News Flash

आर्थिक चणचणीतील राज्याचा आज अर्थसंकल्प

बळीराजाला बळ देणार, नवीन घोषणांऐवजी उत्पन्नवाढीवर भर

बळीराजाला बळ देणार, नवीन घोषणांऐवजी उत्पन्नवाढीवर भर

कर्जमुक्तीसाठी मोठी तरतूद करणे अशक्य असले तरी बळीराजाला बळ देण्याचे आव्हान पेलत कृषीक्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविणारा आणि नवीन घोषणांऐवजी करेतर महसूल वाढविण्यावर भर देणारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा अर्थसंकल्प शनिवारी सादर होणार आहे. नोटाबंदीचा फटका बसून अपेक्षित उत्पन्नवाढीचे उद्दिष्ट गाठता न आल्याने वित्तीय तूट मर्यादेत ठेवण्यासाठी कसरत करतानाच सातव्या वेतन आयोगाचा मोठा आर्थिक बोजा पुढील आर्थिक वर्षांत पडणार आहे. आर्थिक चणचणीमुळे नवीन योजनांच्या घोषणांवर फारसा भर दिला जाणार नाही. पुढील आर्थिक वर्षांत वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अंमलात येत असल्याने करेतर महसूलवाढीचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासह स्मारकांसाठी भरीव तरतुदी करण्यात येतील. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे विधानसभेत तर अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर विधानपरिषदेत दुपारी दोन वाजता अर्थसंकल्प सादर करतील.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी विधिमंडळाचे कामकाज बंद पाडण्यात येत असून या पाश्र्वभूमीवर सादर होत असलेल्या अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी केल्या जाणार आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सरकारने सत्तेवर आल्यापासूनच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूकवाढीला प्राधान्य दिले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत पाच ते सहा हजार गावांसाठी सुमारे पाच-सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद, तलाव, नाल्यातील गाळ काढणे, जलस्रोत निर्मिती, दुरुस्ती, जुन्या योजनांची दुरुस्ती आदींसाठी सुमारे चार-पाच हजार कोटी रुपये यासह पीकविमा, भरपाई, वीजसवलत, विविध योजनांचे अर्थसहाय्य अशा कृषी व पूरक क्षेत्रासाठी २० हजार कोटी रुपयांहून अधिक तरतूद करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकार बळीराजाच्या पाठीशी असल्याचा दिलासा देण्याचा प्रयत्न वेगवेगळ्या तरतुदींमधून केला जाणार आहे. अर्थसंकल्पात तरतुदींच्या घोषणा केल्या जातात, मात्र प्रत्यक्षात खर्च होत नाही व शेवटी कपातही करावी लागते. या पाश्र्वभूमीवर वास्तववादी आकडे मांडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यंदा महसुली तूट सुमारे ३६४५ कोटी आणि वित्तीय तूट ३५ हजार कोटी रुपये असून नोटाबंदीच्या फटक्यामुळे अपेक्षित उत्पन्नात घट आली आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षांत जुलैपासून जीएसटी लागू होण्याची चिन्हे असल्याने त्याचेही आव्हान पेलावे लागणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर नवीन योजनांच्या घोषणा करण्यापेक्षा चालू योजनांवर पुरेसा खर्च करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

वेतन आयोगाचा भार

शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा आर्थिक भार सुमारे १८ ते २० हजार कोटी रुपये येणार असून या आर्थिक वर्षांत त्यासाठी भरीव तरतूद करावी लागणार आहे.

स्मारकांसाठी भरीव तरतूद

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अरबी समुद्रात उभारले जाणारे स्मारक, इंदू मिल येथील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक यासह काही स्मारकांसाठी शेकडो कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 18, 2017 1:08 am

Web Title: maharashtra budget 2017
Next Stories
1 राजकारणातील सहभाग वाढला, तरी स्त्री असुरक्षितच
2 व्हिक्टोरियावरील बंदी अयोग्य
3 मुंबई बडी बांका : तसबिरीचा कारखाना
Just Now!
X