संतोष प्रधान, प्राजक्ता कदम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये केरळतील डाव्या पक्षाच्या सरकारने किनारपट्टी नियंत्रण रेषेचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या कोची शहरातील चार उंच इमारती स्फोटकांच्या साहाय्याने काही सेकंदात जमीनदोस्त केल्या. महाराष्ट्रात मात्र अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात वेळोवेळी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे कधीच पालन झाले नाही. उलट हे आदेश धाब्यावरच बसविण्यात आले. कोची शहरातील मराडू येथे समुद्रकिनारी आलिशान उंच इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. किनारपट्टी नियंत्रण रेषेचे (सीआरझेड) उल्लंघन करून या इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. वास्तविक पालिकेने त्यांना परवानग्या दिल्या होत्या, पण सीआरझेडची मान्यता घेण्यात आली नव्हती. गेली दहा वर्षे या इमारतींचा वाद न्यायालयात सुरू होता. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने या चार इमारती १३८ दिवसांमध्ये तोडण्याचा आदेश दिला होता. या चार इमारतींमध्ये ३२५ सदनिका होत्या. सदनिकाधारकांना २५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई तात्काळ देण्याचा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारला दिला होता. या चारही इमारती दोन दिवसांमध्ये काही सेकंदांमध्ये स्फोटकांच्या साहाय्याने जमीनदोस्त करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केरळ सरकारने आदेशाची अंमलबजावणी करण्याकरिता पावले उचलली होती. महाराष्ट्रात मात्र केरळच्या नेमके उलटे चित्र बघायला मिळते. पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार तत्कालीन पालिका आयुक्त व सध्या पंतप्रधान कार्यालयात कार्यरत असणारे डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी इमारती तोडण्याची तयारीही केली होती. पण तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी आडकाठी केली. या इमारती अजूनही उभ्या आहेत. नवी मुंबईतील दिघा परिसरातील अनधिकृत इमारती तोडण्याच्या आदेशाचे पालन झाले नाही. उच्च न्यायालयाने तंबी देताच दोन-तीन इमारती तोडण्यात आल्या, पण नंतर कारवाई थंडावली. मुंब्रा-दिव्यातील अनधिकृत बांधकामांबाबत असाच प्रकार घडला. अलिबागमधील अनधिकृत बंगले पाडण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचे असेच भिजत घोंगडे पडले. न्यायालयाने दरडावताच एखादा बंगला पाडण्याची कारवाई होते. ठाण्यातील येऊरचे बंगले किंवा पुण्याजवळील निसर्गरम्य ठिकाणच्या बांधकामांच्या विरोधात न्यायालयांनी आदेश देऊनही पुढे काहीच कारवाई झाली नाही. राज्यातील विकासाच्या आड न येणारी सारीच अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला होता. यावरूनही उच्च न्यायालयाने सरकारचे कान उपटले होते. तरीही राज्य सरकार मतांच्या राजकारणापायी बांधकामे नियमित करण्यावर ठाम होते. मुंबईतील झोपडय़ांच्या संरक्षणाची मुदत वाढविण्याच्या सरकारच्या निर्णयांना उच्च न्यायालयाने चाप लावला होता. पण राज्यकर्त्यांवर त्याचा परिणाम झाला नाही. मुंबई, ठाण्यातील नवीन बांधकामांच्या परवानग्यांबाबत न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते. राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी वा भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असो, अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधातील न्यायालयांचे आदेश वेळोवेळी धाब्यावरच बसविण्यात आले.
