वकीलवर्गाचा सवाल मुंबई : टाळेबंदीचे निर्बंध शिथिल झाल्यावर मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महापालिका, तसेच राज्यभरातील अन्य दहा महापालिका क्षेत्रांतील कनिष्ठ न्यायालयांचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरुवातीच्या विरोधानंतर १५ टक्के कर्मचारीवर्गासह सुरळीत सुरू झाले. तर विनंती करूनही उच्च न्यायालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज मात्र सुरू केले जात नसल्याने न्यायालय प्रशासनाच्या भूमिकेविषयी वकीलवर्गाकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. तसेच उच्च न्यायालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज कधी सुरू करणार, असा सवालही केला जात आहे. आभासी न्यायालयांच्या माध्यमातून सुरुवातीला तातडीच्या विशेषत: करोनाशी संबंधित प्रकरणांचीच सुनावणी घेण्यात येत होती. हळूहळू खंडपीठांची संख्या तसेच कामकाजाचे दिवस वाढवण्यात येऊन अन्य प्रकरणांवरही याच माध्यमातून सुनावणी घेण्यात येत आहे. प्रत्यक्ष कामकाज अद्याप सुरू झालेले नाही. परिणामी छोटय़ा व मध्यम श्रेणीतील वकिलांचे प्रामुख्याने हाल होत आहेत. हाताखाली काम करणारे कनिष्ठ वकील, अन्य कर्मचारीवर्गाच्या वेतनासाठी तजवीज करणे कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळेच चौथी टाळेबंदी जाहीर होण्यापूर्वी काही ज्येष्ठ वकिलांनी मुख्य न्यायमूर्तीची भेट घेऊन हळूहळू प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्याची विनंती केली होती. विनंतीच्या निवेदनपत्रात सुरक्षिततेची खबरदारी घेऊन आणि उपलब्ध कर्मचारी वर्गासह न्यायालयीन कामकाज कसे चालवण्यात यावे यासाठी सूचनाही करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यावर अद्याप कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे मुख्य न्यायमूर्तीना पत्रव्यवहार करणाऱ्या वकिलांपैकी एक असलेले ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी सांगितले. न्यायालय हे अत्यावश्यक सेवेत येते. शिवाय टाळेबंदीचे निर्बंधही शिथिल झालेले आहेत. असे असताना हळूहळू प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करायला काहीही हरकत नाही. आता हे कामकाज सुरू करण्यात आले तरच ऑगस्ट महिन्यापर्यंत १०० टक्के कामकाज सुरू होऊ शकेल, असे मतही साखरे यांनी व्यक्त केले. ज्येष्ठ वकील अतुल दामले यांनीही सगळे व्यवहार हळूहळू सुरू होत असताना उच्च न्यायालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्यासाठी विलंब का, असा सवाल केला. टाळेबंदीच्या सुरुवातीला आभासी न्यायालयांद्वारे तातडीची प्रकरणे ऐकली गेली. गेल्या काही आठवडय़ांपासून नियमित प्रकरणे ऐकली जात आहेत. मात्र केवळ पाच ते सहा न्यायमूर्तीच कामकाज करत आहेत. आभासी न्यायालयांद्वारे निदान ५० टक्के न्यायमूर्तीनी कामकाज करावे अन्यथा हळूहळू प्रत्यक्ष कामकाजाला तरी सुरुवात करावी, अशी आग्रही मागणी दामले यांनी केली. टाळेबंदीमुळे साडेतीनहून अधिक महिने न्यायालयाचे नियमित कामकाज बंद आहे. वकीलवर्ग हा न्यायालयाचा अधिकारीवर्ग आहे. परिणामी त्याला कुठलाही भविष्यनिधी, निवृत्तिवेतन वा विमायोजनेचा लाभ मिळत नाही. प्रकरणे मिळण्यावरच त्यांचे आर्थिक गणित अवलंबून असते. परंतु गेल्या अडीच महिन्यांपासूनच तेच बंद झाल्याने वकीलवर्ग बेचैन आहे. त्याचाच भाग म्हणून न्यायालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू केले जात नसल्याबाबत त्यांच्या मनात नाराजी, असंतोष आहे. - अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर
