News Flash

केवळ स्वच्छता नव्हे, तर स्त्री आंदोलनातील महत्त्वाचा टप्पा

आठवडय़ाची मुलाखत : सुप्रिया जाण-सोनार, ‘राइट टू पी’ मोहिमेच्या कार्यकर्त्यां

आठवडय़ाची मुलाखत : सुप्रिया जाण-सोनार, ‘राइट टू पी’ मोहिमेच्या कार्यकर्त्यां

सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठीही स्वच्छ, मोफत मुताऱ्या असाव्यात यासाठी साडेपाच वर्षांपूर्वी मुंबईत सामाजिक संघटनांनी एकत्र येऊन सुरू केलेले ‘राइट टू पी’ हे आंदोलन या वेळी राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचले. मुंबईत नुकत्याच झालेल्या ‘राइट टू पी’च्या राष्ट्रीय परिषदेत सामाजिक संस्थांसोबतच प्रशासकीय अधिकारीही सहभागी झाले होते. जागा, निधी यापेक्षाही स्त्रियांसंबंधीच्या असंवेदनशीलतेशी लढणे अधिक कठीण असल्याचे या मोहिमेतून दिसून येत आहे. ‘कोरो’ संस्था आणि ‘राइट टू पी’च्या कार्यकर्त्यां सुप्रिया जाण-सोनार यांनी मोहिमेच्या प्रतिनिधी म्हणून मांडलेली मते..

  • महिला मुताऱ्या बांधण्यासाठी प्रशासनाकडून नेहमीचा जागेचा मुद्दा पुढे आणला जातो. या समस्येवरील उपाय आता कोणत्या टप्प्यावर आहे?

जागेचा प्रश्न आहे आणि तो आम्ही लक्षात घेतला आहे. मात्र साडेपाच वर्षांपूर्वी ही मोहीम सुरू झाली तेव्हा २०११ मध्ये ही समस्या आहे हे समोर आले. प्रशासनाने पहिल्या वर्षी जागा सुचवायला सांगितले. आधी दीडशे, मग ६० नंतर ९६ असे जागांचे आकडे बदलत गेले. आम्ही जागा दाखवल्या. जागा दाखवा आणि ना-हरकत प्रमाणपत्रही मिळवा, हेसुद्धा आम्हालाच सांगण्यात आले. २०१२ मध्ये आरटीआयमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांच्या मुतारींची अत्यल्प संख्या पुढे आली आणि फक्त  जागेचाच प्रश्न नसल्याचेही दिसले. तिसरी पायरी म्हणून आम्ही लोकांनाच जागा सुचवायला सांगितले. मग निधी नसल्याचे कारण दिले. मग जेंडर बजेटमध्ये यासाठी निधी असावा म्हणून आंदोलन केले. निधी आला. पण तरीही मुताऱ्यांची संख्या वाढली नाही. मग पाचवा टप्पा अंमलबजावणीचा आला. दरम्यानच्या काळात बेस्टने त्यांच्या ५५ बस आगारात शौचालयांसाठी जागा देण्यास हरकत नसल्याचे पत्र पालिकेला दिले होते. त्या आधारावर पालिकेने या आगारातील शौचालयांच्या वर्कऑर्डर काढल्या. पण कळले की बेस्टने ना-हरकत प्रमाणपत्र दिलेच नव्हते. अखेर सर्व कामे रद्द झाली. एक वर्षांपूर्वी हे सर्व झाले. तरीही आम्ही पुन्हा सर्व प्रक्रिया सुरू केली. जागेचा प्रश्न सुटला नाहीये पण तो मार्गावर आणण्यात यश मिळवलेय.

  • तीन वर्षांत जनजागृतीव्यतिरिक्त शासकीय स्तरावर काय घडले?

२०१२ मध्ये महिला मुताऱ्यांची संख्या शून्य होती. २०१६ मध्ये शहरात ४३३ महिला मुताऱ्या आहेत. पण याकडे फक्त सकारात्मकतेने नाही पाहता येत. या काळात पुरुषांच्या मुताऱ्यांची संख्या कैक पटींनी वाढली. पण जागा, निधी यापेक्षाही स्त्रियांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनामुळे बदल घडून येताना एवढा वेळ लागतो आहे. जनगणनेमध्येही केवळ सहा टक्के स्त्रिया काम करतात असे दाखवले गेले. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या ९४ टक्के महिलांना कोणी लक्षातच घेत नाही.

  • पुरुषांनाही स्वच्छ मुताऱ्यांची गरज आहेच. हे या आंदोलनाकडे कसे पाहत आहेत?

साडेपाच वर्षांच्या मोहिमेत महिला संस्थांसोबत अनेक पुरुषांनी चालवलेल्या संस्थांनीही सहभाग घेतला आहे. त्यामुळे पुरुष या मोहिमेत सुरुवातीपासूनच होते. मात्र सर्वच पुरुषांनी आरटीपीला पाठिंबा द्यावा यासाठी आम्ही पुरुषांच्या उघडय़ावरच्या मुतारीच्या जागा स्वच्छ करून तेथील भिंती रंगवल्या. मात्र जेव्हा पालिकेने पुरुषांकडून दंड घ्यायला सुरुवात केली, तेव्हा मात्र आम्ही त्या मोहिमेचा कडाडून विरोध केला. उघडय़ावर मुतारीला जावे लागणे ही प्रशासनाला लाज वाटण्यासारखी गोष्ट  आहे. पुरेशा सुविधा नसल्याने पुरुष उघडय़ावर मुतारीला जातात, मग त्यासाठी त्यांना दंड का लावावा..

  • स्त्री, पुरुषांसोबतच तृतीयपंथीयांच्या शौचालयांच्या समस्या पुढे आल्या आहेत.

गेल्या वर्षी पुकार संस्थेने तृतीयपंथीयांसाठी कोणतीच सोय नसल्याची पाहणी केली होती. ती त्यांनी ‘राइट टू पी’कडेही दिली. मात्र प्रत्येक समाजघटकातून त्यांचे नेतृत्व पुढे येऊन स्वत:च्या प्रश्नांविषयी लढले पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. त्यामुळे ‘मितवा’ ही संस्था आरटीपीशी जोडली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला ओळख दिली आहे. मग सुविधा पुरवताना आमचा विचार का होत नाही, असा विचार होत नसेल तर प्रशासनाविरोधात गुन्हा दाखल करावा का, असे प्रश्न ‘मितवा’च्या प्रतिनिधींनी परिषदेत विचारले तेव्हा सर्व परिषद सुन्न झाली होती.

  • राष्ट्रीय पातळीवरही हीच समस्या आहे..?

या परिषदेत कोलकाता, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढहून अनेक जण आले होते. गावपातळीवर खरे तर जागेची समस्या नाही. मात्र राजकीय उदासीनता, स्त्रियांबद्दलची असंवेदनशीलता यामुळे या समस्या सुटलेल्या नाहीत. गावपातळीवर महिलांसाठी केवळ दहा टक्के आर्थिक तरतूद असते. ही तरतूद वाढवावी यासाठी प्रयत्न केले जातील. बाजारगावाच्या ठिकाणी मुताऱ्या झाल्याच पाहिजेत. त्यातच ज्या वेगाने शहरीकरण होत आहे, ते पाहता या प्रश्नाकडे आत्ताच लक्ष देण्याची गरज आहे.

  • आरटीपीमधून महिलांचा एक वर्ग बाजूला पडेल, असे वाटते का..

आरटीपी ही कोणत्याही एका वर्गातील महिलांचे आंदोलन नाही. हे आंदोलन सर्व स्त्रियांचे आहे. भाजी विकणाऱ्या, धुणीभांडी करणाऱ्या महिलांमध्ये याची तीव्रता अधिक आहे. काही स्त्रियांना ‘पे अ‍ॅण्ड युझ’ परवडू शकते, पण मुळात या सुविधेसाठी कोणालाही पसे का द्यावे लागावेत? हा मुद्दा केवळ स्वच्छतेचा नाही तर तो स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याचा आहे. या आंदोलनाच्या मार्फत स्त्रिया त्यांच्या शरीराच्या अवयवाविषयी, लैंगिकतेविषयी मोकळेपणे बोलू लागल्या आहेत. आतापर्यंत दडवून ठेवण्याची मानसिकता भेदण्याचे काम या आंदोलनाने केले आहे आणि हा भारतीय महिला आंदोलनातील महत्त्वाचा टप्पा आहे.

 

– प्राजक्ता कासले

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 13, 2016 1:20 am

Web Title: loksatta interview with supriya jan sonar
Next Stories
1 १७६ सोसायटय़ांचे पुनर्विकासासाठी साकडे
2 सीएसटी परिसरातील फेरीवाल्यांचे स्थलांतर रखडले
3 भाजपच्या ‘मुंबई हाट’ला शिवसेनेचा विरोध
Just Now!
X