भाडेपट्टय़ावरील भूखंडाच्या ‘गैरव्यवहार’प्रकरणी सरकारचा तडाखा; ४५४ कोटी जमा करण्याचे आदेश सरकारकडून माझगाव येथे भाडेपट्टय़ावर मिळालेल्या एका मिळकतीच्या विकासाचे हक्क शासनाच्या परवानगीशिवाय परस्पर हस्तांतरित केल्याप्रकरणी राज्य सरकारने मे. मफतलाल इंडस्ट्रीज लि. कंपनीवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या मिळकतीच्या विकासातून मिळालेल्या ६०५ कोटी ८० लाख रकमेच्या ७५ टक्के म्हणजेच तब्बल ४५४ कोटी ३५ लाख रुपये सरकारकडे जमा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी कंपनीस दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर ही रक्कम भरण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी या कंपनीचे मालमत्ता पत्रकातून नाव कमी करून त्यावर महाराष्ट्र शासनाची नोंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मफतलाल कंपनीला जोरदार धक्का बसला असून त्याविरोधात कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली आहे. भाडेपट्टय़ावरील जमिनींच्या विकास हक्क हस्तांतरणाबाबत राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वीच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या कलम २९५मध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार भाडेपट्टय़ावरील जमिनीच्या विकासाचे हक्क हस्तांतरण करताना मिळणाऱ्या उत्पन्नातील काही टक्के रक्कम शासनास देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय विकास हक्काचे हस्तांतरण करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. याचे उल्लंघन झाल्यास दंडाचीही तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. या सुधारणेचा आधार घेत जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी मफललाल कंपनीस माझगाव येथील जमिनीच्या विकास व्यवहारातून मिळालेल्या ६०५ कोटी ८० लाख रकमेतून ७५ टक्के म्हणजेच ४५४ कोटी ३५ लाख रुपये शासनाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर कंपनीने ही रक्कम भरण्यास टाळाटाळ केल्याने जमिनीच्या विकासाच्या पुढील टप्प्यास परवानगी नाकारण्यात आली असून मालमत्ता पत्रकातील मफतलाल कंपनीचे नाव कमी करून ही मिळकत महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर करण्यात आल्याचे महसूल विभागातील उच्च पदस्थ सूत्रांनी सांगितले. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात मफतलाल कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याबाबत मफतलाल कंपनीशी संपर्क साधला असता, सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून त्यावर आता भाष्य करणे उचित होणार नाही, असे कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले. कारवाई का? माझगाव येथील सव्‍‌र्हे नं. ५९३ ही मिळकत शासनाने मफतलाल कंपनीस भाडेपट्टय़ाने दिलेली आहे. मे २०१२ मध्ये सरकारने या मिळकतीच्या भाडेकराराचे नूतनीकरण करताना काही अटी-शर्थी घालून या मिळकतीचा विकास करण्यासही कंपनीस परवानगी दिली होती. मफतलाल कंपनीने मात्र शासन किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी मिळण्यापूर्वीच ग्लायडर बिल्डकॉन एल.एल.पी. यांच्याशी या मिळकतीच्या विकासाबाबत करार केला. त्या व्यवहारातून मफतलाल कंपनीस ६०५ कोटी ८० लाख रुपये मिळाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या चौकशीत आढळून आले. एवढेच नव्हे तर या मिळकतीच्या विकासाबाबतचे सर्व अधिकारही कंपनीने ग्लायडर कंपनीस दिल्याचे चौकशीत समंोर आले. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी विचारणा केल्यानंतर मफतलाल कंपनीने खुलासा केला, मात्र तो अमान्य करीत जिल्हा प्रशासनाने कंपनीवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
