भाजप सरकारच्या वर्षपूर्तीआधी तरी किमान सत्तेत सहभाग मिळावा, यासाठी आसुसलेल्या घटक पक्षांच्या नेत्यांना बैठकीला बोलावले, परंतु पितृपक्ष असल्याने त्याबाबत आता चर्चा करायला नको, दसऱ्यानंतर काय ते बघू, अशा केवळ जुजबी आश्वासनावर भाजपकडून त्यांची बोळवण करण्यात आली. त्यामुळे घटक पक्षांमधून पुन्हा नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना विरोधात गेल्यानंतर रिपब्लिकन पक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शिवसंग्राम व राष्ट्रीय समाज पक्षाने भाजपला साथ दिली. त्या वेळी सत्तेत आल्यानंतर, सर्वच मित्र पक्षांना मंत्रिपदे, महामंडळे, मंडळे, शासकीय समित्या या माध्यमातून सत्तेत सहभागी करून घेण्याचे भाजपने लेखी आश्वासन दिले होते. रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष खासदार रामदास आठवले यांना केंद्रात मंत्रिपद देण्याची ग्वाही दिली होती. परंतु आठवले यांना केंद्रातही मंत्रिपद मिळाले नाही आणि त्यांच्या पक्षासह इतर घटक पक्षांनाही राज्यात अजून सत्तेत सहभाग मिळालेला नाही. राज्यात आता भाजप व शिवसेनेचेच मंत्री आहेत. युती सरकारला ३१ ऑक्टोबरला एक वर्ष पूर्ण होणार आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर लहान घटक पक्षांनी मंत्रिपदे व महामंडळांवरील नियुक्त्यांसाठी भाजपकडे तगादा लावला आहे. काही घटक पक्षाच्या नेत्यांनी महायुतीतून बाहेर पडण्याचे इशारेही दिले आहेत. त्यामुळे त्यांची समजूत काढण्यासाठी बुधवारी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी घटक पक्षांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निवासस्थानी ही बैठक झाली. बैठकीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी, शिवसंग्रामचे आमदार विनायक मेटे, रासपचे आमदार महादेव जानकर, रिपाइंचे एस.एस.यादव आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. या नेत्यांनी युती सरकारच्या वर्षपूर्ती आधी घटक पक्षांना मंत्रिपदे द्यावीत, महामंडळांवर प्रतिनिधित्व द्यावे, अशा मागण्या केल्या. या संदर्भात रावसाहेब दानवे यांच्याशी अनेकदा प्रयत्न करूनही संपर्क होऊ शकला नाही.
