उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची घोषणा

ठाणे : कारखान्यांतून बाहेर पडणाऱ्या रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी खासगी संस्थांकडे सुपूर्द केली जाणार आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’च्या व्यासपीठावरून ही घोषणा केली.

‘लोकसत्ता एसएमई कॉन्क्लेव्ह २०१८’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी खरेतर उद्योगांची आहे. त्यासाठी राज्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींत सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (सीईटीपी) स्थापण्यात आली आहेत. या केंद्रांची संख्या २३च्या घरात आहे. असे असले तरी, योग्य व्यवस्थापनाच्या अभावापायी या केंद्रांकडून सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया होत नाही, अशी कबुलीही देसाई यांनी दिली. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

या पेचावर तोडगा म्हणून यापुढे सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची जबाबदारी स्थानिक औद्योगिक संघटनांऐवजी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ खासगी संस्थांकडेच सोपवण्याचा निर्णय उद्योग विभागाने घेतला आहे, असे ते म्हणाले.

राज्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींमधील सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार ७५ टक्के खर्च करते. एकदा हे केंद्र उभारल्यावर ते चालवण्याची जबाबदारी तेथील उद्योगांची असते. मात्र ती नीट पार पाडली जात नसल्याने बहुतांश ठिकाणी या केंद्रांची व्यवस्था कुचकामी ठरली आहे. त्यातून प्रदूषण वाढत असल्याने यापुढे ही केंद्रे चालवण्याची जबाबदारी तज्ज्ञ खासगी संस्थांकडे सोपवण्याचे ठरवले आहे, असे सुभाष देसाई यांनी स्पष्ट केले.

समान प्रकारची रोजगार निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांसाठी सरकारने क्लस्टर योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार आतापर्यंत ४२ औद्योगिक क्लस्टर्स उभारण्यात आले आहेत. ठाण्यातील लघु उद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. सरकार त्यासाठी सर्वतोपरी मदत करेल, असेही देसाई यांनी सांगितले.

एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात सुमारे ४५ टक्के वाटा असूनही देशभरातील लघु  उद्योजकांची समग्र माहिती उपलब्ध नाही. त्याला काही अंशी सरकार जबाबदार असले तरी उद्योजकांची मानसिकताही कारणीभूत आहे. उद्योजकांनी त्यांच्या उद्योगाची सरकारच्या ‘उद्योग आधार’मध्ये नोंदणी करावी. त्यामुळे त्यांच्याशी संवाद साधणे सरकारला शक्य होईल. सध्या पाच लाखांहून अधिक लघु  उद्योजकांची नोंदणी झाली आहे. त्याद्वारे ५० लाख लोकांना रोजगार मिळाला असून एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे, असेही उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले.

औद्योगिक वसाहतीमधील रस्ते एमआयडीसीने बांधले असले तरी त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती स्थानिक प्रशासनानेच करायला हवी. कारण उद्योजकांकडून ते मालमत्ता कर वसूल करतात. सध्या बऱ्याच ठिकाणी तसे होताना दिसत नाही, अशी कबुली देसाई यांनी उद्योजकांच्या तक्रारीला उत्तर देताना दिली. लघु उद्योजकांना विपणन, तंत्रज्ञान आणि भांडवलाविषयी अडचणी उद्भवत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे त्यांना याबाबतीत सल्ला आणि मार्गदर्शन करणारी केंद्रे सुरू करण्यात येतील, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

उत्स्फूर्त प्रतिसाद

‘लोकसत्ता एसएमई कॉन्क्लेव्ह २०१८’ हा कार्यक्रम सारस्वत सहकारी बँक लिमिटेडने प्रस्तुत केला. निर्वाणा रिअ‍ॅलिटी आणि पॅन्टोमॅथ यांच्या सहभागाने तसेच पॉवर्ड बाय पार्टनर हॉटेल टिप-टॉप प्लाझा यांच्या सहयोगाने तो ठाण्यातील टिप-टॉप प्लाझामध्ये पार पडला. त्यात सुभाष देसाई बोलत होते. लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या या परिषदेला ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ आणि बदलापूर, तळोजा परिसरांतून जवळपास २०० उद्योजक आणि औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

ठाण्यातील उद्योजकांची पंधरवडय़ात बैठक

लोकसत्ताच्या लघु व मध्यम उद्योग परिषदेत ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ-बदलापूर येथील औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी त्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचे गाऱ्हाणे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासमोर मांडले. लोकसत्ताच्या व्यासपीठावर उपस्थित झालेल्या या प्रश्नांबाबत पुढील १५ दिवसांत मंत्रालयात बैठक घेण्यात येईल आणि त्यात संबंधित औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींना बोलावण्यात येईल, असे आश्वासन देसाई यांनी दिले.

भांडवली बाजारात या!

कर्ज काढण्यापेक्षा उद्योजकांनी भांडवली बाजारात यावे. कर्ज घेतले की लगेच हप्ते सुरू होतात, त्याचे व्याज द्यावे लागते. शेअर बाजारात दीड वर्षांनंतर मिळालेल्या नफ्यातून गुंतवणूकदारांना लाभांश द्यायचा आहे. आतापर्यंत ४०० लघु उद्योजकांनी शेअर मार्केटमध्ये नोंदणी केली आहे. अधिकाधिक उद्योजकांनी भांडवल उभारणीसाठी हा मार्ग पत्करावा, असे आवाहन उद्योगमंत्र्यांनी केले.

मोठय़ा उद्योगांमुळे फायदाच

सरकार बडय़ा उद्योजकांना झुकते माप देते, अशी तक्रार अनेकदा लघु उद्योजक करतात. ते काही अंशी खरेही आहे. मात्र एक मोठा उद्योग राज्यात आला, की त्याच्या आधारे अनेक लघुउद्योगांना चालना मिळते. राज्यात अनेक ठिकाणी हे दिसून आले आहे, असेही देसाई यांनी नमूद केले.

First Published on June 2, 2018 3:49 am