News Flash

निवृत्तीनंतर अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांवर आघाडी सरकारचा भर

चुकीचा पायंडा पडत असल्याची टीका

(संग्रहित छायाचित्र)

चुकीचा पायंडा पडत असल्याची टीका

मुंबई  :  निवृत्तीनंतर सचिवांची राज्य सरकारमध्ये फे रनियुक्ती करण्यावर महाविकास आघाडी सरकारने भर दिल्याने हा चुकीचा पायंडा पडत असल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू झाली आहे. राष्ट्रकू ल क्रीडा स्पर्धेतील घोटाळ्यात सीबीआयने गुन्हा दाखल के लेले विजयकु मार गौतम यांची निवृत्तीनंतर लगेचच जलसंपदा विभागात एक वर्षांसाठी विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली असून, या सरकारने अशी नियुक्ती के लेले चौथे अधिकारी आहेत.

मुख्य सचिवपदावरून निवृत्त झाल्यावर अजोय मेहता यांची मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली होती. निवृत्तीनंतरही मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे आयुक्त आर. ए. राजीव यांना मुदतवाढ देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे राधेश्याम मोपलवार यांना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुदतवाढ देण्यात आली होती. या यादीत आता विजयकु मार गौतम यांची भर पडली. गौतम हे राष्ट्रकू ल क्रीडा घोटाळ्यातील आरोपी असून, निवृत्तीच्या दिवशी म्हणजे ३० एप्रिलला त्यांना केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाने गौतम यांना चौकशीसाठी नोटीस बजावली. तरीही त्यांची फे रनियुक्ती झाल्याने राज्य सरकारच्या भूमिके विषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.

विजयकु मार गौतम यांची काही महिन्यांपूर्वी जलसंपदा विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. निवृत्तीनंतर अवघ्या सात दिवसांत महाविकास आघाडी सरकारने गौतम यांना जलसंपदा विभागात विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती के ली.   सूत्रांकडून मिळालेली माहिती आणि लोकसत्ताला उपलब्ध झालेल्या दस्तावेजानुसार सेवानिवृत्तीनंतर गौतम यांची जलसंपदा विभागाच्या सचिवपदीच कं त्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्याचा विभागाचा प्रस्ताव होता. मात्र सचिवपदी कं त्राटी अधिकाऱ्याची नियुक्ती के ल्यास राज्यात आणि प्रशासनात वेगळा संदेश जाईल. तसेच कायदेशीरदृष्टयाही अडचणी येतील अशी भूमिका घेत सामान्य प्रशासन(सेवा) आणि विधि व न्याय विभागाने या प्रस्तावास तीव्र विरोध के ला. त्यानंतर जलसंपदा विभागाने गौतम यांची विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ७ मे रोजीच्या जलसंपदा विभागाच्या आदेशान्वये गौतम यांची विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

राज्यातील २७८ बांधकामाधिन सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले नाहीत. तर पुढील तीन ते पाच वर्षांत, वाढते नागरीकरण, औद्योगिकीकरण व शेतीसाठी पिण्याच्या पाण्याची गरज पूर्ण होणार नाही. त्यासाठी २७८ पैकी १६६ प्रकल्प पूर्ण करून त्यातून ७८ दशलक्ष घनफू ट पाणीसाठा आणि ११.७४ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचे नियोजन गौतम यांनी के ले असून त्यातील काही प्रकल्प  येत्या पावसाळ्या- जूनपूर्वी पूर्ण करण्याची कार्यवाही गौतम यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. म्हणून त्यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आल्याचा दावा विभागाच्या आदेशात करणयात आला आहे.  तसेच त्यांना सचिवपदाचे सर्व लाभ देण्यात आले आहेत. खात्याचा अनुभव किं वा चांगले काम के ले असल्यास निवृत्तीनंतर फे रनियुक्ती के ली जाते. गौतम यांनी जलसंपदा विभागात फार काही उल्लेखनीय कामही के लेले नाही.  तरी त्यांना या पदावर पुन्हा नेमण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. गौतम यांच्या पेरनियुक्तीबाबात जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी समर्थनच के ले आहे. गौतम यांच्याशी संपर्क  साधण्याचा प्रयत्न के ला असता त्यांनी काहीच प्रतिसाद दिला नाही.

मंत्र्यांचे लांगूलचालन आणि मुदतवाढ

निवृत्तीनंतर त्याच पदावर फे रनियुक्ती करण्याच्या सरकारच्या कृतीबाबत  आजी-माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित के ला. निवृत्तीच्या जवळ आल्यावर मंत्र्यांच्या जवळ जायचे, आणि निवृत्तीनंतर मुदतवाढ मिळवायची ही परंपरा पडण्याची भीती एका निवृत्त अधिकाऱ्याने व्यक्त के ली. अधिकाऱ्यांच्या ज्ञानाचा वापर करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. पण मुदतवाढीची प्रथा पडणे चुकीचे असल्याचे मतही व्यक्त करण्यात आले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 10, 2021 2:23 am

Web Title: maha vikas aghadi government focuses on appointments of retired officers zws 70
Next Stories
1 राज्याच्या कौतुकावरून शाब्दिक चकमक
2 तिसरी लाट रोखण्यासाठी ‘माझा डॉक्टर’ बनून मैदानात उतरा
3 Coronavirus : मुंबईतील २,४०३ जणांना बाधा, ६८ रुग्णांचा मृत्यू
Just Now!
X