राज्य सरकारच्या अडेल भूमिकेमुळे ‘लॉटरी’ कर्मचाऱ्यांचे हाल

सागरलक्ष्मी, पद्मिनी, अक्षय, महालाष्ट्र लक्ष्मी, महाराष्ट्र गजलक्ष्मी, वैभवलक्ष्मी पावल्यानंतर अनेक मुंबईकरांचे चेहरे खुलतात. मात्र या सर्व सोडतींचे काम पाहणारे कर्मचारी गेली तब्बल १७ वर्षे आपल्याला सेवेत कायम करण्याच्या ‘लॉटरी’च्या प्रतीक्षेत आहेत. महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) या कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्याचे आदेश दिले. पण प्राधिकरणाच्या आदेशाविरोधात सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे महागाईचा भस्मासूर वाढत असताना दर महिना मिळणाऱ्या केवळ ८९०० रुपये वेतनात आपल्या उदरनिर्वाहाचे गाडे कसेबसे पुढे ढकलत आहेत.

जुगार, मटका यासारख्या गंभीर समस्येतून नागरिकांची सुटका करण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने सोडत काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने १९६९ मध्ये घेतला आणि महाराष्ट्र राज्य सोडत सुरू झाली. सोडतीच्या कामाचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन २००१ मध्ये १३५ पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पदवीधर, संगणकीय ज्ञान आणि टंकलेखनाची परीक्षा घेऊन ही पदे भरण्यात आली. मात्र किमान वेतन, ग्रेड वेतन, महागाई भत्ता या रकमेच्या ५० टक्के म्हणजे २,१५० रुपये दरमहा वेतनावर या मंडळींनी करारपद्धतीने ही नोकरी स्वीकारली. सरकारी सेवेत मिळणारी नोकरी आणि आज-उद्या सेवेत कायम होण्याचा विश्वास यामुळे अनेकांनी आवडीने ही नोकरी पत्करली.

बक्षिसपात्र तिकीटाची तपासणी, लॉटरी तिकिटांची विक्री, लेखांकन, जमा-खर्च अहवाल तयार करणे, खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करणे, कार्यालयाची देयके तयार करणे, संगणकावरील कामकाज, लॉटरीविषयक पत्रव्यवहार, ३६५ दिवस काढण्यात येणाऱ्या लॉटरी सोडतीचे कामकाज अशा निरनिराळ्या कामांची जबाबदारी या कर्मचाऱ्यांवर आहे. मात्र सेवेत कायम होण्याची चिन्हे दिसेनात आणि वेतनही वाढत नाही हे पाहून अनेकांनी नोकरी सोडली. आजघडीला १३५ पैकी २० कर्मचारी याच नोकरीवर अवलंबून आहेत. या २० पैकी १८ महिला आहेत. त्यापैकी बहुतांश महिला अविवाहित असून आपल्या कुटुंबाचे रहाटगाडे दरमहा मिळणाऱ्या केवळ ८,९०० रुपयांच्या वेतनात कसेबसे पुढे ढकलत आहेत. कोणतेही शासकीय भत्ते, रजा, वैद्यकीय सेवेपासून वंचित राहून ही मंडळी महाराष्ट्र राज्य सोडत यशस्वी करण्यासाठी खपत आहेत. सरकारच्या सेवेत कायम होण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांनी ‘मॅट’ समोर याचिकेच्या माध्यमातून आपले गाऱ्हाणे मांडले होते.

‘मॅट’ने या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र सरकारने या आदेशांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे. आजघडीला ही कर्मचारी मंडळी ४० ते ५२ वयोगटात पोहोचली आहेत. वयपरत्वे दुसरीकडे नोकरी मिळण्याची शक्यता नसल्यामुळे ही मंडळी न्यायालयाच्या निकालाकडे डोळे लावून बसले आहेत.

राज्य सरकारला भरघोस उत्पन्न

दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात सोडतीची लोकप्रियता वाढत गेली आणि मोठय़ा संख्येने सोडती निघू लागल्या. सोमवारी सागरलक्ष्मी, मंगळवारी पद्मिनी, बुधवारी अक्षय, गुरुवारी आकर्षक पुष्कराज, शुक्रवारी वैभवलक्ष्मी, शनिवारी महाराष्ट्र लक्ष्मी सोडत काढण्यात येते. दर रविवारी महाराष्ट्र गजलक्ष्मी, महाराष्ट्र मोहिनी या साप्ताहिक सोडतीही सुरू करण्यात आल्या. त्याचबरोबर सोमवार ते रविवार अनुक्रमे सुरभी सोडतीची मालिकाच सुरू झाली. त्यात सोमवार ते रविवार मिनी सुरभी सोडतीची भर पडली. सध्या दररोज चार साप्ताहिक सोडती काढण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र राज्य लॉटरीतर्फे महाराष्ट्र सह्य़ाद्री, महाराष्ट्र गजराज, महाराष्ट्र गौरव या मासिक सोडती आणि वर्षांतून सहा वेळा गुढीपाडवा, महाराष्ट्र दिन, गणपती, दसरा, दिवाळी, नवीन वर्षांच्या (नाताळ) निमित्ताने भव्य सोडत काढण्यात येऊ लागली. राज्य सरकारला २०१६-१७  या आर्थिक वर्षांत या सोडतींपोटी ७ कोटी ३३ लाख रुपये मिळाले. तसेच लॉटरी करापोटी १३७ कोटी ६९ कोटी रुपयांची भर सरकारच्या तिजोरीत पडली.