*  उपलब्ध पाणी केवळ पिण्यासाठीच वापरणार
* सिमेंट नाला बंधारे बांधण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ाला आवश्यक निधी
* ६० हजार हेक्टरवर चारा पिकवण्याचे कृषी विभागाला आदेश
कोरडा गेलेला जून आणि जुलैमध्येही पावसाची शाश्वती नाही, या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील पाणीटंचाई दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. सोलापूर, नाशिक, अहमदनगर, बीड, जालना आदी २२ जिल्ह्य़ांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. या दुष्काळसंकटाला तोंड देण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत टंचाई उपाययोजनांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या उपसिमितीने घेतला. पुणे, नाशिक आणि औरंगाबाद विभागातील सर्व पाणीसाठे पिण्यासाठीच राखून ठेवण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
महिनाभर पाऊस लांबल्याने राज्यात पुन्हा एकदा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक जिल्हयात पाण्याचे स्त्रोत आटू लागल्याने ग्रामीण भागाबरोबरच शहरांमध्येही भीषण पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. मदत आणि पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत टंचाईचा आढावा घेण्यात आला. राज्यातील २२ जिल्ह्यांत तसेच श्रीरामपूर, मनमाड आदी शहरांमध्ये पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. त्यामुळे या भागात सध्या १४०० टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जात आहे. ही स्थिती लक्षात घेऊन टंचाई निवारणासाठीचे आराखडे  पाच दिवसांत तयार करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच खासगी विहिरी ताब्यात घेणे, विंधन विहिरी खोदणे तसेच टँकर सुरू करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.
उपलब्ध पाणी केवळ पिण्यासाठीच राखून ठेवण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसनमंत्री पंतगराव कदम यांनी दिली. दुष्काळाच्या मुकाबल्यासाठी पाणीपुरवठा योजना, सिमेंट नाला बंधारे बांधण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ाला आवश्यक निधी देण्यात आला असून आवश्यकतेनुसार ही कामे करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच चाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ६० हजार हेक्टर जागेत चारा पिकविण्याचे आदेश कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत. राज्यातील टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिउपसमिती ४ ते ६ जुलै दरम्यान औरंगाबाद, नाशिक आणि पुणे विभागांचा दौरा करणार आहे.