तरतूद ११ हजार कोटींची, खर्च फक्त ४ हजार कोटी राज्याच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, अशा सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी म्हणून मोठय़ा प्रमाणावर तरतूद केली जाते. प्रत्यक्षत खर्च मात्र फारच कमी केला जातो. अनुसूचित जाती व जमाती म्हणजे दलित व आदिवासींसाठी ११ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, मात्र प्रत्यक्षात खर्च केवळ ४ हजार कोटी रुपये झाल्याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आली आहे. राज्यात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ११.८ टक्के आणि अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ९.३ टक्के आहे. अनुसूचित जाती उपयोजना व अनुसचित जमाती उपयोजनेंतर्गत त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात येते. परंतु गेल्या तीन वर्षांतील अर्थसंकल्पातील तरतूद व प्रत्यक्षात केलेला खर्च याची तुलना करता, राज्य सरकारचा सामाजिक न्याय केवळ कागदावरच असल्याचे स्पष्ट होते. अनुसूचित जातींसाठी राज्यस्तरावर व जिल्हास्तरांवर दोनशेहून अधिक विकास योजना राबविल्या जातात. या योजनांसाठी २०१४-१५ मध्ये अर्थसंकल्पात ६ हजार ४४ कोटी २६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ३ हजार ५८३ कोटी २९ लाख रुपये खर्च करण्यात आला. २०१५-१६ मध्ये ६ हजार ४९० कोटी रुपयांची तरतूद होती, खर्च मात्र ३ हजार ८५६ कोटी ३२ लाख रुपये झाला. २०१६-१७ च्या चालू अर्थसंकल्पात ६ हजार ७२५ कोटी ६५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, परंतु डिसेंबर अखेपर्यंत फक्त २ हजार ५६६ कोटी २ लाख रुपये खर्च झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. उर्वरित तीन महिन्यात आणखी काही खर्च होईल. मात्र अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या फक्त पन्नास टक्केच खर्च केला जात असल्याची आकडेवारी सांगते. अनुसूचित जातींसाठीच्या कल्याणकारी योजनांवरील खर्चाची स्थितीही काही वेगळी नाही. मागील दोन वर्षांतील तरतूद व खर्च यांत फार तफावत दाखविण्यात आली नाही. परंतु चालू अर्थसंकल्पातील खर्च मात्र फारच कमी झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात ५ हजार ३५७ कोटी ७२ लाख रुपये तरतूद करण्यात आली होती, प्रत्यक्षात १ हजार ७०१ कोटी ४५ लाख रुपये खर्च झाला आहे.
