20 September 2020

News Flash

कोल्हापूरची टोलवसुली कायमची बंद करणार

कोल्हापुरातील टोल प्रश्नी सामंजस्य करारातून माघार घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, ठेकेदारास नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.

| August 27, 2015 02:46 am

कोल्हापुरातील टोल प्रश्नी सामंजस्य करारातून माघार घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, ठेकेदारास नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. तोवर टोल वसुलीस देण्यात आलेल्या स्थगितीस आणखी तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या दरम्यान ठेकेदारास द्यावयाच्या नुकसान भरपाईचा निर्णय घेतला जाईल. कोणत्याही परिस्थित यापुढे कोल्हापुरात टोल सुरू होणार नाही, अशी घोषणा सार्वजनिक बांधकाममंत्री(सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी येथे केली. कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमिवर टोलच्या प्रश्नावरून  शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली असून, शासनानेही आता कोल्हापूरच्या टोलमुक्तीवर शिक्कामोर्तब केल्याने हा जनआंदोलनाचा मोठा विजय मानला जात आहे.
राज्य रस्ते विकास महामंडळाने एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत बांधा-वापरा आणि हस्तांतरित करा(बीओटी) तत्वावर कोल्हापूर रस्ते विकास प्रकल्प राबविला. मात्र, ही कामे निकृष्ठ असल्याचा आरोप करीत कोल्हापूरकरांनी टोलविरोधात जन आंदोलन सुरू केले. गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असून, महापलिका निवडणुकीच्या तोंडावर टोलचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या टोल प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या संतोषकुमार समिती आणि प्रो. कृष्णराव समिती यांच्या अहवालात तफावत असल्याने त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने तामसेकर समिती गठीत केली आहे. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत १५ दिवसांसाठी टोलवसुलीस स्थगिती देण्यात आली होती. ती मुदत बुधवारी संपणार होती. त्यामुळे टोलवसुली करणार असल्याची कल्पना आयआरबी कंपनीने सरकारला दिली होती.  त्यामुळे लोकांचा विरोध लक्षात घेऊन सरकारने तातडीने ही स्थगिती आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढविली असून, मूल्यांकन निश्चितीनंतर लवकरच नुकसान भरपाईबाबत राज्य शासन निर्णय घेणार आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ िशदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी व एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
याबाबत आयआरबी कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक वीरेंद्र म्हैसकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितले की,  सरकारबरोबर सकारात्मक चर्चा झाली असून सरकारने प्रकल्पातून माघार घेण्याचे आणि नुकासान भरपाई देण्याची लेखी हमी दिली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न लवकरच मार्गी लागेल. दरम्यान,मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील टोलबाबतही पुढील मंगळवारी बैठक बोलाविण्यात आली असून मुंबईतून ये- जा करणाऱ्या हलक्या वाहनांना टोलमधून सवलत देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचा प्रयत्न असल्याचेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 27, 2015 2:46 am

Web Title: maha govt to permanently waive toll in kolhapur
Next Stories
1 द्रुतगती मार्गावर दरड कोसळण्याच्या घटनांची चौकशी करण्याचा निर्णय
2
3 डॉ. आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त ‘समता वर्ष’
Just Now!
X