वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटला जालना जिल्ह्य़ात ५१ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय संस्थेत पदाधिकारी किंवा प्रशासकीय मंडळावर असलेल्या मंत्र्यांनी घेतलाच कसा, असा सवाल करीत भाजपचे मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी अयोग्य हितसंबंध (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) असल्याचा आरोप केला आहे. मराठवाडय़ासारख्या दुष्काळी किंवा कमी पाऊस असलेल्या विभागातील शेतकऱ्यांनी उसासारखे अधिक पाणी लागणारे पीक घेण्यापेक्षा अन्य पिकांकडे वळावे, हे शासनाचे धोरण असताना येथे ऊस संशोधन संस्था कशासाठी, असा प्रश्न भांडारी यांनी उपस्थित केला आहे. जमीन देण्याचा हा निर्णय म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे सरकार चालवीत असल्याचे निदर्शक असल्याचे भांडारी यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने संस्थेला जमीन देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. शरद पवार, अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, राजेश टोपे आदी राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते संस्थेचे पदाधिकारी किंवा प्रशासकीय मंडळावर आहेत. त्यांच्यापैकी काही नेते मंत्रिमंडळात असून त्यांनीच संस्थेला जमीन देण्याचा निर्णय घेणे अनुचित असल्याचे भांडारी यांनी सांगितले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते, त्यांचे व अन्य साखर कारखाने यांच्याकडे बरीच अतिरिक्त जमीन आहे. ती त्यांनी वसंतदादा इन्स्टिटय़ूटला द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
