मधु कांबळे टाळेबंदीमुळे उद्योग-व्यवसाय बंद पडल्याने, महावितरण वीज कंपनीला त्याचा १३ हजार ५०० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. आर्थिक डोलारा कलू लागलेल्या महावितरणला सावरण्यासाठी केंद्र सरकारकडे ८ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची मागणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली. याचा दुसरा परिणाम म्हणजे १०० युनिटपर्यंत घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज देण्याची प्रस्तावित योजना काही काळ लांबणीवर टाकावी लागली आहे. मात्र करोनाची परिस्थिती निवळल्यानंतर आणि महावितरणची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर तसेच वीजगळती व उत्पादनावरील खर्च कमी करून आघाडी सरकारची गरिबांना मोफत वीज देण्याची महत्त्वाकांक्षी ही योजना प्रत्यक्षात आणली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. करोनाचा प्रतिकार करण्यासाठी मार्चपासून राज्यात टाळेबंदी लागू करण्यात आली. त्यामुळे उद्योग-व्यवसाय बंद करावे लागले. अद्याप राज्यातील उद्योग पूर्ण क्षमतेने सुरू नाहीत. वीज देयकांच्या माध्यमातून महावितरण कंपनीला उद्योग-व्यवसायातून मोठय़ा प्रमाणावर उत्पन्न मिळते. परंतु टाळेबंदी काही प्रमाणात शिथिल केल्यानंतरही राज्यात फक्त ३० टक्के उद्योग-व्यावसायिकांडून वीज देयकांचे उत्पन्न मिळत आहे. जवळपास ७० टक्के नुकसान आहे. म्हणजे आजपर्यंत १३ हजार ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे राऊत यांनी निदर्शनास आणले. वीज खरेदीची देणी बाकी आहेत. आणखी काही काळ परिस्थिती अशीच राहिली तर कर्मचाऱ्यांचे पगार भागविणेही अवघड होईल, असे ते म्हणाले. करोना आपत्तीत मात्र केंद्र सरकारकडून काहीही आर्थिक मदत मिळाली नाही, त्यामुळे आता केंद्राकडेच ८ हजार कोटी रुपये कर्ज मागण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ऊर्जामंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डॉ. नितीन राऊत यांनी गरिबांना १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची योजना अमलात आणण्याची घोषणा केली होती. साधारणत: पावणे दोन कोटी ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो आणि त्यासाठी सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र करोना व टाळेबंदीमुळे महावितरणला मोठी आर्थिक हानी सोसावी लागली, त्यामुळे काही काळ ही प्रस्तावित योजना लांबणीवर टाकावी लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. वीजचोरीचा मोठा प्रश्न आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी वीजचोरांना कडक शिक्षा व्हावी, याकरिता कायदा करण्याचा विचार आहे, अशी माहिती राऊत यांनी दिली.
