गारपीट आणि अवकाळी पावसाने हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे चार हजार कोटी रुपये मदतीचे पॅकेज देण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच शेतकऱ्यांचे गेल्या सहा महिन्यांतील वीजबिले आणि पीककर्जाचे व्याज माफ केले जाणार आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच आतापर्यंतचे सर्वात मोठे पॅकेज शेतकऱ्यांसाठी देण्यात येणार आहे.
अनास्थेची कीड
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीची राजकीय कोंडी झाली होती. त्यातच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरू झाल्याने सरकारची अडचण वाढली होती. केंद्र सरकारकडून मदत जाहीर होण्यापूर्वीच राज्याने आपले पॅकेज जाहीर करून गारपीटग्रस्तांचा विषय राजकीयदृष्टय़ा तापणार नाही याची खबरदारी घेतली आहे. राज्याच्या विविध भागात झालेली गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे आतापर्यंत २३५ तालुक्यातील १५ हजार गावांमधील १९ लाख ३१ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. या आपत्तीत २८ जणांचा मृत्यू झाला असून १०६ लोक जखमी झाले आहेत. १६२१ जणावरे आणि ७५०० पक्षी मृत झाले असून १८ हजार २१० घरांचे नुकसान झाले आहे. या आपत्तीने हवालदिल झालेल्या तब्बल ३३ शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत आपली जीवनयात्रा संपविली आहे.
भरपाईस विलंब होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांचे सत्र
उपदेश हा दुसऱ्यास ऐकवण्यासाठीच
मदतीचे पॅकेज
* सहा महिन्यांचे वीजबिल माफ; सरकारवर २०० कोटींचा भार
* पीक कर्जाचे पुनर्गठन, व्याजाचा भारही सरकारच उचलणार
* जिरायती पिकांसाठी हेक्टरी १० हजार रुपये
* बागायतीसाठी हेक्टरी १५ हजार
* फळबागांसाठी हेक्टरी २५ हजार
* मदत दोन हेक्टपर्यंत देण्यात येईल
* केंद्र सरकारकडून राज्याला १५०० कोटी रुपये मिळणार
* बाकीचा निधी राज्य सरकारतर्फे देण्यात येईल
* निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेनंतर निर्णयाची अंमलबजावणी
आत्महत्यांचे सत्र सुरूच
गारपीटग्रस्तांची ‘सर्वपक्षीय फसवणूक’!
मोदी भेटीपूर्वीची घाई

गारपीटग्रस्त भागाला भेट देण्याकरिता भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी हे गुरुवारपासून राज्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्यात आधीच विलंब लागला होता. त्यातच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू झाले. अशावेळी सरकारने शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली नसती तरी नरेंद्र मोदी यांना महाराष्ट्र सरकार आणि काँग्रेसवर टीका करण्यास संधीच मिळाली असती. मोदी यांना ही संधी मिळू नये म्हणूनच बुधवारी तातडीने मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन पॅकेज जाहीर करण्यात आले.
गारपीट राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करा -मुंडे
गारपीटग्रस्तांना ६००० कोटी?