आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी आमदारांना प्रत्येकी १० कोटींचे निवडणूक पॅकेज देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद मंगळवारी विधानसभेत उमटले. निधीवाटपात न्याय मिळत नाही, तोवर सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतल्याने विधानसभेचे कामकाज प्रथम तीन वेळा आणि नंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्याकडे झालेल्या बैठकीतही या मुद्यावर तोडगा निघू न शकल्याने विधान भवनात आयोजित करण्यात आलेल्या परिसंवादावरही विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. निधीवाटप करताना सरकारकडून विरोधकांना डावलले जात असल्याच्या मुद्यावरून विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली होती. त्यावेळी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनाही पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देत मुख्यमंत्र्यांनी या वादावर तोडगा काढला होता.मात्र त्यानंतरही सरकारने आपली भूमिका कायम ठेवत निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी आमदारांना १० कोटींचे पॅकेज दिले आहे. सत्ताधारी आमदारांकडून १० कोटी रुपये खर्चाच्या कामांची यादीच घेऊन त्याप्रमाणे निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या विरोधकांनी मंगळवारी निधी वाटपाच्या मुद्यावरून सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत विधानसभेचे कामकाज रोखले. विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनीही प्रश्नोत्तराचा तास होऊ द्या, विरोधी पक्षनेत्यांना बोलू द्या, असे सांगत सदस्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यानंतरही गोंधळ सुरूच राहिल्याने प्रथम तासाभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले. निधी वाटपाबाबत अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊन सांगतो, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र जोवर न्याय मिळत नाही, तोवर कामकाज सुरू होऊ देणार नाही असा इशारा विरोधकांनी दिला. त्यामुळे पुन्हा वेळा व नंतर दिवसभरासाठी विधानसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. निधीच्या मुद्यावरून आक्रमक झालेल्या विरोधकांनी विधानमंडळ आणि राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाने आयोजित केलेल्या विधानमंडळाचे विशेषाधिकार या विषयावर आयोजित केलेल्या परिसंवादावरही बहिष्कार टाकला.सकाळी कामकाजाला सुरुवात होताच भाजप-शिवसेना-मनसेच्या सदस्यांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेत निधीचे असमान वाटप करणाऱ्या सरकारचा निषेध असो, अशा घोषणांनी सभागृह दणाणून सोडले. विरोधी पक्षनेते बोलण्यासाठी उभे राहताच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यास आक्षेप घेतला. अगोदर सदस्यांना त्यांच्या जागी बसायला सांगा, मगच विरोधी पक्षनेत्यांनी बोलावे. अशी भूमिका पवार यांनी मांडली. त्यास नारायण राणे आणि छगन भुजबळ यांनीही पाठिंबा दिला.
