News Flash

पोलिसांकडून होणारे अत्याचार, अन्याय रोखण्यासाठीच तक्रार प्राधिकरण

आठवडय़ाची मुलाखत: प्रेम कृष्ण जैन, सदस्य, राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण

आठवडय़ाची मुलाखत: प्रेम कृष्ण जैन, सदस्य, राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण

  • प्राधिकरण स्थापनेमागचा उद्देश काय?

‘राष्ट्रीय पोलीस आयोगा’ने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक प्रकाश सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या प्रकरणात २००६साली न्यायालयाने बदल्यांसाठी मंडळ आणि पोलिसांविरोधातील तक्रारींची सखोल चौकशी करून निवाडा करणारे प्राधिकरण स्थापन करणे, पोलीस ठाण्यातील मनुष्यबळाची विभागणी, गुन्ह्य़ांची उकल आणि कायदा-सुव्यवस्था या दोन जबाबदाऱ्यांखाली करणे आणि पोलीस महासंचालकांना मर्यादित कार्यकाळ ठरवून देणे असे आदेश दिले होते. त्यापैकी पहिले तीन आदेश सर्व राज्यांवर बंधनकारक होते. त्यानुसार आसाम, त्रिपुरा या ईशान्य भारतातील राज्यांनी दुसऱ्याच वर्षी प्राधिकरण स्थापन केले. महाराष्ट्र शासनाने २०१४मध्ये नवा कायदा तयार करून प्राधिकरणाची निर्मिती केली. कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर पोलिसांकडून होऊ नये, जनतेवर अत्याचार होऊ नयेत आणि होत असतील तर संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शासन व्हावे, हा प्राधिकरणाचा प्रमुख उद्देश आहे.

  • तक्रारींचे स्वरूप काय असेल?

कोठडीतील मृत्यू, कोठडीतील मारहाण, बलात्कार किंवा तसा प्रयत्न, कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता न करता अटक किंवा ताब्यात घेण्याचा-ठेवण्याचा प्रकार, भ्रष्टाचार, खंडणी, जमीन किंवा घरावर अवैध कब्जा आणि कायद्याविरोधात केलेल्या कोणत्याही कृतीची तक्रार प्राधिकरणाकडे करता येईल. याशिवाय एखाद्या गंभीर प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत चौकशी सुरू करण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला आहेत. पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांविरोधातील तक्रारींची चौकशी प्राधिकरणाच्या संबंधित विभागीय केंद्रांकडून केली जाते. साहाय्यक पोलीस आयुक्तापासून महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी मुंबईतील मुख्यालयाकडून होते. एकाच प्रकरणात जर शिपाई आणि साहाय्यक आयुक्ताविरोधात आरोप असल्यास ते प्रकरण सुसूत्रतेसाठी मुख्यालय हाताळेल. आतापर्यंत तीनशेहून अधिक तक्रारी प्राधिकरणासमोर आल्या आहेत. यापैकी निम्म्या तक्रारी गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ, नोंदवला तरी सौम्य कलमांचा वापर अशा स्वरूपाच्या आहेत. योग्य तपास केला नाही, गुन्हा नोंदवून दोन वर्षे लोटली तरी तपास पूर्ण होत नाही अशाही तक्रारींचे प्रमाण जास्त आहे.

  • लोकायुक्तांपेक्षा प्राधिकरणाला जास्त अधिकार आहेत..

होय. प्राधिकरणाला लोकायुक्त आणि मानवाधिकार आयोगापेक्षा जास्त अधिकार आहेत. दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे प्राधिकरण काम करते. चौकशीसाठी प्राधिकरणाचे सदस्य कोणत्याही वेळी कोणत्याही पोलीस ठाण्याला भेट देऊ शकतात. प्राधिकरणाचे समन्स बजावून बोलावल्यास तक्रारीत उल्लेख असलेल्या अधिकाऱ्याला किंवा साक्षीदाराला समक्ष हजर राहाण्यासाठी बंधनकारक आहे. प्राधिकरणाला पुरावा म्हणून आवश्यक असलेले तपशील, नोंदी, कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तक्रारीची चौकशी करून प्राधिकरणाने दिलेल्या निकालाची किंवा शिफारशीची अंमलबजावणी करणे राज्य शासनावर बंधनकारक आहे. एखाद्या अपवादात्मक प्रकरणात अंमलबजावणी करायची नसल्यास शासनाने त्याची कारणे लेखी स्वरूपात सादर करणे बंधनकारक आहे. एखाद्या प्रकरणात तक्रारदाराने हेतुपुरस्सर खोटी तक्रार दिल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्याला दंड किंवा कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला आहेत. तसेच चौकशीसाठी प्राधिकरण शासकीय सेवेत असलेल्या कोणत्याही अधिकारी, कर्मचाऱ्याचे सहकार्य घेऊ शकते.

  • प्राधिकरणाचे कामकाज कसे चालते?

निवृत्त न्यायाधीश प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत. सध्या सेवेत असलेला आणि अतिरिक्त महासंचालक किंवा पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचा अधिकारी प्राधिकरणाचा सदस्य सचिव आहे. शासनदरबारी सचिव किंवा त्याहून मोठय़ा पदावरून निवृत्त झालेला अधिकारी, विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचा पोलीस अधिकारी आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रभावी व्यक्तिमत्त्व असे सदस्य आहेत. राज्य शासनाच्या सहा प्रशासकीय विभागांमध्ये प्राधिकरणाचे विभागीय केंद्र असेल. सध्या पुण्यात विभागीय केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. नवी मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती येथे लवकरच विभागीय केंद्र सुरू करण्यात येईल. चौकशीसाठी पोलीस अधीक्षक-उपअधीक्षक किंवा उपायुक्त-साहाय्यक उपायुक्त या पदावरून निवृत्त झालेले सहा अधिकारी सध्या प्राधिकरणाच्या सेवेत आहेत. तक्रारदाराने लेखी स्वरूपात तक्रार देणे आवश्यक आहे. ती तक्रार संबंधित पोलीस ठाण्यात, विभागात देऊन तेथून सविस्तर माहिती मागविली जाते. ती माहिती तक्रारदाराला पाठवून तक्रार कायम असल्यास सुनावणी घेतली जाते. त्याशिवाय तक्रारीच्या अनुषंगाने कागदोपत्री, तांत्रिक पुराव्यांचा अभ्यास केला जातो.

  • आजवरची प्रक्रिया काय?

सुमारे ३०० तक्रारींपैकी एका प्रकरणात चौकशी पूर्ण करून दोषी आढळलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याविरोधात कठोर कारवाईची शिफारस प्राधिकरणाने अलीकडेच केली आहे. या प्रकरणात कुर्ला पोलीस ठाण्यात एका अल्पवयीन मुलाला मोबाइल चोरीच्या संशयावरून रात्रभर डांबून ठेवण्यात आले. यात कायदेशीर प्रक्रिया न अवलंबता अवैधपणे त्याला ताब्यात घेतल्याचे स्पष्ट झाले. अनेक प्रकरणे अंतिम टप्प्यात आहेत. तर प्राधिकरणाकडे तक्रार गेल्याचे कळताच संबंधित पोलीस ठाण्याने गुन्हा नोंद केला, तपास पूर्ण करून आरोपपत्रही दाखल केले. तसा अहवाल प्राधिकरणाला आणून दिला, अशीही बरीच प्रकरणे आहेत.

  • प्राधिकरणाचे उद्दिष्ट सफल होतेय का?

निश्चितच. या वर्षी जानेवारी महिन्यात प्राधिकरण प्रत्यक्षपणे कार्यान्वित झाले. अद्याप प्राधिकरणाचे कामकाज, अधिकाराबाबत राज्यातील जनता पूर्णपणे अवगत नाही. प्राधिकरणाची ही माहिती राज्य पोलीस दलाच्या सर्व घटकप्रमुखांना पाठवण्यात आली होती. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ही माहिती स्पष्टपणे झळकावी, त्याआधारे जनतेलाही प्राधिकरणाबाबत माहिती मिळावी हा उद्देश होता.  मात्र ते बंधनकारक नाही. प्राधिकरणाबाबत पोलिसांनाच माहिती व्हावी या उद्देशाने प्रशिक्षण शिबीर घेण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी पोलीस महासंचालक कार्यालयात पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. प्राधिकरणाचे अधिकार, कामकाजाची पद्धत याबाबत माहिती मिळाल्यावर पोलिसांकडून कायद्याचे उल्लंघन आणि अधिकारांचा गैरवापर होणार नाही, असा विश्वास आहे. जनजागृती झाल्यास तक्रारींचा ओघही वाढू शकेल.

जयेश शिरसाट

jayesh.shirsat@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 28, 2017 1:58 am

Web Title: loksatta interview with prem krishna jain
Next Stories
1 रेल्वेमंत्री पियूष गोयल प्रकृती बिघडल्यामुळे ब्रीचकँडी रूग्णालयात दाखल
2 …अन् आरपीएफ कॉन्स्टेबलने वाचवले वृद्धाचे प्राण
3 मनसेच्या गुंडांनी परत मार खाल्ला- संजय निरुपम
Just Now!
X