल्ल डोंबिवली नागरी सहकारी बँक लि.
