बेकायदा बांधकामे तसेच अतिक्रमणांबाबतच्या तक्रारी आणि चौकशीसाठी विशेष पोलीस पथक आणि विशेष जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. ही पोलीस पथके संबंधित पालिका प्रशासनाच्या सहकार्याने कार्यरत असतील, असेही या वेळी सांगण्यात आले. दरम्यान, ठाणे पालिका, सिडको आणि ठाणे-एमआयडीसी ठाणे यांना न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांवर काय कारवाई केली या बाबतचा अहवाल तीन आठवडय़ांमध्ये सादर करण्याचे आदेश दिले. तर राज्य सरकारनेही बेकायदा बांधकामांबाबत विस्तृत योजना आखावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘हरित वसई’ या संस्थेने जनहित याचिका करून ठाणे जिल्ह्यातील बेकायदा बांधकामांचा प्रश्न न्यायालयासमोर आणला होता. परंतु दोन वर्षे उलटली तरी राज्य सरकारतर्फे त्यावर काहीच उत्तर दाखल करण्यात आले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळेस ठाणे जिल्ह्यातील बेकायदा बांधकामांची आकडेवारी, काय कारवाई केली याबाबतची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेश ठाणे पालिका, सिडको, एमआयडीसी, भिवंडी, मीरा-भाईंदर आदी पालिकांना दिले होते. नगरविकास खात्याचे उपसचिव प्रभाकर पवार यांनी त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करून संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यात आजमितीला २ लाख ३७ हजारांहून अधिक बेकायदा बांधकामे असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. यातील ठाणे पालिका, सिडको आणि ठाणे एमआयडीसी यांच्या हद्दीत सर्वाधिक बेकायदा बांधकामे असून त्यातील काहीच बांधकामांवर कारावाई करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तसेच बहुतांशी प्रकरणे ही न्यायालयात प्रलंबित असल्याने व न्यायालयानेही बांधकामे पाडण्यास स्थगिती दिल्याने त्यावर कारवाई करण्यात आला नसल्याचा दावा केला. त्याचप्रमाणे बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्याच्या हेतुने सरकारने विशेष पोलीस पथक आणि जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
