सत्ताधारी भाजपशी संबंधित एका खासगी संस्थेच्या अ‍ॅपवर राज्य शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडून महामित्र अ‍ॅपच्या माध्यमातून माहिती पुरविण्यात आल्याच्या आरोपानंतर राज्य सरकारने हे अ‍ॅपच गुगल प्लेस्टोअर आणि महासंचालनालयाच्या संकेतस्थळावरून गायब केले आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याबाबतचा संशय अधिक बळावला असून याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने गोळा केलेली माहिती सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित एका खासगी संस्थेच्या अ‍ॅपला पुरविण्यात आल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काही दिवसांपूर्वी केला होता. राज्य शासनाच्या वतीने महामित्र समाजमाध्यमांचा वापर करण्यांसाठी अ‍ॅप तयार केले होते. तर अनुलोम या संस्थेनेही असेच अ‍ॅप तयार केले असून राज्य सरकारने गोळा केलेली माहिती महामित्रच्या माध्यमातून अनुलोमच्या अ‍ॅपला पुरविण्यात आल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला होता. राज्य सरकारने मात्र चव्हाण यांचे आरोप फेटाळून लावताना महामित्र उपक्रमासाठी कोणतीही खासगी माहिती विचारण्यात आलेली नव्हती. तसेच जी माहिती घेण्यात आली ती सर्व महामित्र अ‍ॅपवर सुरक्षित असून कोणत्याही खासगी संस्थेला देण्याचा प्रश्नच नसल्याचा दावा गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी विधिमंडळात निवेदनाद्वारे केला होता. मात्र त्यानंतर सरकारने अचानक हे अ‍ॅप गुगल प्लेस्टोअरमधून काढून घेतले आहे, तसेच संकेतस्थळावरूनही गायब केले आहे. त्यामुळे आपल्या आरोपांना पुष्टी मिळत असून हे संपूर्ण प्रकरण मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित असल्याने आता त्यांनीच सत्य काय ते सांगावे अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे. गुगल प्लेस्टोअरमधून महामित्र हे अ‍ॅप कोणाच्या सांगण्यावरून व का काढण्यात आले, सरकारने स्वत: अ‍ॅप काढले की गुगलने काढले, हे अ‍ॅप कोणी तयार केले होते तसेच महामित्रसाठी ३०० लोकांची निवड कशी करण्यात आली,असे प्रश्न उपस्थित होत असून त्याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी करावा, असेही चव्हाण यांनी सांगितले. ‘उपक्रम संपल्याने अ‍ॅप काढले’ महामित्र हा उपक्रम ठरावीक कालावधीसाठी होता. या अ‍ॅपवर नोंदणी करण्याची मुदत २५ फेबुवारीपर्यंत होती. २५ मार्चला या उपक्रमाची सांगता झाली. या उपक्रमात सहभागी झालेल्यांना प्रमाणपत्र डाऊनलोड करण्यासाठी पाच दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. ती संपल्यामुळे अ‍ॅप काढण्यात आल्याचे माहिती जनसंपर्क संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.
