नोटाबंदीच्या निर्णयाची झळ राज्यातील विविध क्षेत्रांना बसली असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून शुक्रवारी स्पष्ट झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प शनिवारी विधानसभेत सादर केला. राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारचा हा तिसरा अर्थसंकल्प. सुधीर मुनगंटीवार यावेळी आपल्या अर्थसंकल्पातून कोणत्या क्षेत्रांकडे लक्ष देणार, येत्या एक जुलैपासून देशभरात वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे देशभरात एकच कर लागू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पातील जमेची बाजू कशी भरून निघणार, हे सर्व बघण्यासाठी संपूर्ण राज्याचे लक्ष अर्थसंकल्पाकडे लागले होते. सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना शेती, सिंचन, रस्तेबांधणी, स्मार्ट सिटी, शिक्षण या क्षेत्रांसाठी केलेल्या तरतुदींचे वाचन मुनगंटीवार यांनी केले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी भाषणाच्या सुरुवातीपासूनच आक्रमक भूमिका घेतली होती. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झालीच पाहिजे, अशा घोषणा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांकडून देण्यात येत होत्या. काही सदस्यांनी विधानसभेत टाळ आणले होते आणि अर्थसंकल्पीय भाषणाचे वाचन सुरू असतानाच त्यांच्याकडून टाळ वाजविण्यात येत होते. त्यामुळे सुधीर मुनगंटीवार यांना भाषण वाचताना सातत्याने अडथळे येत होते. अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे - सोलापूर, चंद्रपूर, अमरावती विमानतळांच्या विकासासाठी ५० कोटींची तरतूद - पंतप्रधान सडक योजनेतंर्गत ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी ५७० कोटींची तरतूद - पुढील दोन वर्षांत १० हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधणार - राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर २९,६२१ रूपयांचे कर्ज. थकीत कर्ज फेडण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेसाठी १ हजार २०० कोटींची तरतूद - जलयुक्त शिवार योजनेमधून ५ हजार गावे पाणी टंचाईमुक्त करणार - यवतमाळ, नाशिक, पेठ (सांगली) येथे कृषि महाविद्यालय उभारणार - रस्ते बांधकाम आणि डागडुजीसाठी ७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद - मुंबई विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाला २५ कोटींचा निधी - वीज आणि पाणी वाचविण्यासाठी हरित इमारतींच्या निर्मितीवर भर देणार - राज्यातील प्रलंबित तीन रेल्वे प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारकडून १५० कोटी रुपयांची तरतूद - राज्यातील प्रमुख नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याचा निर्धार - पुढील तीन वर्षांत ५० कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प - महाराष्ट्राचा विकास दर ९.४ टक्के - पुढच्या आर्थिक वर्षात राज्याचा विकास दर दोन आकडी करण्याचा संकल्प - मराठवाड्यातील कृष्णा खोरे पाणी प्रकल्प येत्या ४ वर्षात पूर्ण करणार - सन २०२१ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्याचा सरकारचा संकल्प - मुंबई आणि नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी ७०० कोटींची तरतूद - 'डायल ११२' प्रकल्प राबविणार. पोलिस दल, अॅम्ब्युलन्स, फायर ब्रिगेड या सेवा एकच नंबरवर मिळणार - कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वाईप मशीन स्वस्त करणार - जीएसटी येईपर्यंत धणे, ओले खजूर, आमसूल, हळद, मिरची, चिंच, लिंबू, गहू , तांदळावरील कर माफ - माती परीक्षण यंत्र आणि दूध तपासणी यंत्र स्वस्त होणार - मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी कार्यान्वित केलेल्या प्रकल्पांसाठी १७ कोटी ३२ लक्ष रु. निधीची तरतूद - पोलीस, रूग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलासाठी ११२ हा एकच टोल फ्रि नंबर असेल - कारखान्यांचा ऊस खरेदी कर माफ होणार - देशी आणि विदेशी दारू महागणार - देशी व विदेशी मद्यावरील, लॉटरी वगळता कोणत्याही वस्तूवर करवाढ प्रस्तावित करत नाही - ऑनलाईनसह पेपर लॉटरी महागणार -राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा मानस -राज्यातील शासकीय इमारती २५ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव -नवी-मुंबई, मीरा-भाईंदर, अमरावती आणि चंद्रपूरमध्ये सीसीटीव्ही बसवणार -रस्ते अपघात टाळण्यासाठी यांत्रिकीकरण सुविधांसाठी ३४ कोटींची तरतूद -न्याययंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी १०१४ कोटींची तरतूद -मुंबईत स्कूल ऑफ ड्रामा सुरू करणार -पोलीसांच्या घरांसाठी ३२५ कोटींची तरतूद -१० ते ४० लाखांपर्यंत स्मार्ट ग्राम योजनेला बक्षीस देणार -पंढरपूरच्या विकाससाठी निर्मलवारी योजनेतंर्गत ३ कोटींची तरतूद -छत्रपती शिवाजी महाराज, इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, बाळासाहेब ठाकरे व अन्य स्मारकांच्या उभारणीसाठी २०० कोटींची तरतूद -सिंधूदुर्ग, रायगड किल्ला आणि लोणार सरोवराचा विकास करणार -तालुक्यांमध्ये रोजगार निर्मिती करण्यासाठी १०० कोटी -महिला आयोगासाठी ७ कोटी ९४ लाखांचा निधी उपलब्ध केला जाईल -अंगणवाडीतील बालकांना पोषण आहार देण्यासाठी ३१० कोटी ५७ लाख -व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या पूर्व तयारीसाठी ८ कोटी -गावागावातील पर्यावरण विषयक योजनांसाठी २० कोटी -दारिद्र्य निर्मुलनासाठी १३३ कोटींची तरतूद -पेंच, नागझिरा, नवेगाव अशा व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटन प्रोत्साहन देण्यासाठी यावर्षी ८० कोटी तरतूद- मुनगंटीवार -वन्य प्राण्यांचा पिकांना होणारा त्रास रोखण्यासाठी योजना, २५ कोटींची तरतूद -१०० टक्के कुटुंबांना गॅस सिलिंडर देणार -राज्यातील अल्पसंख्याक नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचाविण्यासाठी १२५ कोटींची तरतूद -राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानासाठी २११ कोटींची तरतूद -स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानासाठी १६०५ कोटींची तरतूद -व्याघ्र प्रकल्पांसाठी ८० कोटींची तरतूद -पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी महाइन्फ्रा ही संस्था स्थापन केली जाणार -राष्ट्रवादीच्या दिलीप वळसे-पाटलांची नार्को टेस्ट केली, तर ते विरोधकांसोबत नाहीत, हे कळेल -शासकीय आणि वैद्यकीय बांधकामांच्या बळकटीकरणासाठी ५५९ कोटींची तरतूद -शासकीय आणि वैद्यकीय बांधकामांच्या बळकटीकरणासाठी ५५९ कोटींची तरतूद -नगरपालिकांच्या विकासासाठी ११०० कोटींची तरतूद - औरंगाबादेत राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ बांधणार -बंदर जोडणी प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी ७० कोटी -मिहान विमानतळासाठी १०० कोटी -मुंबई आणि पुण्यातील मेट्रो प्रकल्पांसाठी ७०० कोटींची तरतूद -प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत शहरी भागात २ लाख घरांचे बांधकाम करण्यास सुरूवात करणार -मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतंर्गत १६३० कोटींची तरतूद -महाराष्ट्रातील ३ रेल्वे प्रकल्पांसाठी १५० कोटींची तरतूद - राज्यात वीज-पाणी वाचवण्यासाठी ग्रीन इमारतींच्या निर्मितीवर भर -सोलापूर, चंद्रपूर, अमरावती विमानतळांच्या विकासासाठी ५० कोटींची तरतूद -१० हजार किलोमीटरचे रस्ते पुढील दोन वर्षात बांधणार -३० हजार कोटींची १९५ कामे प्रस्तावित, ३ हजार कोटीची मदत लगेच देणार -२.४२ मुंबई विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाला २५ कोटीचा निधी देणार -पंतप्रधान सडक योजनेतंर्गत ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी ५७० कोटींची तरतूद -चंद्रपूरमध्ये सैनिकी शाळा उभारणार; टप्प्याटप्याने २०० कोटींची तरतूद -रस्ते बांधकाम आणि सुधारणेसाठी ७००० कोटी रूपये निधीची तरतूद - मराठवाड्यातील चार हजार गावात, विदर्भातील १०० गावांमध्ये शेतीला संरक्षण देण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प- मुनगंटीवार - ३५ उद्योग समूहांबरोबर सामंजस्य करार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण करणार - मराठवाड्यातील कृष्णा खोरे प्रकल्प येत्या चार वर्षात पूर्ण करणार
