सध्या राज्यात सुरु असलेल्या मराठा मोर्चांवर प्रतिबंध घालण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. द्वारकानाथ पाटील या शेतकऱ्याने ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकिल आशिष गिरी यांनी राज्यात सुरु असलेल्या मराठा मोर्चांवर प्रतिबंध घालण्याची मागणी केली आहे. सार्वजनिक संपत्तीच नुकसान करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी तसेच हिंसाचार करणाऱ्यांकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्याची मागणी गिरी यांनी केली आहे. १३ ऑगस्टला मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. आंदोलनकर्त्यांना कलम १४९ अंतर्गत नोटीस बजावण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. मराठा मोर्चा आणि बंद दरम्यान होणाऱ्या हिंसाचारामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठया प्रमाणावर नुकसान होत असल्याचा मुद्दा गिरी यांनी मांडला. बंद पुकारणाऱ्या वेगळया मराठा संघटना आहेत. पण हिंसाचार करणारे कोण आहेत? हिंसाचार करणाऱ्यांना शोधून काढावे व त्यांच्याकडून नुकसानभरपाई वसूल करावी अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. २००३ साली शिवसेना-भाजपाने महाराष्ट्र बंद पुकारला होता. त्यावेळी कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन्ही पक्षांना २५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन राज्यभरात निघणाऱ्या मराठा मोर्चांना रोखता येऊ शकते असे आशिष गिरी यांनी सांगितले. पुण्यात महाराष्ट्र बंदला हिंसक वळण नोकरी, शिक्षणामध्ये आरक्षणासह अन्य मागण्यांसाठी सकल मराठा समाजाने पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदला गुरुवारी पुण्यात हिंसक वळण लागले. दुपारी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासाठी गेलेल्या आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तोडफोड केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी खाली येऊन निवेदन स्वीकारावं अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात येत होती. या तोडफोडीमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात तणाव निर्माण झाला होता. औरंगाबादमध्ये पोलिसांचा हवेत गोळीबार औरंगाबादच्या वाळूज एमआयडीसीमध्ये आंदोलनकर्त्यांनी कंटेनर पेटवला. तसेच तीन-चार कंपन्यांमध्ये तोडफोड केली. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना हवेत गोळीबार करावा लागला. वाळूजमध्ये पोलिसांची कुमक मागवावी लागली.
