दहीहंडी गोविंदा पथकांमध्ये १८ वर्षांखालील गोविंदांच्या सहभागाला तसेच २० फुटांहून अधिक थर रचण्याला बंदी घालण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हवालदिल झालेल्या गोविंदा पथकांच्या मदतीला आता खुद्द राज्य सरकारच धावले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी याच मुद्दय़ावरून खडाजंगी झाल्यावर न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी दोन-तीन दिवसांत नियमावली करणे आणि त्यांची अमंलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करत या बंदीविरोधात सरकारच्या वतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीत जितेंद्र आव्हाड, नसीम खान, सचिन अहिर आदींनी गोविंदांच्या सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर न्यायालयाने दहीहंडी मंडळ आणि आयोजकांवर लादलेल्या र्निबधाचा मुद्दा उपस्थित केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दहीहंडी मंडळांमध्ये कमालीचा रोष आहे. न्यायालयाचा आदेश असला तरी उंच हंडय़ा बांधणार आणि त्यात १८ वर्षांखालील गोविंदा पथकेही सहभागी होणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती या मंत्र्यांनी व्यक्त केली. चर्चेदरम्यान गृह विभागाचे दुर्लक्ष आणि सरकारची भूमिका यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय दिल्याचा आरोप काही मंत्र्यांनी केला. त्यावर गृह विभागाचा संबंध येतोच कोठे, असा सवाल करीत गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी हा आरोप फेटाळून लावला. त्यानंतर आव्हाड आणि अहिर यांनी दहीहंडी मंडळ आणि आयोजकांचा जोरदार बचाव करताना सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. त्यास अन्य मंत्र्यांनीही सहमती दर्शविली.

सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
ठाणे : दहीहंडी उत्सवाच्या आयोजनासंबंधी उच्च न्यायालयाने आदेशाला आव्हान देणारी याचिका बुधवारी ठाणे महापालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अमित सरय्या यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचे कट्टर समर्थक म्हणून सरय्या ओळखले जातात. दरम्यान, झगमगाटाला आवर घालत साधेपणाने उत्सव साजरा करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांचे बुधवारी विधान परिषदेचे उपसभापती वसंत डावखरे यांनी जाहीर कौतुक केले. एकीकडे न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हाड समर्थक आव्हान देत असताना दुसरीकडे डावखरे यांनी साधेपणाने साजऱ्या होणाऱ्या उत्सवाचे कौतुक केल्याने ठाणे शहरातील राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमधील या मुद्दय़ावरील विसंवाद पुन्हा एकदा दिसून आला आहे.     

न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे एवढय़ा अल्पकाळात नियमावली तयार करणे शक्य नसल्यामुळे वेळ वाढवून द्यावी, अशी फेरविचार याचिका न्यायालयात दाखल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. नियमावली तयार करण्यापूर्वी संबंधित मंडळांशी चर्चा करावी लागणार आहे. त्यामुळे निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत फेरविचार करावा, अशी विनंती न्यायालयास करण्यात येणार आहे. उत्सवाबाबतची सरकारची भूमिकाही न्यायालयातच स्पष्ट केली जाईल.
– पृथ्वीराज चव्हाण, मुख्यमंत्री