अर्थसंकल्पात कृषीनंतर पायाभूत सुविधानिर्मितीवर भर दिला आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी प्रकल्पासाठी आतापर्यंत ६४ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले असून एप्रिलमध्ये या महामार्गाचे काम सुरू होईल. रस्ते विकासासाठी १० हजार ८२८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून प्रमुख शहरांमध्ये सुमारे एक लाख कोटी रुपये खर्चाचे मेट्रो प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. यातील बहुतांश प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भागीदारीतून राबविण्यात येतील. निधीची धोंड एमएमआरडीए-सिडकोच्या गळयात * मुंबई उपनगरीय रेल्वेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३(एमयूटीपी) अंतर्गत १० हजार ९४८ कोटी रुपये खर्चाचे प्रकल्प मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनमार्फत हाती घेण्यात आले आहेत. तसेच, एमयूटीपी-३ अ प्रकल्पांतर्गत केंद्र सरकारने ५४ हजार ७७६ कोटी रुपये खर्चाचे उपनगरीय रेल्वेत सुधारणा करणारे आणखी प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. ही सर्व कामे राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात ५०:५० टक्के भागीदारीतून केली जात असून त्यासाठी राज्याच्या हिश्शापोटीची रक्कम सिडको आणि एमएमआरडीए यांना देण्यास सांगण्यात आली आहे. * महानगर प्रदेशात एमएमआरडीएच्या सहभागातून २६६ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गाचे जाळे निर्माण करण्यात येत असून त्यापैकी ७६ हजार ४२१ कोटी रुपये खर्चाच्या १६३ किमी लांबीच्या मेट्रो प्रकल्पांचे काम हाती घेण्यात आले आहे. येत्या तीन-चार वर्षांत हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर ६७ लाख मुंबईकर प्रवाशांना त्याचा लाभ होणार आहे. हा भारही एमएमआरडीएवरच सोपविण्यात आला असून राज्याच्या र्अथसंकल्पात केवळ दुय्यम कर्जाच्या स्वरूपात १३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. * नवी मुंबईतील मेट्रोची जबाबदारी सिडकोवर सोपविण्यात आली असून सुमारे २० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या पुणे आणि नागपूर मेट्रो प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पात दुय्यम कर्जापोटी ९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या आठ हजार ३१३ कोटी रुपये खर्चाच्या मेट्रो प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने १३०० कोटींचा तफावत निधी दिला आहे. अर्थसंकल्पातून राज्यातील वंचित, उपेक्षित आणि अपंगांच्या विकासासह कृषी, ग्रामविकास आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला चालना मिळणार आहे. अर्थसंकल्प खऱ्या अर्थाने सर्वजनहिताय असा आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी भरीव निधी देऊन गरिबांसाठीच्या गृहनिर्मितीला मोठय़ा प्रमाणात प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प हा समाजातील दुर्बल तसेच वंचित घटकांचा विकास साधणारा, कृषी आणि रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य देणारा आहे. - सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला भोपळा मिळाला असून समाजातील सर्व घटकांची पाटी कोरीच राहिली आहे. हे सरकार राज्याच्या प्रश्नांबाबत गंभीर नाही. केवळ छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन राजकारण करण्याचेच उद्योग त्यांनी केले आहेत. - राधाकृष्ण विखे-पाटील, विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा जनतेला सातत्याने आश्वासनांचे गाजर दाखविणाऱ्या सरकारने अर्थसंकल्पातून ‘गाजर’ही दिले नाही. काहीही नावीन्य नसणारा आणि जनतेची घोर निराशा करणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. - धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
