अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज, शनिवारी विधानसभेत विरोधकांच्या प्रचंड गोंधळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. ४६११ कोटी रुपये इतकी प्रचंड महसुली तूट आणि अवघ्या ३९६ कोटींच्या अपेक्षित महसुली उत्पन्नाचे लक्ष्य असलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि ग्रामीण विकासाचा 'संकल्प' राज्य सरकारने केला आहे. शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी भरीव निधीची तरतूद केली असली तरी, शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात सरकारने कोणतीही ठोस घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचेच काम केले आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. राज्याचा २०१७-१८ या वर्षीचा अर्थसंकल्प विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केला. त्यांचे भाषण सुरू होताच विरोधकांनी 'शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे' अशी घोषणाबाजी सुरू केली. घोषणाबाजी सुरु असताना दुसरीकडे अर्थमंत्री मुनगंटीवार अर्थसंकल्प सादर करत होते. अर्थसंकल्प मांडताना अडथळा आणत असलेल्या विरोधकांना शेतकऱ्यांच्या वेदना ऐकायच्या नाहीत, असे सांगून त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषण सुरूच ठेवले. राज्यावर ३ लाख ५६ हजार २१३ कोटींचे कर्ज असल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्याचा विकासदर पुढील वर्षी दोन अंकी करणार असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. तसेच १ कोटी ३६ लाख शेतकऱ्यांच्या पाठिशी हे सरकार असून, २०२१ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करणार असल्याचे सांगितले. जलसंपदा विभागासाठी ८ हजार २३३ कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी आतापर्यंत १६०० कोटी दिले असल्याचे सांगून पुढील वर्षासाठी १२०० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून दरवर्षी पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे ध्येय असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मराठवाड्यातील कृष्णा खोरे पाणी प्रकल्प येत्या चार वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार असून अवर्षणग्रस्त भागासाठी पाणीपुरवठा प्रकल्प येत्या चार वर्षांत पूर्ण करण्याचा निर्धारही राज्य सरकारने केल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. सत्तेत होते, तेव्हा मस्तीत होते, असा विरोधकांना टोला लगावत त्यांनी शेती आणि शेतकरी विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. गेल्या अर्थसंकल्पात कृषीपंपासाठी तरतूद केली असती तर घसा कोरडा पडेपर्यंत विरोधकांना ओरडावे लागले नसते, असा टोलाही त्यांनी लगावला. अर्थसंकल्पात पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी सव्वाशे कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर कृषी पंप जोडणीसाठी ९७९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अॅग्रो मार्केटसाठी ५० कोटी, वीज जोडणीसाठी ९८१ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील चार हजार गावे आणि विदर्भातील १०० गावांमध्ये शेतीला संरक्षण देण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. नियमित कर्जे भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी कर्जे थकवू नयेत. अशा शेतकऱ्यांना लाभ होईल, अशी योजना आणण्याचा सरकारचा विचार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत २६ प्रकल्पांसाठी २८१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाच्या पाणीवाटपाचा पहिला टप्पा येत्या चार वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार असून, त्यासाठी २५० कोटींची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. सुक्ष्म सिंचन पद्धतीचा अवलंब करून वर्ध्यातील आर्वी आणि यवतमाळमधील बेंबाळ येथील उपसा सिंचन योजनांसाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगून सुक्ष्म सिंचनासाठी सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची योजना प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेसाठी १२५ कोटी ६४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कऱण्यासाठी आणि शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी संत शिरोमणी सावतामाळी आठवडी बाजार योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी ५० कोटींची तरतूद आहे. शेतमालाची वाहतूक सुकर व्हावी यासाठी कोल्ड व्हॅन देण्याची नवीन योजना सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केली आहे. सामूहिक गटशेती या योजनेसाठी दोनशे कोटींची तरतूद केली असून, हा पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाल्यास त्याची संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी होईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यवतमाळ, नाशिक, पेठ (सांगली) येथे कृषि महाविद्यालये उभारणार असल्याचेही ते म्हणाले. आदिवासी विकास महामंडळामार्फत गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, पालघर व ठाणे या पाच जिल्हयांमध्ये धानखरेदी व साठवणुकीसाठी ४९ गोदामे भाडेतत्वावर उपलब्ध करणार असून शासकीय गोदामांची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. त्यासाठी ८० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गावागावांतील पर्यावरण विषयक योजनांसाठी २० कोटींची तरतूद आहे. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ५०० नवीन पाणीपुरवठा योजनांना मान्यता देण्याचे नियोजन असून यासाठी ३०० कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. शाश्वत आणि गुणवत्तापूर्ण पाणीपुरवठयासाठी जलस्वराज्य २ या कार्यक्रमांतर्गत ३९ निमशहरी गावांना वाढीव पाणीपुरवठा योजनांसाठी २०० कोटी निधी, मराठवाडयातील दुष्काळावर कायस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी एकात्मिक ग्रीड पध्दत वापरणार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि ड वर्ग महानगरपालिकांत सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान राबविण्यासाठी 1100 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या ५४ वर्षांच्या तुलनेत राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी ४ हजार ५७१ किलोमीटर होती. ती गेल्या दोन वर्षांत १० हजार ८३३ किलोमीटर वाढल्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख त्यांनी केला. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी १ हजार ६३० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून, ४ हजार ७०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. रस्ते सुधारण्यासाठी सात हजार कोटींची तरतूद आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी १६३० कोटींच्या निधीची तरतूद आहे. शेतकरी कर्जमुक्त व्हावा यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, शेतकरी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाचा हा अर्थसंकल्प असला तरी, शेतकरी कर्जमाफीबाबत ठोस घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली नाही.
