विद्यार्थी दोन शिखर संस्थांच्या नियमांच्या कचाटय़ात
‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद’ (एआयसीटीई) आणि ‘फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया’ या दोन वेगवेगळ्या शिखर संस्थांच्या नियमांच्या कचाटय़ात अडकल्याने एम.फार्म या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची चांगलीच अडचण झाली असून काही विद्यार्थ्यांना आपल्या झालेल्या प्रवेशावरही पाणी सोडावे लागणार आहे.
एम.फार्म या अभ्यासक्रमांचे नियमन एआयसीटीई आणि कौन्सिल यापैकी कुणी करायचे, या प्रश्नातून या सर्व अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कौन्सिलने २०१४मध्ये एम.फार्मबाबत काढलेल्या एका नियमावलीनुसार एम.फार्मच्या प्रवेशाकरिता ‘राज्य फार्मसी कौन्सिल’कडून नोंदणीकृत फार्मासिस्ट म्हणून नोंदणी करवून घेणे आवश्यक आहे. म्हणून २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षांकरिता प्रवेश प्रक्रिया राबविताना तंत्रशिक्षण संचालनालयाने प्रवेश मिळाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत हे प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट विद्यार्थ्यांना घातली होती. अन्यथा हे प्रवेश रद्द होणार आहेत. नेमकी हीच अट काही एम.फार्मच्या विद्यार्थ्यांच्या मुळावर येण्याची शक्यता आहे. कारण राज्यात अनेक फार्मसी महाविद्यालये अशी आहेत की ज्यांच्याकडे ‘फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया’ची अंशत:च परवानगी आहे. त्यामुळे, अशा महाविद्यालयांमधून बीफार्म केलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्याच्या कौन्सिलकडून फार्मासिस्ट प्रमाणपत्र दिले जात नाही.
शैक्षणिक व भौतिक सुविधांबाबतचे पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या महाविद्यालयांनाच कौन्सिल पूर्ण मान्यता देते, परंतु राज्यातील अनेक महाविद्यालयांनी पात्रता निकष पूर्ण न केल्याने कौन्सिलने अंतिम मान्यता दिलेली नाही. परिणामी या विद्यार्थ्यांना राज्याच्या कौन्सिलकडून फार्मासिस्ट प्रमाणपत्र नाकारले जाणार आहे. जर विद्यार्थी हे प्रमाणपत्र एक महिन्याच्या आत सादर करू शकले नाहीत तर त्यांचा प्रवेश रद्द केला जाणार आहे. राज्याबाहेरही हे विद्यार्थी पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यास अपात्र ठरणार आहेत.
कौन्सिलच्या नियमांना बगल देण्याचा हा प्रकार विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणारा ठरू शकतो. म्हणून ज्या संस्थाचालकांनी कौन्सिलचे निकष न पाळता महाविद्यालय सुरू ठेवले आहे, अशांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी ‘सिटिझन फोरम फॉर सॅनटिटी इन एज्युकेशन सिस्टम’ या संस्थेने राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे.

एम.फार्मची प्रवेश प्रक्रिया संपून एक महिन्याहून अधिक काळ लोटला आहे, परंतु या प्रमाणपत्राच्या तपासणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही. परंतु हा तात्पुरता दिलासा ठरू शकतो.
****
या विद्यार्थ्यांना सध्या जरी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची मोकळीक देण्यात आली असली तरी भविष्यात या विद्यार्थ्यांची पदवीच रद्द होऊ शकते, अशा शब्दांत एका प्राध्यापकांनी या प्रश्नांची गंभीर बाजू मांडली.