विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार, २४ जुलैपासून सुरू होत आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली असली, तरी ती फसवी आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे. त्याशिवाय तूर खरेदीचा प्रश्न, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील उघडकीस आलेले घोटाळे, कायदा व सुव्यवस्था, विशेषत: भायखळा तुरुंगात मंजुळा शेटय़े या वॉर्डनचा झालेला खून, शिक्षणातील गोंधळ, इत्यादी मुद्दय़ांवर विरोधी पक्षांनी सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीचे भांडवल करून विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न राहील. प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरूनच सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये रणकंदन होण्याची चिन्हे आहेत. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवरून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी सरकारला चांगलेच बेजार केले होते. सत्ताधारी शिवसेनाही विरोधकांच्या छावणीत दाखल झाल्याने भाजपची कोंडी झाली होती. अधिवेशन संपल्यानंतर काँग्रेस व अन्य पक्षांनी तसेच शेतकरी संघटनांनी कर्जमाफीसाठी आंदोलन सुरू केले. शेतकऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसल्यानंतर मात्र सरकारला घाम फुटला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ८९ लाख शेतकऱ्यांचे ३४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला व तशी घोषणा केली. त्यानंतर शेतकरी आंदोलन थांबले; परंतु शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झालाच नाही, कर्जमाफीची घोषणा फसवी असल्याचा विरोधी पक्षांनी आरोप करायला सुरुवात केली. अधिवेशनात हाच मुद्दा उपस्थित करून विरोधी पक्ष सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतील. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबरोबर तूर खरेदीचाही प्रश्न निर्माण केला जाणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांकडून आतापर्यंत ३ हजार ३४१ कोटी रुपये खर्च करून ६७ लाख क्विंटल तूर खरेदी केल्याचा सरकारचा दावा आहे. आणखी ३१ जुलैपर्यंत तूर खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्यातही बराच गोंधळ आहे. त्याबद्दलही सरकारला जाब विचारला जाणार आहे. मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील (एसआरए) अनेक घोटाळे बाहेर येत आहेत. त्यावरून विरोधक हंगामा करण्याची शक्यता आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्गाला काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध आहे. सत्ताधारी शिवसेनेनेही त्याविरोधात सूर लावला आहे. त्याला एकाकी भाजपला तोंड द्यावे लागणार आहे. शिक्षण विभागात सध्या गोंधळ सुरू आहे. शिक्षकांच्या बेकायदा भरतीचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षांचे निकाल रखडले आहेत. त्याची खुद्द राज्यपालांना दखल घ्यावी लागली व ३१ जुलैच्या आत निकाल जाहीर करावेत, अशी विद्यापीठाला तंबी द्यावी लागली. हा मुद्दाही विरोधक सभागृहात मांडतील. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था बिघडली आहे, असा आरोप करून विरोधक सरकारला जाब विचारतील. गेल्या काही महिन्यांत दलित, अल्पसंख्याक, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत. भायखळा तुरुंगात मंजुळा शेटय़े या वॉर्डनचा मारहाणीत झालेल्या मृत्यूने एकूणच तुरुंग व्यवस्थेतील अनागोंदी समोर आली आहे. त्यावरून विरोधक हंगामा करण्याची शक्यता आहे. गवई यांच्यावरील पुस्तकाचे प्रकाशन अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील वि.स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्रामार्फत संपादित करण्यात आलेल्या माजी राज्यपाल दिवंगत रा. सू. गवई यांच्या जीवनावरील ‘अजातशत्रू’ या स्मृतिग्रंथाचे प्रकाशन होणार आहे. या समारंभाला विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले आदी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. या मुद्दय़ांवरून सरकार लक्ष्य शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबरोबर तूर खरेदीचाही प्रश्न निर्माण केला जाणार आहे. त्याबद्दलही सरकारला जाब विचारला जाईल झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील (एसआरए) अनेक घोटाळे बाहेर येत आहेत. त्यावरून विरोधक गोंधळ करण्याची शक्यता समृद्धी मार्गाला काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध आहे. सत्ताधारी शिवसेनेनेही त्याविरोधात सूर लावल्याने हाही मुद्दा चर्चेला येण्याची शक्यता शिक्षकांच्या बेकायदा भरतीचे प्रकरण उघडकीस आल्याने त्यावरूनही गोंधळ होण्याची दाट शक्यता मुंबई विद्यापीठाच्या लांबलेल्या निकालांच्या मुद्दय़ावरूनही विरोधक सरकारला घेरणार भायखळा तुरुंगात मंजुळा शेटय़े या वॉर्डनचा झालेल्या मृत्यूने एकूणच तुरुंग व्यवस्थेतील अनागोंदी समोर आली आहे. त्यावरून विरोधक गोंधळ घालण्याची शक्यता मराठा, धनगर आरक्षणाचे प्रश्न अजून प्रलंबित आहेत. अधिवेशनाच्या तोंडावर मराठा क्रांती मोर्चा काढण्याचे घाटत आहे. त्याचे पडसाद अधिवेशनात उमटतील व त्याला सरकारला उत्तर द्यावे लागणार आहे. विरोधक आक्रमक असले तरी सत्ताधारी पक्ष, विशेषत: भाजप शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीचे भांडवल करून विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करतील.
