वरळी येथे पोलिसांच्या घरांसाठी राखून ठेवलेला भूखंड आमदार-नोकरशहांच्या घरांसाठी बहाल करण्याच्या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करावी, या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवर दोन आठवडय़ांत उत्तर दाखल करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. या याचिकेत आमदार-नोकरशहांच्या वरळीसागरसह सुखदा, शुभदा आणि पूर्णिमा या सोसायटय़ांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. आमदार-नोकरशहांना देण्यात आलेला हा भूखंड परत ताब्यात घेऊन तेथे पोलिसांसाठी घरे बांधण्याचे आदेश देण्याची मागणी केतन तिरोडकर यांनी केली आहे. या मागणीचा विचार करता आमच्या आदेशाचा या आमदार-नोकरशहांच्या सोसायटय़ांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांना प्रतिवादी करण्याची सूचना न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने तिरोडकर यांना केली होती. त्यानुसार वरळीसागरसह तिरोडकर यांनी सुखदा, शुभदा आणि पूर्णिमा या आमदार-नोकरशहांच्या आणखी तीन सोसायटय़ांना प्रतिवादी केले आहे. न्यायालयाने बुधवारी या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस दोन आठवडय़ांत राज्य सरकारला आदेश दिले आहेत. एकीकडे पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न ऐरणीवर असताना दुसरीकडे वरळी समुद्रकिनारी पोलिसांच्या घरासाठी राखून ठेवलेला भूखंड हडपून तो ज्या आमदार-नोकरशहांना बहाल करण्यात आला आहे, त्यांच्याकडून तेथे आलिशान घरे बांधण्यात आली असून त्याद्वारे पैसे कमाविले जात असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.वरळी येथे वरळीसागर पोलीस को.ऑप. हौ. सोसायटीसाठी मोठा भूखंड राखून ठेवण्यात आला होता, परंतु १९८८ साली हा भूखंड आमदार आणि नोकरशहांच्या घरांसाठी बहाल करण्यात आला. त्या मोबदल्यात पोलिसांच्या घरांसाठी अंधेरी-आंबिवली येथे ४८,६५० चौरस मीटर जागा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र २६ वर्षे उलटली तरी पोलिसांच्या घरासाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही.
