‘महानिर्मिती’ या वीजनिर्मिती कंपनीच्या ढिसाळ कारभारावर सतत टीका होत असली तरी त्यात सुधारणा होण्याची चिन्हे नाहीत. राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ या केंद्र सरकारच्या वीजकंपनीसह इतर कंपन्यांना वीजप्रकल्प उभारण्यासाठी प्रति मेगावॉट सरासरी पाच कोटी रुपये खर्च येत असताना ‘महानिर्मिती’च्या प्रकल्पासाठी पावणेसात कोटी रुपये खर्ची पडत असल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. प्रत्येक मेगावॉटपोटी सुमारे पावणेदोन कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चामुळे भुसावळ येथील ५०० मेगावॉटच्या दोन संचांसाठी सुमारे १७५० कोटी रुपये जास्त खर्ची पडले असून त्याचा भार वीजग्राहकांवर पडणार आहे.भुसावळ येथील संच क्रमांक ५ आणि सहा या प्रत्येकी ५०० मेगावॉटच्या वीजसंचांच्या उभारणीला २००६ मध्ये मंजुरी मिळाली. सर्वसाधारणपणे देशात इतर वीजकंपन्यांचा वीजप्रकल्प सरासरी तीन वर्षांत पूर्ण होतो. मात्र, प्रत्यक्षात या वीजसंचांचे काम पूर्ण व्हायला सहा ते सात वर्षे लागली. औष्णिक वीजप्रकल्पाच्या उभारणीचा खर्च सरासरी पाच कोटी रुपये प्रति मेगावॉट असा आहे. ‘टाटा पॉवर’सारख्या कंपन्यांनी ४ कोटी ८५ लाख रुपयांत ५०० मेगावॉटचा वीजप्रकल्प पूर्ण केला. मात्र, याच सुमारास काम सुरू असलेल्या भुसावळच्या प्रकल्पाच्या खर्चाचा विचार करता हा खर्च पावणे सात कोटी रुपये प्रति मेगावॉट झाला. म्हणजेच प्रत्येक मेगावॉटसाठी तब्बल पावणेदोन कोटी रुपयांच्या हिशेबाने एक हजार मेगावॉटच्या प्रकल्पासाठी १७५० कोटी रुपये जादा खर्च झाला.प्रकल्प पूर्ण होण्यातील विलंबाबरोबरच ‘महानिर्मिती’च्या प्रकल्पातील वीजनिर्मितीचा खर्चही वाढला आहे. आजमितीस ‘महावितरण’ला ‘एनटीपीसी’ची वीज सुमारे पावणेतीन रुपये प्रति युनिट, ‘अदानी’ची दोन रुपये ८५ पैसे प्रति युनिट, ‘टाटा’च्या मुंद्रा प्रकल्पातील वीज दोन रुपये ४९ पैशांनी मिळत असताना या भुसावळच्या दोन वीजप्रकल्पांच्या विजेसाठी प्रति युनिट पाच रुपये ५२ पैसे इतका भरमसाठ दर द्यावा लागणार आहे.तर ४०० कोटींचा भारभुसावळच्या या वीजप्रकल्पांतून २०१३-१४ पासून वीज मिळत आहे. त्यावेळी हंगामी म्हणून सुमारे सव्वा चार रुपयांचा दर त्यांना देण्यात आला होता. आता वीजप्रकल्पाच्या खर्चाचे व उत्पादन खर्चाची ही रक्कम अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्तावित झाली आहे. वीज आयोगाने हा पाच रुपये ५२ पैसे प्रति युनिट दर मान्य केल्यास फरकापोटी सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा भरुदड पुन्हा राज्यातील वीजग्राहकांवर पडण्याचा अंदाज आहे.
